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महाराष्ट्र-मराठा किले में बेचैनी

भाजपा ने 2014 में राजस्थान, गुजरात और गोवा की सारी और महाराष्ट्र की लगभग आधी लोकसभा सीटें जीतीं. अब पार्टी के सामने पश्चिम भारत के इन राज्यों में अपना आधार बनाए रखने की चुनौती है, जहां से उसे संसद के निचले सदन में अपनी 282 सीटों में से एक-चौथाई सीटें मिली थीं.

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किरण डी. तारेनई दिल्ली, 11 April 2019
महाराष्ट्र-मराठा किले में बेचैनी एनसीपी प्रमुख शरद पवार और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण

जनवरी की 12 तारीख को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आगामी आम चुनाव की तुलना पानीपत की तीसरी लड़ाई से की थी. उन्होंने कहा था कि अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के हाथों मराठा सेना की पराजय इस देश में 200 साल के औपनिवेशिक शासन का कारण बनी.

हिंदीपट्टी के तीन प्रमुख राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की चुनावी हार के कुछ ही दिनों बाद शाह का इस ऐतिहासिक घटना का संदर्भ देना, एक प्रकार की स्पष्ट उद्घोषणा थी. शाह अपनी पार्टी के पारंपरिक सहयोगियों तक पहुंच रहे थे—जिनमें महाराष्ट्र में शिवसेना सबसे अहम है क्योंकि यहां 48 लोकसभा सीटें दांव पर हैं.

भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना हाल के महीनों में उसके प्रति बहुत अधिक हमलावर थी. दोनों दलों ने 2014 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था, जिसमें भाजपा ने अपने साथी (18) से अधिक सीटें (23) जीती थीं. हालांकि, दोनों दलों के बीच विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई और दोनों ने अक्तूबर 2014 का राज्य विधानसभा चुनाव अलग-अलग लड़ा. पिछली जनवरी में 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में 63 विधायकों वाली शिवसेना ने गठबंधन से अलग होने की घोषणा तो की लेकिन देवेंद्र फडऩवीस सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया.

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने फडऩवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने तीखे हमले जारी रखे. उद्धव भाजपा को 2019 का लोकसभा चुनाव अकेले लडऩे की बात कहकर धमकाते तो रहे लेकिन इस पर अमल नहीं किया. 18 फरवरी को दोनों दलों ने एक बार फिर से अपने गठबंधन पर मुहर लगा दी. समझौते के तहत भाजपा जहां 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वहीं शिवसेना 23 सीटों पर.

26 फरवरी को भाजपा और शिवसेना के विधायकों के लिए फडऩवीस की मेजबानी में आयोजित रात्रिभोज में ठाकरे ने एक साझा शत्रु की पहचान की—शरद पवार. उद्धव बोले, ''शरद पवार पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता.'' मजेदार बात यह है कि वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख पवार ही हैं जिनके कारण महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना मतभेद भूलकर फिर से साथ आने को विवश हुई थीं.

गठबंधन बचाए रखने के लिए भाजपा को ठाकरे की कुछ मांगों के लिए जगह बनानी पड़ी. फडऩवीस सरकार ने ग्रामीणों को भूमि के खराब मुआवजे का आरोप लगाते हुए रत्नागिरि में प्रस्तावित एशिया की सबसे बड़ी रासायनिक रिफाइनरी के लिए भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया. सरकार ने मुंबई में 500 वर्ग फुट तक के घरों के लिए संपत्ति कर भी माफ कर दिया. ठाकरे का यह दावा कि शिवसेना ने ''भ्रष्ट ताकतों को सत्ता से बाहर'' रखने के लिए भाजपा के साथ फिर से साझीदारी की है, बहुत से मतदाताओं को शायद हजम न हो. मुंबई के राजनीतिक विश्लेषक हेमंत देसाई कहते हैं, ''उद्धव ठाकरे ने इस विषय में कोई ठोस तर्क नहीं दिया कि जिन पीएम मोदी की पिछले साढ़े चार साल से वे आलोचना कर रहे हैं, अचानक वह उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य कैसे नजर आने लगे.''

बयानबाजी से परे भी कई कारणों से भाजपा-सेना गठबंधन दुर्जेय है. मसलन भाजपा की बूथ-स्तर की नेटवर्किंग और राज्य के निम्न मध्यम वर्ग के बीच शिवसेना का आधार. अपने 'एक बूथ 25 यूथ' अभियान के तहत, भाजपा राज्य के 93,000 मतदान केंद्रों में से 98 प्रतिशत में अच्छा नेटवर्क स्थापित करने में सफल रही है. भाजपा हर चार से पांच लोकसभा सीटों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कॉल सेंटर की शृंखला स्थापित करने की भी योजना बना रही है. भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर कहते हैं, ''कॉल सेंटर पार्टी को मतदाताओं से जोड़ेंगे. हम वोटरों से बात करेंगे और उन्हें राज्य सरकार से मिले कल्याणकारी लाभों के बारे में याद दिलाएंगे.''

भाजपा के लिए, एक कार्यकाल में राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने वाले मुख्यमंत्री फडऩवीस काम करके दिखाने वाले नेता हैं, जिन्होंने नौकरियों और शिक्षा में मराठों के कोटे की मांग, कृषि उपज और कृषि उत्पादों की कीमतों को लेकर किसानों का उग्र प्रदर्शन, पिछले साल 1 जनवरी को कोरेगांव-भीमा में समुदाय पर हमले के बाद दलित आक्रोश जैसे कई संकटों का कुछ हद तक सफलतापूर्वक सामना किया है. महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में मराठों को शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा बताए जाने के कारण फडऩवीस सरकार ने पिछले साल नौकरियों और शिक्षा में मराठों के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की. सूत्रों का कहना है कि भाजपा के आंतरिक सर्वेक्षण में पार्टी को मराठा वोटों में 10 प्रतिशत की उछाल दिख रही है.

विश्लेषकों का दावा है कि शिवसेना मराठा आरक्षण की बड़ी लाभार्थी होगी, विशेष रूप से मराठवाड़ा में जहां उसने 1990 के दशक के अंत से औरंगाबाद के मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर भीमराव आंबेडकर के नाम पर करने की कोशिशों का विरोध करके मराठों के बीच अपनी पैठ बनाई थी. ओबीसी संगठनों ने बंबई हाइ कोर्ट में फडऩवीस सरकार के आरक्षण के प्रावधान को चुनौती दी है. हालांकि, अदालत ने कोटा पर रोक नहीं लगाई है इसलिए भाजपा और शिवसेना इस कदम का श्रेय लेने की कोशिश कर रही हैं.

कोरेगांव-भीमा हिंसा पर फडऩवीस ने संघर्ष भड़काने के लिए चरम-वामपंथी संगठनों को दोषी ठहराते हुए माहौल की गर्मी को शांत करने की कोशिश की है. उन्होंने किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के  कृषि ऋण माफी पैकेज की घोषणा की है. इस ऋण माफी के तहत 60.8 लाख किसानों में से 44 लाख को इसका लाभ मिल चुका है. जिन 14 जिलों से किसानों की खुदकुशी की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आती हैं वहां खेती के औजार मुफ्त दिए जा रहे हैं.

हालांकि, आरटीआइ कार्यकर्ता जितेंद्र घाडगे कहते हैं कि पिछले चार साल में किसानों की खुदकुशी के मामले दोगुने हो गए हैं. उनके अनुसार 2011 से 2014 के बीच 6,268 किसानों ने खुदकुशी की थी, वहीं 2015 और 2018 के बीच यह संख्या 11,995 तक पहुंच चुकी है. क्षेत्र में विकास को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताते हुए फडऩवीस ने यह पक्का किया है कि राज्य के आधा दर्जन सांसदों जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा,  टिकट काट दिया जाए. बुनियादी ढांचे में विशेषकर मुंबई, नागपुर और पुणे में विकास कार्य पर उनका जोर मुख्य मुद्दा होगा.

कांग्रेस और एनसीपी के बीच गठबंधन काफी पहले हो गया था पर क्या वे इससे कुछ लाभ ले पाईं? वरिष्ठ एनसीपी नेता अजित पवार का कहना है कि गठबंधन की भावना को किसी कीमत पर क्षति नहीं पहुंचने दी जाएगी. उनकी बात सही नजर आती है. कांग्रेस और एनसीपी क्रमशः 25 और 23 सीटों पर चुनाव लडऩे को सहमत हो गई हैं. उन्होंने छोटी पार्टियों के लिए अपने-अपने कोटे से दो सीटें छोड़ी हैं.

हालांकि, हाल की कुछ घटनाएं गठबंधन के बीच निराशा को जाहिर करती हैं. 11 मार्च को पवार ने घोषणा की थी कि वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. कांग्रेस और एनसीपी नेताओं के दो प्रमुख परिवारों ने भी गठबंधन का साथ छोड़ दिया है. 12 मार्च को कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील के बेटे सुजय विखे पाटील ने भाजपा का दामन थामा. 20 मार्च को एनसीपी के बड़े नेता विजयसिंह मोहिते पाटील के बेटे रंजीतसिंह मोहिते पाटील भी भाजपा में शामिल हो गए. कांग्रेस के सतारा अध्यक्ष रंजीतसिंह नाइक-निंबालकर ने भी तीन दिन बाद पार्टी छोड़ी और भाजपा में चले गए. फडऩवीस का कहना है कि कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं का पार्टी छोडऩा दोनों दलों के कमजोर होने का प्रमाण है.

एनसीपी डेढ़ करोड़ मराठीभाषी मुसलमानों का समर्थन हासिल होने का दावा कर रही है जिन्होंने 2014 में भाजपा का समर्थन किया था. 40 मुस्लिम संगठनों के एक समूह महाराष्ट्र मुस्लिम मंच के अध्यक्ष मोहम्मद फकीर ठाकुर कहते हैं, ''विधान परिषद और राज्य निगमों में प्रतिनिधित्व जैसी मांगों पर एनसीपी ने सहमति व्यक्त की है. हमने यह मांग भाजपा के सामने भी रखी थी लेकिन फडऩवीस ने हमसे एक मुलाकात तक नहीं की्य्य

महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटील का कहना है कि पार्टी अपने बूथ स्तर के नेटवर्क को मजबूत कर रही है. वे कहते हैं, ''हमने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए मोबाइल ऐप बनाया है. इससे मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया जानने और निर्णय लेने में मदद मिलती है.'' हालांकि, एनसीपी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं कि जनता का विश्वास हासिल करने के लिए उसे अपनी छवि में बहुत सफाई की जरूरत है. मसलन अजित पवार करोड़ों के सिंचाई घोटाले के आरोपी हैं.

2014 में सिर्फ दो लोकसभा सीटें जीतने वाली कांग्रेस नए सहयोगी दलों की तलाश के लिए बेताब दिखती है. पार्टी के राज्य प्रमुख अशोक चव्हाण ने प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में दलितों और मुसलमानों की संयुक्त सेना वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) के साथ गठबंधन का प्रस्ताव दिया था. चव्हाण की राज्य के 13 फीसदी अनुसूचित जाति और 11 फीसदी मुस्लिम वोटों पर नजर थी. लेकिन आंबेडकर की 12 सीटों की मांग ने इस प्रस्ताव में अड़ंगा लगा दिया. विश्लेषकों का कहना है कि गठबंधन के वीबीए के साथ समझौते में नाकाम रहना भाजपा-शिवसेना को फायदा पहुंचाएगा क्योंकि विपक्षी मतों में विभाजन होगा.

भाजपा के दिग्गज नेताओं में से दो—फडऩवीस और नितिन गडकरी—विदर्भ से ताल्लुक रखते हैं. मराठवाड़ा कभी राज्य की सत्ता का केंद्र था लेकिन पिछले पांच वर्ष में विदर्भ ने यह हैसियत पा ली है. 2014 में भाजपा-सेना ने यहां की सभी 10 सीटें जीती थीं. इस बार गठबंधन के पुराने दिग्गजों का कांग्रेस-राकांपा में नए चेहरों से सीधा मुकाबला है. ठ्ठ

सियासी सूरमा

देवेंद्र फडऩवीस भाजपा की रणनीतियों के एकमात्र योजनाकार और फिर उसे धरातल पर उतारने वाले चेहरे. उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव अभियान की योजना बनाने तक में उनका प्रभाव दर्शाता है कि इस चुनाव में वही पार्टी के मशालची होंगे. वे राज्य में पार्टी के एकमात्र भाजपा चेहरे हैं.

उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख सरकार से असंतुष्ट मतदाताओं को लुभाने में सहायक हो सकते हैं लेकिन सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि फडऩवीस सरकार की लगातार आलोचना करने के बाद आखिर वे जनता को फिर से फडऩवीस पर भरोसा करने के लिए कैसे समझाएंगे.

शरद पवार बेशक एनसीपी प्रमुख ने लोकसभा चुनाव नहीं लडऩे की घोषणा की है इसके बावजूद उनके राजनैतिक कौशल और हर काम के लिए सही व्यक्ति के चुनाव की उनकी शानदार क्षमता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है. अगर पवार जातीय अंकगणित को सही तरीके से साधने में कामयाब रहे तो भाजपा-शिवसेना गठबंधन को अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने में पसीना छूट सकता है.

अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अनुशासित नेता हैं और बहुत खामोशी के साथ अपना कार्य पूरा करने के लिए जाने जाते हैं. वे सभी भाजपा और शिवसेना विरोधी दलों को एक छाते तले लाने की कोशिश कर रहे हैं

अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अनुशासित नेता हैं और बहुत खामोशी के साथ अपना कार्य पूरा करने के लिए जाने जाते हैं. वे सभी भाजपा और शिवसेना विरोधी दलों को एक छाते तले लाने की कोशिश कर रहे हैं

बूथ लेवल की नेटवर्किंग और मध्यम वर्ग से सीधे जुड़ाव की वजह से भाजपा-शिवसेना एक दुरुह चुनौती बन सकीं हैं.

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