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संजय दत्त: मुन्‍नाभाई का शॉर्ट शर्किट

20 साल पुराना मामला संजय दत्त को सलाखों के पीछे ले जा रहा है और पीछे छूट रही हैं उनकी अधूरी फिल्में.

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किरण तारे/पीयूष बबेलेमुंबई, 09 April 2013
संजय दत्त: मुन्‍नाभाई का शॉर्ट शर्किट

रुपहले पर्दे पर अभिनेता का किरदार बदलने के साथ जनता के मन में उसकी छवि भी अकसर बदल जाती है. ‘खलनायक’ से ‘मुन्ना भाई’ तक के लंबे सफर में संजय दत्त ने भी लोगों के ऐसे ही प्यार का स्वाद चखा. लेकिन कानून की किताबों में जज्बात ऐसे नहीं धड़कते, इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो आज का हीरो आखिरकार 20 साल पुराना खलनायक ही निकला.

53 वर्षीय संजय दत्त को भी ऐसे ही फैसले का अंदेशा था तभी 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई से पहले उन्होंने अपने वकील सतीश मानशिंदे से कहा था कि वे हर तरह से अदालत को समझने की कोशिश करें कि उनका व्यक्तित्व बदल गया है. उनकी समाजसेवा, उनकी शादी और दो बच्चों का हवाला दें. कहते तो यहां तक हैं कि संजय दत्त ने कहा था, ‘‘उनसे कहना कि मुझ पर रहम करें.’

लेकिन न्यायमूर्ति पी.एस. सतसिवन और बी.एस. चौहान की पीठ ने आर्मस एक्ट 1959 के तहत हथियार और गोला-बारूद रखने का दोषी ठहराते हुए उन्हें पांच साल कैद की सजा सुनाई. अदालत का कहना था कि उनके अपराध की परिस्थितियां और स्वरूप इतने गंभीर हैं कि उन्हें यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता. ‘‘शायद उनकी किस्मत में ही जेल थी. भले ही नादानी में किया हो लेकिन अपराध तो अपराध है. मुझे इससे धक्का लगा है.’’ अभिनेत्री जया प्रदा ने पूरे घटनाक्रम पर कुछ इस अंदाज में प्रतिक्रिया दी.sanjay dutt

53 साल के संजय दत्त को 2007 में गैर-कानूनी ढंग से हथियार रखने का दोषी पाया गया था, इनमें 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में शामिल आतंकवादियों से ली गई ए.के. 56 राइफल भी शामिल थी. लेकिन टाडा के तहत दायर मुकदमों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने इन धमाकों की साजिश या इनमें शामिल होने के आरोप से संजय को बरी कर दिया था. वैसे भी टाडा कानून अब खत्म हो चुका है.

मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से कांग्रेस सांसद और संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त आखिरी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थीं. उनके साथ विधायक कृष्ण हेगड़े भी थे. कहते हैं, प्रिया दत्त ने कांग्रेस पार्टी को समझाने की कोशिश की थी कि भाई के खिलाफ  कड़ा रुख न अपनाया जाए. पत्रकारों के बगल से गुजरते हुए प्रिया दत्त ने धीमी आवाज में बस इतना कहा, ‘‘पता नहीं मैं क्या कहूं.’’

दिल्ली में देश की सबसे बड़ी अदालत जब देश पर हुए पहले इतने बड़े आतंकवादी हमले का आखिरी फैसला सुना रही थी, उस समय संजय दत्त मुंबई के बांद्रा में ग्यारहवीं मंजिल के अपने फ्लैट में किस्मत के फैसले का इंतजार कर रहे थे. 1993 से 18 महीने जेल में बिता चुके संजय दत्त को अब 42 महीने फिर जेल में रहना होगा, जबकि हिंदी फिल्म उद्योग ने उन पर करीब 250 करोड़ रु. का दांव लगा रखा है. अदालत ने आत्मसमर्पण के लिए उन्हें चार हफ्ते की मोहलत दी है.

फैसला आने के बाद संजय दत्त ने एक बयान में कहा, ‘‘मैं फैसले की प्रति देखूंगा और कानूनी विकल्पों पर गौर कर रहा हूं. अदालत में मेरी अब भी आस्था है, मेरा परिवार मेरे साथ है और मैं अब भी मजबूत हूं.’’ संजय दत्त सुप्रीम कोर्ट की उसी पीठ के चौंबर में सुनवाई की पुनर्विचार याचिका इस आधार पर दायर कर सकते हैं कि रिकॉर्ड में सरसरी तौर पर चूक नजर आती है. अगर यह तरीका भी कामयाब नहीं हुआ तो वे ‘‘क्यूरेटिव’’ याचिका कर सकते हैं कि सहज न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है. अगर इस याचिका पर विचार हुआ तो स्वीकृति के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए तीन सबसे वरिष्ठ न्यायधीशों को इसकी प्रति दी जाएगी.Sanjay Dutt

हालांकि देश के नामी वकील राम जेठमलानी का मानना है, ‘‘सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त के साथ कुछ भी गलत नहीं किया.’’ बल्कि संजय को तो सजा में एक साल की रियायत ही अदालत से मिली है. वहीं फिल्म निर्देशक महेश भट्ट ने दार्शनिक लहजे में कहा, ‘‘जब देश के सबसे बड़े आतंकवादी हमले पर अदालत अपना फैसला सुना रही थी तो मेरे लिए यह खुशी का पल था, लेकिन बीच में जब संजय दत्त को भी सजा सुनाने की बात सामने आई तो मुझे धक्का लगा.’’

उस दौर की याद करते हुए भट्ट ने कहा, ‘‘उसके पास एक ऐसे दौर में गन बरामद हुई, जब देश आतंकवाद के बड़े हमले का सामना कर रहा था.’’ दरअसल,1993 के बम धमाकों ने देश को जिस पैमाने पर दहलाया था, उसमें किसी भी आरोपी के साथ मुरव्वत करना नामुमकिन है.

सोची-समझी योजना

अदालत ने आदेश दिया है कि कैद के दौरान संजय दत्त को किसी फिल्म की शूटिंग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. यह उनके उठते-गिरते करियर के लिए एक और झटका है, जिसे 2012 में अग्निपथ और सन ऑफ सरदार जैसी फिल्मों से सहारा मिला है. 2013 में उनका कैलेंडर शूटिंग और फिल्मों के प्रमोशन से भरा हुआ है. रिलीज के लिए तैयार उनकी फिल्मों में 2003 की तमिल हिट सामी की रिमेक पुलिसगीरी आनी है. निर्देशक अपूर्व लाखिया की रिमेक जंजीर भी अधर में है जिसमें संजय दत्त पुरानी जंजीर के पठान शेर खान की भूमिका निभाने वाले थे.

हिंदी फिल्मों के इतिहास में अभिनेता प्राण की पठान की भूमिका मील का पत्थर मानी जाती है. लेकिन हाथों में रूमाल लेकर मस्ती में नाचते संजय दत्त दर्शकों के पास पहुंचते उससे पहले ही कानून का परवाना उन्हें सलाखों के पीछे लिए जा रहा है. फिल्म का पहला ट्रेलर काटने में जुटे निर्देशक लाखिया कुछ कहने के लिए उपलब्ध नहीं थे. पुलिसगीरी 14 जून को रिलीज होनी है, उसके बाद रेनसिल डीसिल्वा की उंगली 6 सितंबर को रिलीज होगी, जिसमें संजय दत्त इमरान हाशमी के साथ दिखेंगे. लेकिन लोकप्रिय मुन्ना भाई सीरीज की तीसरी फिल्म मुन्ना भाई चले दिल्ली अब अटक गई है.

निर्देशक हिरानी ने 2003 में मुन्ना भाई एमबीबीएस और 2006 में लगे रहो मुन्ना भाई से संजय दत्त को फिर से भरोसेमंद स्टार बना दिया था. उन्होंने इस फैसले पर कुछ कहने से इनकार कर दिया. हिरानी ने आमिर खान और अनुष्का शर्मा की 2014 में आने वाली फिल्म पीके में भी संजय दत्त को शामिल किया है. इसके अलावा संजय दत्त और उनकी पत्नी मान्यता ने 2013 में अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू करने का बड़ा मंसूबा बांधा था, जिसमें अमिताभ बच्चन की 1982 की हिट सत्ते पे सत्ता के रिमेक की योजना थी.

पत्रकार से फिल्म प्रोड्यूसर बने प्रीतीश नंदी ने ट्विटर पर कहा, ‘‘दूसरी बार जेल इस आदमी को तबाह कर देगी. मुंबई धमाकों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बढिय़ा है. पर हां, संजय दत्त मेरा दोस्त है. मुझे उसके लिए दुख है. वह अपनी बेवकूफी की सजा भुगत रहा है. वह गद्दार नहीं है. उसने एक गलती की और उसकी कीमत चुका रहा है.’’

मुंबई बम धमाकों के कई आरोपियों की ओर से अदालत में खड़े हो चुके नामचीन वकील माजिद मेमन के मुताबिक संजय के बचने की राह अब बहुत कठिन है. मेमन ने कहा, ‘‘अब उनके पास बड़ी पीठ के सामने जाने या पुनर्विचार याचिका दायर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है. वह भी तभी मुमकिन है जब आज के आदेश पर अदालत से स्टे ऑर्डर ले आएं. अब उन्हें जेल जाना ही होगा.’’

वैसे संजय दत्त पर अकसर जेल से बचने के लिए अपने राजनैतिक संबंधों का फायदा उठाने के आरोप लगते रहे हैं. कहते हैं कि 1995 में दूसरी बार गिरफ्तारी के समय उनके दिवंगत पिता कांग्रेस सांसद सुनील दत्त ने शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे से वादा किया था कि अगर वे बेटे को जमानत दिलाने में मदद कर दें तो सुनील दत्त लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. कहा तो यह भी जाता है कि इसी वजह से नारायण अठावले 1996 में मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट आसानी से जीत पाए.

2007 में जब टाडा अदालत ने संजय दत्त को टाडा के तहत गंभीर आरोपों से बरी किया और सिर्फ कहीं लचीले हथियार कानून के तहत दोषी ठहराया तो सीबीआइ ने इस फैसले को चुनौती नहीं दी. अगर टाडा कानून के तहत दोषी ठहराए जाते तो संजय को उम्र कैद हो सकती थी. लेकिन जो सजा हुई है उसे भी 53 साल की उम्र में काटना आसान नहीं होगा. फिल्मी पर्दे के आयरन मैन को सजा काटने के लिए फौलादी दिल और गांधीवाद की प्रेरणा की दरकार होगी.

-साथ में सुहानी सिंह

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