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मुफ्त बिजली का नया 'बिल

किसानों के लिए ऐसा करने के फायदे भी हैं. वे बताते हैं, ''किसान बिजली-चालित पंप का इस्तेमाल कम करके जो भी राशि डीबीटीई में से बचाएंगे, उसे वे अपने पास ही रख सकेंगे." इस समय पंजाब में तकरीबन 14 लाख ट्यूबवेल हैं.

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असित जॉलीनई दिल्ली, 14 February 2018
मुफ्त बिजली का नया 'बिल फायदा ही फायदा मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (बैठे हुए) किसान यूनियन की बैठक में

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राजनैतिक रूप से जोखिम भरे रास्ते पर चलने की हिम्मत दिखलाई है. उन्होंने मुफ्त बिजली सब्सिडी को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया है. दो दशकों से यह पंजाब की वित्तीय सेहत बिगाड़ता रहा है. अमरिंदर भी अपने पिछले कार्यकाल—2002 से 2007—में इसे ठीक नहीं कर सके.

यह बड़ी समस्या थीः जब शिरोमणि अकालीदल-भजपा सरकार ने पहली बार कृषि क्षेत्र के लिए मुफ्त बिजली देने का प्रावधान किया था तो उस समय इस पर सालाना 4,000 करोड़ रु. से कुछ कम खर्च आ रहा था. पिछले साल यानी 2017-18 के लिए अमरिंदर सरकार को इस सब्सिडी को जारी रखने के लिए 6,000 करोड़ रु. का भारी-भरकम प्रावधान करना पड़ा था.

लिहाजा दिसंबर में राज्य सरकार ने मैसाच्यूसैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में स्थित अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी ऐक्शन प्लान (जे-पाल) साउथ एशिया के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए. इसके तहत एमआईटी के अर्थशास्त्री पंजाब के बिजली व सिंचाई विभाग के साथ मिलकर एक पायलट परियोजना की शुरुआत करेंगे.

इसके तहत फतेहगढ़ साहिब जिले के तकरीबन 990 ट्यूबवेलों के मालिकों को उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण किया जाएगा ताकि वे नए लगाए गए मीटरों के अनुसार बिल का भुगतान कर सकें.

इस कदम का क्रियान्वयन अगर पूरे राज्य में किया गया तो इससे न केवल वित्तीय संकट झेल रही सरकार को राहत मिलेगी बल्कि कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा. चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऐंड कम्युनिकेशन (आइडीसी) ने सबसे पहले इस तरह की बिजली सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा था.

उसका अनुमान था कि इससे राज्य कम से कम 3,000 करोड़ रु. सालाना बचा सकता है. आइडीसी के निदेशक प्रमोद कुमार का कहना है, ''हमने राज्य सरकार से (तब अकाली दल-भाजपा सरकार) कहा था कि इस बचे हुए पैसे (तकरीबन 3,000 करोड़ रु.) का इस्तेमाल कई तरीकों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने में किया जा सकता है, जिसमें वृद्ध व अशक्त किसानों को पेंशन भी शामिल है."

हालांकि जे-पाल साउथ एशिया का फतेहगढ़ के लिए पायलट प्रोजेक्ट आइडीसी के प्रस्ताव के हू-ब-हू अनुरूप तो नहीं है लेकिन वह उसकी कामचलाऊ नकल है. मुख्यमंत्री का मानना है कि यह पंजाब के बड़े हिस्से में भूजल के निरंतर गिरते स्तर की समस्या का भी समाधान हो सकता है. उनका कहना है, ''डीबीटीई (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर फॉर इलेक्ट्रिसिटी) का मकसद किसानों को नहर का पानी ज्यादा इस्तेमाल करने और भूजल का कम दोहन करने के लिए प्रेरित करना भी है."

किसानों के लिए ऐसा करने के फायदे भी हैं. वे बताते हैं, ''किसान बिजली-चालित पंप का इस्तेमाल कम करके जो भी राशि डीबीटीई में से बचाएंगे, उसे वे अपने पास ही रख सकेंगे." इस समय पंजाब में तकरीबन 14 लाख ट्यूबवेल हैं. उन्हें गेहूं व धान, दोनों फसल चक्रों के लिए रोजाना दस से बारह घंटे पंपसेट चलाने के लिए मुफ्त बिजली मिलती है.

उल्लेखनीय है कि राज्य में जमीन का बड़ा हिस्सा ''संकटग्रस्त" या ''निकासी निषिद्ध" क्षेत्र के तहत है. ऐसे में जहां राज्य सरकार डीबीटीई के लिए जोर लगा रही है, वहीं ''किसानों के लिए मुफ्त बिजली" की योजना के मूल प्रतिपादक इस कदम का कड़ा विरोध कर रहे हैं. पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल का कहना है कि डीबीटीई फर्जी ''किसान-विरोधी" कदम है.

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