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तमिलनाडुः बांटो और राज करो

विधानसभा चुनाव को देखते हुए, मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने पांच नए जिले बनाए

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अमरनाथ के. मेनन/ मंजीत ठाकुर चेन्नै, 27 August 2019
तमिलनाडुः बांटो और राज करो फोटो सौजन्यः इंडिया टुडे

पंद्रह अगस्त को चेन्नै के फोर्ट सेंट जॉर्ज में तिरंगा फहराने के बाद, मुख्यमंत्री एडाप्पडी के. पलानीस्वामी ने वेल्लोर जिले को तीन हिस्सों में बांटने का फैसला किया और दो नए जिले रानीपेट और तिरुपत्तूर बनाने का ऐलान किया. मुख्यमंत्री ने कहा, ''यह निर्णय मंत्रियों, विधायकों और जनता के अनुरोध पर किया गया है.'' इससे पहले, 18 जुलाई को, पलानीस्वामी ने तिरुनेलवेली और कांचीपुरम जिलों से काटकर क्रमश: तेनकासी और चेंगलपट्टू के रूप में दो नए जिले बनाने की घोषणा की थी. जनवरी में, इसी प्रकार विलुप्पुरम से काटकर कल्लाकुरिची जिला बनाया गया था. इस प्रकार 2019 में अब तक कुल पांच नए जिले बनाए जा चुके हैं, जो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए एक रिकॉर्ड है. इस बीच, कुछ अन्य के लिए भी मांगें उठ रही हैं: मईलाडुथुरै के व्यापारियों ने नागपट्टिनम से अलग करके एक नया जिला बनाने की मांग के साथ जुलाई में तीन दिनों के लिए दुकानें बंद रखीं थीं. पोलाची (कोयंबतूर में) और शंकरनकोविल (तिरुनेलवेली की नगरपालिका) को भी जिला बना दिए जाने की मांगें लगातार उठ रही हैं.

1969 में राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने से पहले, इसमें सिर्फ 13 जिले थे. उसके बाद की विभिन्न सरकारों ने प्रशासनिक सुविधा का तर्क देते हुए नए-नए जिले बनाए जिनकी संख्या अब 37 हो चुकी है. आज, जिलों की संख्या के हिसाब से तमिलनाडु देश में चौथे स्थान पर है.  

जिले के तीन हिस्सों में बांटने के समय को लेकर कुछ लोगों की भौहें चढ़ गई हैं. मद्रास विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और सार्वजनिक प्रशासन विभाग के अध्यक्ष, रामू मणिवन्नन का कहना है कि यह अल्पसंख्यक मुस्लिम वोटों के प्रभाव को खत्म करने के लिए किया गया एक रणनीतिक फैसला है. वे कहते हैं, ''यह वेल्लोर में द्रमुक के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक के लिए एक संदेश भी है.'' 

इसे जिला पुनर्गठन, विधानसभा क्षेत्रों में नए और छोटे प्रशासनिक केंद्रों के आसपास संगठन को मजबूत करने का दांव बताया जा रहा है. बेहतर प्रशासन की बातें तो महज एक आवरण हैं. जाहिर है, अन्नाद्रमुक की पूरी कोशिश यह है कि किसी भी प्रकार 2021 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की स्थिति को मजबूत किया जाए, ताकि चुनावों में कड़ी चुनौती दी जा सके. 

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