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आर्थिक तंगी-30 करोड़ बदहाल मतदाता

देश की ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारी संकट में, तो क्या देश में रोजगार और आजीविका खो रहे लोगों का गुस्सा सत्तारूढ़ भाजपा को इन चुनावों में भारी पड़ेगा या पार्टी के राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद के चुनावी नारे का जादू चल जाएगा?

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श्वेता पुंज और एम. जी. अरुणनई दिल्ली, 15 May 2019
आर्थिक तंगी-30 करोड़ बदहाल मतदाता खलील मुल्ला, पश्चिम बंगाल खेती में लगातार कर्ज से दबते जाने की वजह से इस किसान ने अब सिलाई से जीवनय

अर्थव्यवस्था पर मंदी का जबड़ा कसता जा रहा है. देश में आर्थिक बदहाली का अंधेरा घना और दूर तलक फैलता जा रहा है. उड्यन से लेकर दूरसंचार तक सभी कारोबार धराशायी हो रहे हैं. निवेश घट रहा है और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक, वह वित्त वर्ष 2018-19 की अक्तूबर-दिसंबर की तिमाही में, 14 साल के निचले स्तर पर आ गया. शैडो बैंकिंग क्षेत्र भी भारी संकट में है, जिसके ऋण बांटने के मानदंड सरल हैं और जो बहुत सारे बड़े और छोटे व्यवसायों को कर्ज देता है. इस कदर कि आइएलऐंडएफएस समूह ढहने के कगार पर है, जिसने बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवसायों को वित्त पोषण किया है.

छोटे व्यवसाय अब भी माल और सेवा कर (जीएसटी) के बोझ तले दबाव महसूस कर रहे हैं. इस व्यापक आर्थिक निराशा के माहौल को कांग्रेस अपने प्रचार अभियान में जोर-शोर से उठा रही है, जबकि इसके बरअक्स भाजपा मतदाताओं के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद का अफसाना पेश कर रही है. हकीकत यह है कि देश के कुल 90 करोड़ मतदाताओं में से 30 करोड़ मतदाता संकट में हैं. आर्थिक रूप से कमजोर इस बड़े मतदाता वर्ग के पास सुरक्षित नौकरी नहीं है और हर तरह की उथल-पुथल की आंच भी सबसे अधिक यही वर्ग झेलता है. इससे नोटबंदी की आफत भी फौरन ताजा हो उठती है.

30 करोड़ से ज्यादा का यह आंकड़ा भी इंडिया टुडे ने संकटग्रस्त क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े वोटरों की मोटी गणना से निकाला है. यानी 22 करोड़ कृषि क्षेत्र में, 4.5 करोड़ टेक्सटाइल क्षेत्र में और 5.2 करोड़ रियल स्टेट तथा निर्माण क्षेत्र में. इसके अलावा 40 लाख दूरसंचार और चमड़ा उद्योग में, 46 जूलरी तथा हीरे-जवाहरात के क्षेत्र में, 20 लाख रबड़ और करीब 10 लाख प्लास्टिक उद्योग से जुड़े हैं. क्या ये मतदाता पिछले पांच साल में अर्थव्यवस्था को बुरी तरह जकड़ लेने वाले संकट के लिए मोदी सरकार को जवाबदेह ठहराएंगे या फिर राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के शोरगुल में यह आजीविका का संकट कहीं गुम हो जाएगा?  

संकट के संकेत

इंडिया टुडे से खास बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, ''2019 का चुनाव तीन या चार मोर्चों पर लड़ा जा रहा है. एक, हम घोर बेरोजगारी संकट से जूझ रहे हैं. दूसरे, कृषि संकट है. नरेंद्र मोदी की नीतियों ने कृषि को बर्बाद कर दिया है.''

हालांकि, रेलवे और कोयला मंत्री पीयूष गोयल की दलील है कि मोदी सरकार को यूपीए से 'ढहती अर्थव्यवस्था' ही विरासत में मिली थी. गोयल ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, ''भारत पांच खस्ताहाल अर्थव्यवस्थाओं में एक था. उस समय महंगाई दर दहाई अंकों में थी, ब्याज दरें ऊंची थीं, राजकोषीय और चालू खाते का घाटा काफी बढ़ा हुआ था, और वृद्घि दर धीमी पड़ रही थी. निजी निवेश को प्रोत्साहित करना मुश्किल था. 2008 से 2014 तक बैंकों ने बेहिसाब कर्ज दिए, और इन सबसे मामला कूवत से ऊपर चला गया था.'' अपनी सरकार के आर्थिक कामकाज का बचाव करते हुए गोयल ने कहा, ''हमने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर में रकम लगाई. इससे क्षमता के हिसाब से उपयोग बढ़ा और साथ ही निजी रकम की आमद को प्रोत्साहन मिला. हमारे दौर में सबसे ज्यादा एफडीआइ की आमद हुई. यह रकम इसलिए आ रही है क्योंकि दुनिया का सरकार और नेतृत्व में भरोसा जगा.''

बेरोजगारी इन चुनावों का बड़ा मुद्दा बन गई है. सरकार का मानना है कि देश के पास रोजगार की वास्तविक संख्या को जानने लायक आंकड़े नहीं हैं, निजी एजेंसियों के सर्वे भी निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं. बेंगलूरू स्थित अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 और 2018 के बीच 50 लाख लोगों ने नौकरियां गंवा दीं. क्रिसिल के अनुसार, वित्त वर्ष 12 और वित्त वर्ष 19 के बीच 3.8 करोड़ से कम गैर-कृषि रोजगार सृजित किए गए, जबकि वित्त वर्ष 05 और वित्त वर्ष 12 के बीच यह आंकड़ा 5.2 करोड़ था. 7 प्रतिशत की विकास दर के साथ, भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया जाता है. लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने हाल ही में सवाल किया, ''बिना नौकरियों के हम 7 प्रतिशत की दर से कैसे आगे बढ़ रहे हैं?''

कृषि आमदनी और ग्रामीण मजदूरी भी या तो स्थिर है या उसमें गिरावट है, ऐसे में यह एनडीए सरकार के 2022 तक कृषि आय को दोगुना करने के वादे को मुंह चिढ़ा रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, असंगठितक्षेत्र, जहां देश में कुल रोजगार का 81 प्रतिशत कार्यरत है, अभी भी नोटबंदी के असर से नहीं उबर पाया है. टेलीकॉम, निर्माण, रत्न और आभूषण, निर्माण जैसे रोजगार और संपत्ति पैदा करने वाले अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र बुरी तरह लडख़ड़ाए हैं. कृषि सुधार की बातें भ्रमजाल बनी हुई हैं और किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. राज्य सरकारों ने कृषि कर्ज माफी का वादा तो किया है, पर अध्ययन बताते हैं कि कर्जमाफी इस संकट को कम करने में कारगर नहीं है.

फिर भी गोयल कहते हैं कि एनडीए सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्घ है. वे कहते हैं, ''काम चल रहा है. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उपज लागत का 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है. यूपीए के राज में कई उपज के मामले में आयात पर निर्भरता थी, हम आज आत्मनिर्भर हैं.''

अगर मोदी सरकार यह उम्मीद कर रही थी कि अर्थव्यवस्था उसे चुनाव में बढ़त दिला देगी, तो शायद उसका उलटा ही हुआ है. इंडिया टुडे ने हर सेक्टर के कामगारों से बात की और सबने निराशा जाहिर की. रियल एस्टेट में तो 2017 के अंत तक सात प्रमुख शहरों में करीब 4,40,000 घर बिके ही नहीं. एक दशक में पहली बार, इस क्षेत्र में कामगारों की संख्या की वृद्धि दर नकारात्मक रही और यह शून्य से 27 प्रतिशत नीचे आ गई. 2011-12 में कपड़ा क्षेत्र में बिक्री आंकड़ों में वृद्धि 10 प्रतिशत से ऊपर थी और 2017-18 में गिरकर एक अंक में काफी नीचे पहुंच गई. पिछले तीन वर्षों में, 67 कपड़ा इकाइयां बंद हो गईं, जिसका प्रभाव 17,600 से अधिक श्रमिकों पर पड़ा.

टेलीकॉम उद्योग कभी उगता सूरज माना जाता था जो आज लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूब चुका है और जिसकी बिक्री के आंकड़ों में लगातार गिरावट आ रही है. इस क्षेत्र में बिक्री जो 2014-15 में 8 प्रतिशत थी, वह 2017-18 में 4.9 प्रतिशत के साथ नकारात्मक दायरे में आ गई है. 2011-12 में 27 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, रत्न और आभूषण क्षेत्र में बिक्री 2017-18 में घटकर माइनस 1.8 प्रतिशत पर पहुंच गई. चमड़ा उद्योग में चालीस लाख से अधिक लोग काम करते हैं. इसमें सबसे युवा कार्यबल रोजगार पाता है. यहां काम करने वाले 55 प्रतिशत लोग 35 साल से कम उम्र के हैं लेकिन आज चमड़ा उद्योग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है.

संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को भारत में व्यापार की सामान्य परेशानियों के साथ-साथ, दो प्रमुख नीतिगत कदमों—नवंबर 2016 में नोटबंदी और अगले साल जुलाई में जीएसटी—का खामियाजा भुगतना पड़ा है. रातोरात, नोटबंदी ने देश की लगभग 87 प्रतिशत मुद्रा को अवैध घोषित कर दिया. नकदी लेनदेन पर अत्यधिक निर्भर अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में नकदी का अनुपात दुनिया में सबसे अधिक है और 10 में से लगभग नौ लेनदेन नकद में किए जाते हैं—इस कदम ने बड़े और छोटे व्यवसायों को कई महीनों के लिए पंगु बना दिया. जीएसटी को इस वादे के साथ शुरू किया गया था कि यह कराधान प्रणाली को व्यवस्थित कर देगा, लेकिन नोटबंदी के तुरंत बाद लागू हुई इस व्यवस्था ने छोटे और मध्यम व्यवसायों की लागत बढ़ा दी.

रोजगार रहित वृद्धि भी बड़ी चिंता है. हालांकि पिछले डेढ़ दशक में अर्थव्यवस्था 7 फीसद से अधिक बढ़ी, लेकिन यह पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं कर सकी. इस अवधि में वार्षिक रोजगार वृद्धि दर 2.9 प्रतिशत से घटकर 1 प्रतिशत से भी कम रह गई. अब अर्थव्यवस्था खपत, जो 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का 95 प्रतिशत और सार्वजनिक निवेश के बल पर आगे बढ़ रही है. लेकिन खपत में भी कमी आ रही है. कारों और दुपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट आई है. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल में यात्री वाहनों की बिक्री में 17 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी जो आठ साल में सबसे तेज गिरावट है. दुपहिया वाहनों की बिक्री भी गिर गई. एयरलाइन यातायात में वृद्धि और कुछ उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की बिक्री भी नीचे है.

इस बीच निजी निवेश भी गोता लगा गया. 2018-19 में नए निवेश के प्रस्ताव बमुश्किल 9.5 लाख करोड़ रु. के थे, जो 2004-05 के बाद सबसे कम और नाटकीय रूप से 2006-07 से 2010-11 की अवधि में 25 लाख करोड़ रु. के औसत से कम हैं. चिंता का दूसरा क्षेत्र निर्यात है. यह 2013-14 में 314.9 अरब डॉलर (22 लाख करोड़ रु.) तक पहुंचने के बाद, 2015-16 में 262.2 अरब डॉलर (18.3 लाख करोड़ रु.) तक गिर गया और फिर 2017-16 में यह थोड़ा बढ़कर 303.3 अरब डॉलर (21 लाख करोड़ रु.) तक पहुंचा. 2017-18 में घरेलू बचत गिरकर 17.2 प्रतिशत हो गई, जो 1997-98 के बाद सबसे कम थी.  

मोदी सरकार एक साल में 2 करोड़ नौकरियां सृजित करने के वादे के साथ सत्ता में आई थी और यही वादा उसे सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है. एनएसएसओ का डेटा, जिसे सरकार ने सार्वजिनक नहीं होने दिया लेकिन वह लीक हो गया, बताता है कि बेरोजगारी की दर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा है. लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, रोजगार वृद्धि 2012 से 2016 तक काफी धीमी हो गई. इस अवधि के दौरान निर्माण (कंस्ट्रक्शन), विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग), सूचना प्रौद्योगिकी और बीपीओ क्षेत्र ने सबसे खराब प्रदर्शन किया. 'मेक इन इंडिया' धरातल पर असर नहीं छोड़ सका और जीडीपी में उत्पादन क्षेत्र का हिस्सा 2014-15 में 17.2 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 16.7 प्रतिशत रह गया, जो 2010-2011 के बाद सबसे कम है.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर हिमांशु के अनुसार, 2008 और 2012 के बीच वास्तविक ग्रामीण मजदूरी में 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की बढ़त हुई थी, लेकिन नवंबर 2013 में इसकी वृद्धि दर में कमी आई. मई 2014 और दिसंबर 2018 के बीच खेतिहर मजदूरों की वास्तविक मजदूरी प्रति वर्ष 0.9 प्रतिशत की दर से बढ़ी. गैर-कृषि श्रमिकों के लिए, वृद्धि केवल 0.2 प्रतिशत प्रति वर्ष था. जुलाई 2016 में एक उलटफेर के बाद, मई 2017 से वास्तविक मजदूरी फिर से स्थिर हो गई जिसका संभवतः सबसे बड़ा कारण नोटबंदी है.

हर तरफ गहराता संकट

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस ऐंड पॉलिसी दिल्ली, के प्रोफेसर एन.आर. भानुमूर्ति का कहना है कि पूरी अर्थव्यवस्था बेहाल है—वित्तीय सेवाएं, उत्पादन क्षेत्र और साथ ही अनौपचारिक क्षेत्र, जो अर्थव्यवस्था का 70 प्रतिशत हिस्सा है. भानुमूर्ति कहते हैं, ''पिछले दो या तीन आम चुनावों के दौरान भी इतना तनाव नहीं देखा गया था. 2009 में, नौकरियों को क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में कोई तनाव की स्थिति नहीं थी, लेकिन एक धारणा थी जो बनी थी. 'इंडिया शाइनिंग' असमानता को ज्यादा दर्शाती थी. यह आंकड़ों पर आधारित नहीं था. लोग सवाल करने लगे कि किसका भारत चमक रहा है.''

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर, जयन थॉमस कहते हैं कि बेरोजगारी और संकट पर कोई भी चर्चा कृषि संकट से जुड़ती है. वे कहते हैं, ''2004-05 और 2011-12 के बीच, जब कृषि में रोजगार गिरा, बेरोजगार तेजी से बढ़ते निर्माण क्षेत्र में जगह पा गए. लेकिन अब ऐसा नहीं रहा क्योंकि निर्माण क्षेत्र भी एक कठिन दौर से गुजर रहा है.''

केयर रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस बताते हैं, ''खपत ग्रामीण क्षेत्र से प्रेरित है और इसका अधिकांश हिस्सा कृषि से आता है. अगर कृषि क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, तो सहायक क्षेत्र भी बेहतर नहीं करते और इससे क्रय शक्ति कम हो जाती है.'' उपभोग वांछित गति से नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आय ही नहीं है. वेतन नहीं बढ़ रहे हैं. खपत बढ़ाने के लिए, अधिक रोजगार होना चाहिए या वेतन में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए. वे कहते हैं, ''जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत है, तो रोजगार उसी दर से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यह 3-4 फीसदी है.''

उत्पादन और निर्यातोन्मुख क्षेत्र भी संघर्ष कर रहे हैं. फर्मों की क्षमता का उपयोग जो उनके प्रदर्शन का एक संकेत है, 70-72 प्रतिशत पर स्थिर है और इससे नौकरियां प्रभावित हो रही हैं. कृषि और उद्योग में मंदी के साथ सर्विस सेक्टर में भी मंदी आई है. पिछले कुछ वर्षों में कॉर्पोरेट क्षेत्र लगभग 3-4 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है.

क्या अर्थव्यवस्था पर होगा वोट?

हालांकि एक इकलौता कारक हमारे देश के इतने विविध मतदाताओं के मतदान व्यवहार को तय नहीं कर सकता, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस बार का लोकसभा चुनाव आर्थिक असंतोष के साथ लड़ा जा रहा है. चुनावी संभावनाओं पर आर्थिक प्रभाव कैसे पड़ता है, इसे स्थापित करने के लिए पिछले एक दशक में कई अध्ययन किए गए हैं. विश्व बैंक में भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री तथा नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिय़ा और पूनम गुप्ता ने 2011 में एक अध्ययन किया था कि भारत जैसे विकासशील देश में विकास का वोटों के साथ किस प्रकार का रिश्ता है. यह अध्ययन 2009 के आम चुनाव पर आधारित था क्योंकि यह पहला संसदीय चुनाव था, जब देश की विकास दर 8 से 9 प्रतिशत के स्तर पर पहले से ही थी.

शोधपत्र ने एक विकासशील देश का पहला उदाहरण प्रदान किया, जिसमें वृद्धि का सांख्यिकीय रूप से बड़ा प्रभाव सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों की संभावनाओं पर पड़ा. परिणामों का राज्यों में कुछ प्रमुख चुनावों के साथ भी मिलान किया गया. जहां बिहार और ओडिशा जैसे गरीब राज्यों के मुख्यमंत्री विकास के रथ पर सवार भारी बहुमत के साथ लौटे तो वहीं पश्चिम बंगाल में मावादी सरकार जो तीन दशकों से अधिक समय से राज्य की सत्ता पर काबिज थी और जिसके शासन में राज्य का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से पीछे ही रहा, उसे एक अपमानजनक हार के साथ बाहर जाना पड़ा. लेकिन अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया है कि मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न का विकास के साथ सुशासन, कानून और व्यवस्था और गरीबी उन्मूलन जैसी अन्य बातों के साथ सह-संबंध भी है. वह अध्ययन कहता है, ''यह संभव है कि मतदाता विकास के बजाए अन्य मापदंडों पर किसी सरकार को पुरस्कृत कर सकते हैं.''

कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के दक्षिण एशिया कार्यक्रम, निदेशक और सीनियर फेलो मिलन वैष्णव, कहते हैं, ''ऐतिहासिक रूप से, विकास दर और चुनावी प्रदर्शन के बीच बहुत कम संबंध रहा है. लेकिन 2000 के दशक में इसमें बदलाव दिखना शुरू हुआ.'' 2000 के दशक के मध्य से भारतीय अर्थव्यवस्था संरचनात्मक परिवर्तनों से गुजरी और कई राज्य के नेताओं ने दिखाया कि कैसे विकास के नाम पर वोट खींचे जा सकते हैं. पीएम मोदी गुजरात के तीन बार के मुख्यमंत्री थे, उसी तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सत्ता में थे. नीतीश कुमार ने लालू के 'जंगल राज' की जगह 'विकास राज' देने का वादा करके लालू प्रसाद यादव को सत्ता से बाहर कर दिया. 2014 में, पीएम मोदी ने 'सबका साथ, सबका विकास' के वादे पर चुनाव लड़ा.  

लेकिन 2019 अलग है. भाजपा जिन चीजों से जूझ रही है, उनमें से एक है उसके राज्य के प्रतिनिधियों का खराब प्रदर्शन. पार्टी के सर्वेक्षणों में राज्य की सत्ता में बैठे सहयोगियों के खिलाफ मजबूत सत्ता-विरोधी लहर की बात सामने आई है. बड़े नुक्सान के डर से, भाजपा ने पीएम मोदी के इर्द-गिर्द अपना अभियान बुना है. सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के निदेशक संजय कुमार कहते हैं, ''धरातल पर नोटबंदी की चर्चा नहीं है. ग्रामीण संकट और भाजपा के बीच मोदी के नाम की एक बड़ी मजबूत दीवार खड़ी है.''

थॉमस इससे असहमत हैं. वे कहते हैं, ''अर्थव्यवस्था और श्रम बाजारों के लिए गंभीर निहितार्थ के साथ नोटबंदी और जीएसटी ऐतिहासिक घटनाएं हैं. इन नीतियों के प्रतिकूल प्रभावों ने विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में छोटी इकाइयों को प्रभावित किया है.''

जनता का मिजाज

लेकिन इस चुनाव से पहले किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर देखें तो चुनावी परिणाम हैरान करने वाले हो सकते हैं. सीएसडीएस के 11 अप्रैल को मतदान शुरू होने से लगभग एक सप्ताह पहले किए गए चुनाव पूर्व-सर्वेक्षण में लगभग 64 प्रतिशत लोगों ने कहा कि भले ही सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर औसत प्रदर्शन किया है फिर भी इसे एक और मौका मिलना चाहिए. लगभग 33 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें अपनी जरूरतें पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने कहा कि पिछले तीन से चार वर्षों में उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में नौकरी ढूंढऩा मुश्किल हो गया है और लगभग 46 प्रतिशत ने एनडीए को रोजगार सृजन में यूपीए से भी बदतर माना है. गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरी. इनमें से दिल्ली को छोड़कर, लगभग सभी भाजपाशासित राज्य थे. लेकिन इन सबके बावजूद, 67 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लगा कि मोदी सरकार को एक और मौका मिलना चाहिए.

भारतीय चुनाव में अब जाति के अलावा कुछ और कारक भी अहम हो गए हैं. यहां अब केवल 'इज्जत' की बात मायने नहीं रखती, बल्कि 'विकास' की भी जरूरत है. जाति अब बड़ी आर्थिक आकांक्षाओं से बंधी हुई है. वैष्णव बताते हैं, ''अब केवल जाति की बात ही काफी नहीं है, इसे किसी उम्मीद से बांधना होगा.''

 ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन की वरिष्ठ साथी और पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शमिका रवि का मानना है कि संकट की यह कहानी केंद्र और पीएम मोदी से परे है. वे कहती हैं, ''हमें संकट की व्यापक कथा से परे जाना होगा. दिल्ली और मुंबई के आसपास के कुछ क्षेत्रों में छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार के माहौल को बदलने का प्रयास किया गया है. लेकिन हमने श्रम बाजारों में आवश्यक सुधारों को नहीं देखा है. और अधिकांश व्यवसाय अब श्रम-प्रतिस्थापन रणनीति पर बढ़ रहे हैं.'' बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस संकट का प्रभाव एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग दिखता है.

बड़े वादे

भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने चुनावी घोषणापत्र में ग्रामीण संकट और नौकरियों के संकट को दूर करने के प्रयासों की बात की है. सबसे ज्यादा गरीब देश की करीब 20 प्रतिशत आबादी के लिए कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना(न्याय) सालाना 72,000 रुपए तक की सहायता का वादा करती है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का दावा है कि न्याय का फायदा करीब 5 करोड़ परिवारों या लगभग 25 करोड़ लोगों को होगा.

भाजपा ने ग्रामीण क्षेत्रों में पांच साल में 25 लाख करोड़ रु. खर्च करने का वादा किया है, किसान क्रेडिट कार्ड पर पांच साल के लिए 1 लाख रु. तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का विस्तार करके उसमें सभी किसानों को शामिल करने का वादा किया गया है. इस योजना के तहत, छोटे और सीमांत किसानों के करीब 12 करोड़ परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की सहायता मिलेगी.

क्या ये भत्ते काम करेंगे? क्रिसिल के साथ मुख्य अर्थशास्त्री डी.के. जोशी कहते हैं कि आर्थिक व्यावहारिकता उपलब्ध राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ इस बात पर निर्भर करेगी कि व्यापक राजकोषीय संदर्भ में योजना का खाका कैसे खींचा जाता है. एनडीए सरकार ने पहले ही अपनी आय-सहायता योजना को समायोजित करने के लिए अपने वित्तीय लक्ष्य को टाल दिया है और उसके द्वारा किए गए भत्ते का वादा तो कांग्रेस के घोषित पैकेज के आकार का केवल एक बटे बारहवां हिस्सा है. उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर राज्यों की राजकोषीय स्थिति शायद बदतर है. जोशी कहते हैं, ''ऐसी विशाल योजनाओं को व्यावहारिक बनाने के लिए, गैर-जरूरी सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं को कम करने की जरूरत होगी, या कर संग्रह को व्यापक रूप से बढ़ाना होगा और ये दोनों बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होंगे.''

विकास से ध्यान हटाकर फोकस को मोदी पर शिफ्ट करने की भाजपा की चुनावी रणनीति, खुद पीएम मोदी ने पिछले साल दिसंबर के आसपास बनाई थी. वैष्णव को लगता है कि यह चुनाव बुनियादी आर्थिक बातों को लेकर होता, तो भाजपा मुश्किल में पड़ जाती. वैष्णव कहते हैं, ''प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 65 साल सरकारों की सामूहिक असफलताओं को दूर करने में सफल नहीं हुए हैं. यह बात उन्हें एक बड़ा फायदा पहुंचा रही है. बहुत सारे मतदाता कहेंगे कि मैं असंतुष्ट और परेशान हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उन्हें (मोदी) एक और मौका दे सकता हूं.''

भाजपा सूत्रों ने माना कि गरीबों के लिए रसोई गैस कनेक्शन, गांवों का विद्युतीकरण, स्वच्छ भारत अभियान के तहत बड़े पैमाने पर शौचालय निर्माण जैसी केंद्रीय योजनाओं से लाभान्वित होने वाले बहुत से लोग, इसे सरकार के अच्छे कामकाज के रूप में नहीं देखेंगे बल्कि वे इन सुविधाओं को अपना अधिकार मानेंगे. लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने की इसी बात को सरकार के बेहतर प्रदर्शन के रूप में गिनाने के लिए भाजपा को पूरे देश स्तर पर एक कॉल सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई जिसके जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया जा रहा है.

वैष्णव कहते हैं, ''अर्थव्यवस्था एक दायित्व है और मोदी ने एक चतुराई भरा काम यह किया है कि उन्होंने लोगों की उम्मीदों को साल 2022-23 के लिए स्थानांतरित कर दिया है.'' लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि नौकरियों का मुद्दा भाजपा को नुक्सान पहुंचा सकता है. सबनवीस कहते हैं, ''आर्थिक विकास नौकरियों के विकास का एक अच्छा संकेतक है. अगर अर्थव्यवस्था जीडीपी 7 फीसदी की दर से बढऩे के लिए संघर्ष कर रही है, तो इसका मतलब है कि नौकरियों में कोई तेजी नहीं है.'' यानी इसका मतदान पर असर दिखेगा, खासतौर से युवाओं के बीच.

प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा 10-15 साल के विजन की बात की है. ऐसा लगता है कि वह अब भी लोगों में आशा का संचार कर रहे हैं. लेकिन कुछ बिंदुओं पर उन्हें प्रदर्शन करके दिखाना होगा. दूसरी ओर, राहुल गांधी ने ग्रामीण क्षेत्र की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है और बेरोजगारी और नेता-कारोबारी गठजोड़ के बारे में गंभीर सवाल उठाए हैं. हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने किस चीज को ध्यान में रखकर वोट किया है और किस पार्टी को बढ़त मिल रही है लेकिन अच्छे मतदान प्रतिशत को देखते हुए यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मतदाता कुछ बड़ी सोच के साथ वोट करने निकले हैं.

''अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमने बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश किया. इससे क्षमताओं के इस्तेमाल में सुधार हुआ और इसने निजी निवेश को प्रोत्साहित किया. बड़े पैमाने पर एफडीआइ आया.''

पीयूष गोयल,

केंद्रीय रेल और कोयला मंत्री

संजय कुमार

निदेशक, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज

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