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आसाराम के ढहते दुर्ग

मध्य प्रदेश सरकार ने आसाराम के राज्यभर में फैले आश्रमों पर कार्रवाई की. उसके सारे दुर्ग एक-एक कर ढह रहे हैं और खुद को भगवान बताने वाला आसाराम पतन की राह पर है.
आसाराम के ढहते दुर्ग
अनूप दत्तमध्य प्रदेश, 30 September 2013

मध्य प्रदेश प्रशासन ने आसाराम के इंदौर, ग्वालियर, खंडवा और देवास सहित कई जिलों में बने आश्रमों को नोटिस भेजा है. ये नोटिस लीज शर्तों के कथित उल्लंघन, भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति हासिल किए बिना निर्माण कार्य करने और सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए भेजे गए हैं. इंदौर के कलेक्टर आकाश त्रिपाठी बताते हैं, ''आश्रम प्रशासन ने स्थायी निर्माण कर लीज की शर्तों का उल्लंघन किया है. '' उन्होंने कहा कि उन लोगों ने आवंटित जमीन की बगल में कृषि भूमि खरीद ली और वहां गैरकानूनी तरीके से एक दोमंजिला बंगला और एक स्वीमिंग पूल बना लिया.

इंदौर आश्रम में काम करने वाले लोगों का कहना है कि आसाराम अपने सत्संग सत्र के बाद इस स्वीमिंग पूल में तैरना पसंद करता था. यह विवादित उपदेशक फिलहाल यौन उत्पीडऩ मामले में जोधपुर में न्यायिक हिरासत में है. जोधपुर पुलिस द्वारा 31 अगस्त को आसाराम को गिरफ्तार करने के तत्काल बाद इंदौर जिला प्रशासन ने उसके ट्रस्ट को आवंटित जमीन के फाइल की जांच की और उसमें भारी अनियमितता पाई गई. एक अधिकारी ने बताया कि इस रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने आश्रम को नोटिस भेजा था और उससे इस पर जवाब मांगा गया है.

देवास जिला प्रशासन ने भी यह पाया कि जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर देवास-भोपाल रोड पर स्थित जगमोड़ गांव में बने उसके आश्रम में एक हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है. देवास के एसडीएम धीरज श्रीवास्तव बताते हैं, ''हमने आश्रम की जमीन की नपाई की है और आश्रम प्रशासन को नोटिस भेजकर एक महीने के भीतर जरूरी कागजात पेश करने को कहा है. ''

ग्वालियर और खंडवा जिला प्रशासन ने भी अपने यहां मौजूद आसाराम के आश्रमों को कथित रूप से जमीन पर कब्जा करने के लिए इसी तरह के नोटिस जारी किए हैं. नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों का संरक्षण होने की वजह से आसाराम ने राज्य में अपने आश्रमों की पूरी एक श्रृंखला खड़ी कर ली जो अब जांच के दायरे में हैं. बुधवार,11 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, आसाराम, नारायण साईं और चार अन्य लोगों के खिलाफ मध्य प्रदेश हाइकोर्ट की इंदौर बेंच में एक याचिका दायर कर उन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई.

शिकायत करने वाले कारोबारी दिग्विजय सिंह भंडारी के वकील मनोहर दलाल कहते हैं, ''अपनी याचिका में मैंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 7 जनवरी, 1988 को इंदौर में खंडवा रोड पर आसाराम बापू ट्रस्ट को 6.89 एकड़ जमीन आवंटित की थी. इसके लिए सालाना एक रुपये का लीज रेंट तय हुआ और यह जमीन एक बगीचा लगाने के लिए दी गई थी, लेकिन उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान ही इस पर एक बंगला, दुकानें और स्वीमिंग पूल बनाए गए.'' उन्होंने बताया कि यह याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है. बहरहाल आसाराम के दुर्ग एक-एक कर ढहते जा रहे हैं और खुद को भगवान बताने वाला यह संत पतन की राह पर है.

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