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बिहार-शराब न पीने की शपथ

नीतीश सरकार ने कर्मचारियों को मद्यपान न करने की शपथ लेने को कहा है.क्या इसका असर होगा?

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aajtak.in
मंजीत ठाकुर नई दिल्ली, 19 August 2019
बिहार-शराब न पीने की शपथ कसम है मुझे पटना के डीएम कुमार रवि ने शराब के खिलाफ शपथ ली

मैं शपथ लेता हूं कि अपने जीवनकाल में कभी शराब का सेवन नहीं करूंगा. अगर मैं कभी भी शराब से जुड़ी किसी गतिविधि में लिप्त पाया गया, तो मैं कड़ी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा.'' बिहार सरकार ने पिछले सप्ताह अपने पांच लाख से अधिक कर्मचारियों की शपथ के लिए यह मजमून तैयार कराया था. यह घटना इशारा करती है कि शराब की खपत के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के घोषित उद्देश्य के लिए अप्रैल, 2016 में राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून को लागू किए जाने के बावजूद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दिशा में प्रशासन के किए प्रयासों से खफा हैं.

बिहार ने जुलाई, 2018 में निषेध कानूनों को थोड़ा नरम कर दिया था. शराब सेवन का अपराध करते पहली बार पकड़े जाने पर दोषियों को 50,000 रुपए का जुर्माना भरने के बाद छोड़ा जा सकता है. हालांकि यह विकल्प अभी भी राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हो सकता है, लेकिन उनकी शपथ और लिखित घोषणा के बाद निषेध कानूनों को तोडऩा भारी पड़ सकता है. यह शपथ उनके लिए जटिलता बढ़ाने वाली है क्योंकि इसकेबाद उन पर शराब से जुड़े मुकदमे चलाए जा  सकते हैं.

राज्य के आबकारी आयुक्त बी. कार्तिकेय धनजी ने सभी प्रमुख सचिवों और विभागीय प्रमुखों को शपथ का यह प्रारूप भेजा था और उनसे सभी कर्मचारियों से इसका पालन तय कराने को कहा गया था.

नीतीश कुमार ने 2015 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था. तब से, बिहार निषेध और आबकारी अधिनियम, 2016 के तहत बिहार के विभिन्न थानों में करीब 1,16,670 संबंधित मामले दर्ज किए गए हैं और 1,61,415 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. इस वर्ष जनवरी से मार्च के बीच लगभग 2,25,586 लीटर भारत में बनी विदेशी शराब (आइएमएफएल) और 98,066 लीटर देशी शराब जब्त की गई. कानून लागू होने से लेकर मार्च, 2019 तक लगभग 50,63,175 लीटर आइएमएफएल और देशी शराब जब्त की गई है.

लेकिन बहुत से लोग शराबनोशी की आदत नहीं छोड़ पाए हैं. इसके कारण शराब की तस्करी मोटा पैसा कमाने का जरिया बनी है और तस्करों को हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों से शराब की बड़ी खेप खरीदते पकड़ा गया है. 4 अगस्त को बिहार में शराब की तस्करी करने वाले छह तस्करों के एक गिरोह को आगरा में गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से लगभग 1 करोड़ रुपए के आइएमएफएल के 861 कार्टन जद्ब्रत किए गए थे.

इससे पहले, नीतीश सरकार ने विधायकों और पुलिसकर्मियों को शराब के सेवन के खिलाफ शपथ दिलाई थी. थानेदारों को लिखित रूप में यह देने को कहा गया था कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्र में शराब की बिक्री या खपत नहीं होगी. शराब बरामदगी का मतलब होगा उस एसएचओ का ट्रांसफर और 10 साल के लिए किसी भी पुलिस स्टेशन में तैनाती से वंचित रहना.

पिछले महीने, बिहार पुलिस मुख्यालय ने शराब की आपूर्ति और बिक्री पर अंकुश लगाने में लापरवाही बरतने के लिए 10 साल के लिए 21 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों सहित 41 पुलिसकर्मियों की पदोन्नति और पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी. आइजी (निषेध) आर.एस. कटियार ने शिकायतों के बाद पुलिस स्टेशन पर छापा मारा था, उसके बाद यह कार्रवाई हुई थी.

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