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महाराष्ट्रः आसान नहीं है आगे की राह...

ठाकरे बढिय़ा मंत्रालयों पर मान सकते हैं, लेकिन पहले से ज्यादा की मांग कर रही शिवसेना ही दूसरे कार्यकाल में फडऩवीस का अकेला सिरदर्द नहीं है

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aajtak.in
किरण डी. तारे महाराष्ट्र, 05 November 2019
महाराष्ट्रः आसान नहीं है आगे की राह... दानेश जस्सावाला

शिवसेना ने हालिया चुनावों में भले 2014 के मुकाबले सात सीटें कम जीती हों, लेकिन उद्धव ठाकरे को इस बात से कोई परेशानी नहीं है. भाजपा की सीटों की संख्या 105 अर्थात् विधानसभा में सामान्य बहुमत की संख्या 145 से 40 कम होने ने उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है, जिसमें वे बीते पांच साल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिली हेठी का भरपूर जवाब दे सकते हैं.

बीते 23 अक्तूबर को विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सेना प्रमुख ने जो पहला काम किया वह था यह घोषणा करना कि उनकी पार्टी भाजपा के साथ तब तक सरकार नहीं बनाएगी जब तक भाजपा सत्ता में साझेदारी के फॉर्मूले को अंतिम रूप नहीं दे देती. उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा अध्यक्ष व गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना को सत्ता में बराबर हिस्सेदारी का वादा किया था. शिवसेना के अन्य नेताओं के अलावा ठाकरे के करीबी अनिल देसाई ने यह साबित करने में काफी जोर लगाया है कि बराबर की साझेदारी का मतलब है कि दोनों सहयोगी दल बराबर समय (ढाई-ढाई साल) तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहें.

लेकिन भाजपा मुख्यमंत्री पद अपने पास रखना चाहती है. संभव है कि सेना ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद पर अड़े रहने की बजाए महत्वपूर्ण मंत्रालयों—जैसे राजस्व, उत्पाद कर तथा लोक निर्माण विभाग आदि—पर अधिकार पा कर संतुष्ट हो जाए. ठाकरे ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी अपनी पार्टी के लिए दो अतिरिक्त पदों की मांग की है.

भाजपा शिवसेना के लिए विधान परिषद् में दो सीटें खाली करने के लिए सहमत हो चुकी है लेकिन ठाकरे दो और सीटों के अलावा अपनी पार्टी से राज्यपाल बनाए जाने की मांग कर रहे हैं.

ठाकरे के बढिय़ा मंत्रालयों पर समझौता कर लेने की संभावनाओं के पीछे दो बड़े तर्क हैं. पहला तो यह कि अपने बूते मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्हें कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की मदद की दरकार होगी.

सेना के एक शीर्ष नेता का कहना है कि कांग्रेस की मदद लिए जाने की संभावना बहुत कम है क्योंकि ऐसा होने पर पार्टी की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ सकता है. कांग्रेस-एनसीपी की मदद से सरकार बनाने के एनसीपी नेता अजीत पवार के ऐसे ही प्रस्ताव को वह 2016 में ठुकरा चुके हैं.

सेना के एक नेता का कहना है कि ''उद्धव जी भाजपा की ओर से छोटा समझने वाले व्यवहार से नाराज हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि वे हिंदुत्व की विरोधी कांग्रेस के साथ जाएंगे.

वे भाजपा से सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा करते हैं और अब मौका है कि वह इसे हासिल कर सकें.'' इस नेता का यह भी कहना है कि ''अलग होने की स्थिति में केंद्र सरकार ठाकरे को आसानी से सरकार चलाने नहीं देगी. ऐसे में वह बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी सरकार पर असफल होने का ठप्पा लगे और आदित्य की राजनैतिक यात्रा में बाधाएं आएं.''

राजनैतिक विश्लेषक हेमंत देसाई का मानना है कि ठाकरे की मंशा सेना को मजबूत बनाने की है, न कि भाजपा के साथ संघर्ष की. देसाई कहते हैं कि वे कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों को लेकर मान जाएंगे. देसाई के मुताबिक, वे किसी दूसरे के सहारे सरकार चलाने पर भरोसा नहीं कर सकते. ''मुझे नहीं लगता कि वे आदित्य को उपमुख्यमंत्री बनने देना चाहेंगे क्योंकि वे चाहेंगे कि आदित्य पहले प्रशासन संभालना सीखें.''

भाजपा और शिवसेना के बीच चल रही वार्ता का जो भी नतीजा निकले, राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब उनके संबंध बहुत मधुर नहीं रहेंगे. कम से कम इतना तो होगा ही कि इस कार्यकाल में शिवसेना के मंत्री कैबिनेट बैठकों में चुपचाप न बैठे रहें.

इसके अलावा, ठाकरे भी अपनी पसंदीदा परियोजनाएं पूरी करवाने के लिए दबाव डालेंगे, चाहे वह मुंबई में तटीय मार्गों का निर्माण हो या किसानों को वित्तीय सहायता देने का मामला हो या फिर मुंबई में रात की जिंदगी को पुनर्जीवित करने का मामला.

इस बीच, देवेंद्र फडऩवीस को उम्मीद है कि अगले पांच साल के लिए मुख्यमंत्री वही होंगे. बीते 29 अक्तूबर को उन्होंने कहा था कि भाजपा ने सत्ता में साझेदारी के किसी फॉर्मूले पर सहमति नहीं दी थी. उन्होंने यह भी कहा था कि हम जल्दी ही सरकार बनाएंगे और यह फॉर्मूला लोगों को चौंका देगा.

इस बीच, भाजपा के एक खेमे ने फडऩवीस की राजनैतिक कलाबाजी पर संदेह जताना शुरू कर दिया है. इसकी वजह यह है कि पार्टी को मुख्यमंत्री के इलाके विदर्भ में ही सबसे ज्यादा नुक्सान उठाना पड़ा है. भाजपा के एक नेता का कहना है, ''हम वहां सात सीटें गंवा बैठे क्योंकि तेली समुदाय अपने नेता चंद्रशेखर बवनकुले को टिकट न मिलने से नाराज था. साथ ही हमें 10 दूसरी सीटों का नुक्सान इसलिए उठाना पड़ा कि नितिन जी (गडकरी) को चुनाव से दूर रखा गया.''

फडऩवीस को पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील की ओर से भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. पुणे, सतारा, सांगली और कोल्हापुर इलाके में बाढ़ से निपटने में पाटिल के रवैये का परिणाम यह रहा कि एनसीपी को पश्चिमी महाराष्ट्र में 28 सीटों पर जीत मिली और भाजपा की अपने बूते सरकार बनाने की उम्मीदों पर पानी फिर गया. हाल में 27 अक्तूबर को पाटील के बयान कि 'दुनिया सुधर जाएगी, लेकिन कोल्हापुर नहीं सुधरेगा' ने भी इस आग में घी डालने का काम किया है और फडऩवीस को जो लपटें बुझानी हैं, उनमें से यह एक है.

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