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आवरण कथा-करगिल के बाद

कारगिल युद्ध को बीस साल हो चुके हैं लेकिन भारत के सैन्य आधुनिकीकरण और उच्चस्तरीय सुरक्षा प्रबंधन का पुनर्गठन अब तक शुरू नहीं हुआ

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संदीप उन्नीथननई दिल्ली, 08 July 2019
आवरण कथा-करगिल के बाद करगिल युद्ध के विजेता भारतीय सैनिक

करगिल जैसी घुसपैठ की 2019 में उसी क्षेत्र में पुनरावृत्ति की संभावना नहीं दिखती. लद्दाख क्षेत्र में अब सेना का बड़ा जमावड़ा है और नए तोपखाने तथा यहां तक कि युद्धक टैंक और बख्तरबंद गाडिय़ों की भी भारी तैनाती है. 20 साल पहले इस क्षेत्र की निगरानी यहां तैनात रहने वाली एकमात्र बिग्रेड के हवाले हुआ करती थी. उसकी जगह अब यहां की जलवायु में पूरी तरह से अभ्यस्त तीन डिविजनों की एक पूरी आर्मी कोर ने ले ली है.

इस कोर को तेजी से कहीं लाने, ले जाने के लिए भारतीय वायु सेना के विशाल सी-17 ग्लोबमास्टर भी हैं जो छोटी हवाईपट्टी पर उतर सकते हैं और 77 टन का भार उठा सकते हैं. 1999 में, सेना सर्दियों में अपनी चौकियां छोड़कर चली गई थी और वसंत में वापस लौटकर आई थी. सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, ''अब हमारे लिए सर्दियों का कोई मतलब नहीं रहा.'' अब सियाचिन जैसी स्थिति वाले इस इलाके में जहां बर्फीली हवाएं तापमान को शून्य से 30 डिग्री नीचे तक गिरा देती हैं, साल भर हजारों सैनिक पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहते हैं.

अग्रिम मोर्चे पर तैनाती आसान लग सकती है. लेकिन औपनिवेशिक युग के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र, जिसमें सेना के तीनों अंग अलग-अलग खांचों में काम करते नजर आते हैं, को दुरुस्त करने की योजना अब भी बस कागजों पर ही है.

अनुभवी रणनीतिकार के. सुब्रह्मïण्यम के नेतृत्व में 1999 में करगिल रिव्यू कमेटी (केआरसी) का गठन किया गया तो उसकी निगाह साउथ ब्लॉक के पुराने पड़ चुके राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र पर पड़ी. उसे युद्ध से सबक लेते हुए सुरक्षा तंत्र की खामियों को दूर करने संबंधी परामर्श देने को कहा गया.

एक ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी लॉर्ड हेस्टिंग्स इस्मे की ओर से तैयार रक्षा मंत्रालय की संरचना पुरानी पड़ चुकी थी. परमाणु युग में भारत के लिए प्रभावी राष्ट्रीय सुरक्षा योजना और फैसला लेने की संरचना की जरूरत लंबे वक्त से कई वजहों से महसूस की जा रही थी—सूचना क्रांति के इस युग में युद्ध की बदली हुई प्रकृति, छद्म युद्ध और आतंकवाद का खतरा तथा सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की अनिवार्यता.

समिति ने माना कि भारत, दुनिया का एकमात्र प्रमुख लोकतंत्र है, जहां सशस्त्र सेना मुख्यालय शीर्ष सरकारी ढांचे के बाहर था. एक जहां 'चीफ ऑफ स्टाफ प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ होने के बजाए अपने-अपने बलों के ऑपरेशनल कमांडर की भूमिका निभाते हैं. वे एक साथ ऑपरेशनल कमांडर और राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकार की भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, विशेष रूप से भविष्य के उपकरण और सैन्य बल के शासन के संबंध में...उनका अधिकांश समय ऑपरेशनल भूमिका को समर्पित है.'

तब से दो अन्य प्रमुख समितियों, 2012 में नरेश चंद्र समिति जिसे केआरसी सिफारिशों को लागू करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए गठित किया गया और 2016 में गठित लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकटकर समिति ने सिफारिश की है कि सरकार के लिए एकल बिंदु सैन्य सलाहकार होना चाहिए. इन सुधारों को अभी लागू किया जाना बाकी है.

दो दशक बीत चुके हैं, करगिल दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि का सिर्फ नाम भर नहीं है, यह भारत की रुकी हुई रक्षा आधुनिकीकरण प्रक्रिया का अप्रिय प्रतीक भी है. यह केवल उपकरणों पर लागू नहीं होती बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी फैसला लेने की प्रक्रिया से भी जुड़ी है.

जिस तरह 1962 बेकार पड़ी रक्षा प्रणाली और उसके कारण चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हाथों भारतीय सेना की हार का प्रतीक है, करगिल का प्रभाव भी 26/11 के मुंबई हमले से लेकर पुलवामा और बालाकोट तक, पिछले दो दशकों में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हर संकट में महसूस किया जा सकता है. 2019 में, भारतीय वायु सेना के बेड़े के जहाज इतने पुराने पड़ चुके हैं कि वे पाकिस्तानी वायु सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स ऑफ चाइना पर अपनी बढ़त नहीं बना सकते और इसका कारण भी रक्षा मंत्रालय की निष्क्रिय संरचना ही है.

इस्लामाबाद में उच्चायुक्त रह चुके और नरेश चंद्र समिति के सदस्य जी. पार्थसारथी पूछते हैं, ''हमने 1971 की जंग को मुख्य रूप से अपने हवाई प्रभुत्व के बूते जीता था. बालाकोट के बाद, हमें यह पूछना चाहिए कि क्या अब भी हमारा वैसा ही हवाई दबदबा बरकरार है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? जिम्मेदारी कौन लेगा?'' 2016 की शेकटकर समिति की रिपोर्ट में विस्तार से संभावना जताई गई है कि भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच भविष्य में अगर कोई जंग होती है तो वह कैसी होगी? समिति कहती है, अगर युद्ध छिड़ जाता है, तो संभावना है कि यह पाकिस्तान के साथ 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा (एलओसी) और चीन के साथ 4,057 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलओएसी) पर होगा. समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि युद्ध पहाड़ों तक ही सीमित रहेगा. आज तक, ऊंचे पहाड़ों के बीच सेना और वायु सेना का कोई साझा बड़ा सैन्य युद्ध अभ्यास नहीं हुआ है.

पहाड़ों में युद्ध लडऩे की प्रमुख तकनीकों को अभी शामिल किया जाना है. वेस्टर्न एयर कमान के पूर्व कमांडर, एयर मार्शल पी.एस. अहलुवालिया कहते हैं, ''बीस साल बाद भी हम एलओसी या एलओएसी के भीतर 50 किलोमीटर तक चौबीसों घंटे निगरानी करने में असमर्थ हैं.''

सशस्त्र बल अब भी रक्षा मंत्रालय के साथ संलग्न कार्यालयों के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि केआरसी का सुझाव है कि वे रक्षा मंत्रालय के भीतर स्थित हों. तब 'सिंगल पॉइंट एडवाइजर', चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के पद होंगे जिसकी अनुशंसा शेकटकर समिति ने की है (नरेश चंद्र समिति ने सुझाव दिया कि उसे परमानेंट चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कहा जाए). सीडीएस बहुत मायने रखेगा. जब तीनों सेना एकीकृत रूप में एक साथ लड़ेंगी तो वह संयुक्त संचालन करेगा. वर्तमान में केवल दो ऐसे एकीकृत संगठन हैं—परमाणु हथियारों की देखरेख करने वाला सामरिक बल कमान और दूसरा मुख्यालय का एकीकृत रक्षा स्टाफ.

रक्षा विश्लेषक ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) गुरमीत कंवल कहते हैं, ''सभी प्रमुख लोकतंत्रों ने सीडीएस प्रणाली का विकल्प चुना है. चीन सहित बड़े सशस्त्र बलों वाले अधिकतर देशों ने थिएटर कमान स्थापित किए हैं. भारत बहुत बड़े परिचालन जोखिम लेकर ही इन अवधारणाओं की अनदेखा कर सकता.'' वे कहते हैं, ''अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से पता चलता है कि इस तरह के सुधार को ऊपर से नीचे तक लागू किया जाना चाहिए. और यह तब तक काम नहीं कर सकता है अगर सरकार इसे नीचे से ऊपर आने का इंतजार करती रहे.''

केआरसी इनको लेकर स्पष्ट थी कि ऐसे सुधार वक्त की मांग थे. पिछले 52 वर्षों का सामान्य आकलन यह बताता है कि 'देश भाग्यशाली था जो उसने 1962 को छोड़कर, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी संकटों का मुकाबला बिना बहुत अधिक नुक्सान उठाए कर लिया.' अब देश इस कामचलाऊ कार्यप्रणाली को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन, निर्णय लेने की सर्वोच्च व्यवस्था और रक्षा मंत्रालय तथा सशस्त्र बल मुख्यालय के बीच इंटरफेस के गठन की सिफारिश की थी. बीस साल हो गए लेकिन यह प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है.

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