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कमजोर सिग्नल

ऊंचे कर टेलीकॉम कंपनियां अपने राजस्व की करीब 30 फीसदी रकम करों और स्पेक्ट्रम तथा ऑपरेटिंग लाइसेंसों के शुल्क में चुका देती हैं. जीएसटी के तहत करों का हिस्सा 15 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी हो गया

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श्वेता पुंजनई दिल्ली, 24 May 2019
कमजोर सिग्नल मायूसी और आक्रोश दिल्ली में जंतर-मंतर पर टेलीकॉम सेक्टर के कर्मचारियों का विरोध-प्रदर्शन

तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, गिरती बिक्री और घटते मुनाफे से दबे टेलीकॉम सेक्टर का सफर झटकों तथा उतार-चढ़ावों से भरा रहा है. बीते सात साल में स्पेक्ट्रम की ऊंचे दामों पर हुई नीलामी ने इसके रंग में भंग डाला है.

भारत में स्पेक्ट्रम की कीमतें दुनिया की सबसे ऊंची कीमतों में हैं और कंपनियों ने अंधाधुंध ऊंची बोलियां लगाकर स्पेक्ट्रम खरीद तो लिए, लेकिन वे उसकी लागत नहीं निकाल पा रही हैं. इसलिए और भी क्योंकि भारत में प्रति यूजर औसत राजस्व केवल 2 डॉलर है, जो दुनिया में सबसे कम है.

भारत में प्रतिमाह डेटा की खपत उसके एशियाई पड़ोसियों मसलन चीन, हांगकांग, जापान और कोरिया के मुकाबले बहुत कम है. इन देशों में डेटा की खपत यहां के मुकाबले तीन से पांच गुना ज्यादा है. रिलायंस जिओ के आगमन ने इस क्षेत्र को एक और धक्का पहुंचाया, जब उसकी फ्री वॉइस कॉलिंग ने बाजार में उथलपुथल मचा दी. उस बाजार में जहां किसी टेलीकॉम कंपनी का तकरीबन 80 फीसदी राजस्व वॉइस कॉलिंग से आता था.

टेलीकॉम अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम क्षेत्र है जो एक अरब मोबाइल फोन ग्राहकों के साथ जीडीपी में 6.25 फीसदी का योगदान और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर 40 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है. इस सेक्टर में आपसी विलय और मजबूत इकाई बनने की ऐसी ही कोशिशों से 60,000-75,000 नौकरियां भी खत्म हो गईं. ठ्ठ

संकट की वजहें

स्पेक्ट्रम की ऊंची कीमतों की वसूली टेलीकॉम कंपनियों के लिए भारी पड़ गई

रिलायंस जिओ के आगमन ने दूसरी टेलीफोन कंपनियों को वॉइस सेवा मुफ्त में देने को मजबूर कर दिया जिससे उनका करीब 80 फीसदी राजस्व आता था

ऊंचे कर टेलीकॉम कंपनियां अपने राजस्व की करीब 30 फीसदी रकम करों और स्पेक्ट्रम तथा ऑपरेटिंग लाइसेंसों के शुल्क में चुका देती हैं. जीएसटी के तहत करों का हिस्सा 15 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी हो गया

मायूसी और आक्रोश

दिल्ली में जंतर-मंतर पर टेलीकॉम सेक्टर के कर्मचारियों का विरोध-प्रदर्शन

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