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आंकड़ों में सचः क्या 'मृत्युदंड' एक उपाय है?

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषियों को फांसी की सजा देने में देरी को लेकर जनता में भारी आक्रोश है, ऐसे में मृत्युदंड के गुण-दोष पर निष्पक्ष विचार के लिए बहुत कम जगह है

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aajtak.in
टीम इंडिया टुडेनई दिल्ली, 10 February 2020
आंकड़ों में सचः क्या 'मृत्युदंड' एक उपाय है? इलस्ट्रेशनः तन्मय चक्रवर्ती

दिल्ली में 2012 में हुए 'निर्भया' गैंगरेप और हत्या मामले में दोषियों को फांसी की सजा देने में देरी को लेकर जनता में भारी आक्रोश है, ऐसे में मृत्युदंड के गुण-दोष पर निष्पक्ष विचार के लिए बहुत कम जगह है. दुनिया के सबसे विकसित देशों का एक बड़ा हिस्सा मौत की सजा को खारिज करता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख है.

भारत में पिछले 15 वर्षों में सैकड़ों लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन कभी-कभी ही इस दंड का पालन किया गया. उनमें से ज्यादातर की सजा बदल दी गई और यहां तक कि कुछ आरोपियों को बरी कर दिया गया.

देश में मौत की सजा सुनाए गए सभी अपराधियों के अनुपात में बलात्कारी और हत्यारों का प्रतिशत 2016 के बाद से काफी बढ़ गया है. उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि सबसे खराब अपराध के लिए मृत्युदंड निश्चित रूप से विश्वसनीय उपाय नहीं हैं

102

मृत्युदंड सुनाया 2019 में निचली अदालतों ने, वहीं 2018 में 162, 2017 में 108, 2016 में 150 मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (एनएलयूडी) की जनवरी में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक

378

दोषी मौत की सजा पाने की कतार में थे 31 दिसंबर, 2019 तक, एनएलयूडी रिपोर्ट के मुताबिक

53%

या (102 में से) 54 मृत्युदंड 2019 में 'यौन अपराध समेत हत्या' के मामलों के लिए सुनाए गए, जबकि 2018 में 41 फीसद (67/162), 2017 में 40 फीसद (43/108) और 2016 में 18 फीसद (27/150) को यह सजा सुनाई गई

65%

मृत्युदंड की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बदल दिया, जो 'यौन अपराधों के साथ हत्या' के लिए सुनाए गए थे, एनएलयूडी रिपोर्ट के मुताबिक

23%

कैदी जो अपने मृत्युदंड की प्रतीक्षा कर रहे थे कभी स्कूल नहीं गए, एनएलयूडी ने मुताबिक. 62 फीसद ने 'सेकंडरी की पढ़ाई पूरी नहीं की', 74 फीसद 'आर्थिक रूप से बेहद कमजोर' थे

1,486

लोगों को 2001 से 2015 के बीच मृत्युदंड सुनाया गया, एनएलयूडी के मुताबिक. केवल 5 फीसद (73) अपील की प्रक्रिया के बाद भी मृत्युदंड की कतार में थे

27

फांसी की सजा के मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 2019 में हुई, एनएलयूडी  रिपोर्ट के मुताबिक, जो 2001 के बाद से सर्वाधिक है; 17 मृत्युदंड को बदला गया, 7 की 'पुष्टि' की गई

26

लोगों को 1991 के बाद से भारत में फांसी दी गई — चार लोगों को 2001 के बाद और तीन को 2012 से 2015 के बीच— अजमल कसाब, अफजल गुरु और याकूब मेमन

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