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जैश: आइएसआइ का कुटीर उद्योग

आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद के बीच जारी प्रतिद्वंद्विता एक विकृत प्रतिस्पर्धा के दौर में पहुंच गई है. इसमें देखा जाता है कि पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए कौन कितने ज्यादा दुस्साहसिक हमले कर सकता है

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aajtak.in
संध्या द्विवेदी/ मंजीत ठाकुर 26 February 2019
 जैश: आइएसआइ का कुटीर उद्योग मौजूदा वक्त में उसका भाई मौलाना रऊफ असगर जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है

सन् 1998 के अंत तक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आइएसआइ) ने समझ लिया था कि उसके लिए हरकत-उल-मुजाहिदीन का समर्थन जारी रखना अर्थहीन है. मुजाहिदीन अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर था क्योंकि इसके कमांडर मौलाना फजलुर रहमान खलील ने ओसामा बिन लादेन के अल-कायदा से हाथ मिलाते हुए अमेरिका के खिलाफ फतवा जारी किया था. इसके बाद से उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बना रहा था.

इसके बाद, 31 दिसंबर, 1999 को इंडियन एयरलाइंस की अपहृत उड़ान आइसी-814 के यात्रियों के बदले में भारत से मसूद अजहर की रिहाई और पाकिस्तान के जेहादी हलकों में उसके बढ़े हुए कद के मद्देनजर आइएसआइ ने उस पर दांव लगाया. कराची की बिनोरी मस्जिद में देवबंदी उलेमा पर दबाव डालकर आइएसआइ ने मसूद अजहर को उनका नेता बनवा दिया और इस तरह 31 जनवरी, 2000 को जैश-ए-मुहम्मद का जन्म हुआ.

मसूद को आगे बढ़ाने के क्रम में आइएसआइ ने जब उसे पाकिस्तान स्थित जेहादी समूहों का साझा नेता बनाने का प्रस्ताव रखा तो उसे हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के सैयद सलाहुद्दीन, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के हाफिज मुहम्मद सईद तथा हरकत-उल-मुजाहिदीन के खलील के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा. ये सभी समूह पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान के सुदृढ़ संरक्षण का आनंद लेते हैं और उनमें से कोई भी हथियारों की आपूर्ति, वित्तीय समर्थन और सेना से मिली सुरक्षा को खोना नहीं चाहता था. ऐसे में आइएसआइ की बात उन्हें किसी हद तक माननी ही थी. मसूद की मदद करने के क्रम में आइएसआइ ने हरकत-उल-मुजाहिदीन के सदस्यों पर मसूद के पक्ष में निष्ठाएं बदलने का दबाव भी डाला और पाकिस्तान तथा पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में प्रशिक्षण शिविरों, वित्तीय संसाधनों तथा हथियारों पर मसूद का नियंत्रण स्थापित करवाया.

इधर घाटी में पूरा हरकत-उल-मुजाहिदीन रातोरात जैश-ए-मुहम्मद में बदल गया. जैश-ए-मुहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के बीच पाकिस्तान से चल रही प्रतिद्वंद्विता जम्मू-कश्मीर और शेष भारत तक फैल गई. यह प्रतिद्वंद्विता आज तक विकृत आतंकी प्रतिस्पर्धा के रूप में जारी है कि कौन-सा समूह पाकिस्तान की गोद में छिपे बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए बड़े दुस्साहसिक हमले कर सकता है. उनके लिए हर सफल हमले का अर्थ है अधिक भर्तियां, धन और रुतबा.

जैश-ए-मुहम्मद ने कश्मीर में अपनी मौजूदगी का ऐलान 25 दिसंबर, 2000 को श्रीनगर की बदामी बाग छावनी स्थित सेना की 15वीं कोर के मुख्यालय के मुख्यद्वार पर आत्मघाती कार बम हमले से किया. सेना मुख्यालय को ही हमले के लिए चुनने की वजह यह थी कि कुछ दिन पहले 23 नवंबर, 2000 को लश्कर ने भी छावनी को निशाना बनाया था और सेना के निहत्थे जनसंपर्क अधिकारी और सहयोगियों की हत्या कर दी थी.

मसूद जब युवाओं को प्रेरित करने, भर्ती करने और उन्हें सैद्धांतिक घुट्टी पिला कर कश्मीर में हिंसा भड़काने के उद्देश्य से पाकिस्तान में भारत के खिलाफ जहर उगलता था तो घाटी में उसका प्रमुख कमांडर ताहिर नदीम राणा उर्फ गाजी बाबा घातक हमलों की शृंखला चला रहा था. गाजी बाबा और मसूद, दोनों पाकिस्तानी पंजाब में बहावलपुर के थे. जम्मू-कश्मीर विधानसभा पर 1 अक्तूबर, 2001 को किए हमले के बाद गाजी बाबा घाटी में सर्वाधिक वांछित आतंकवादी बन गया. संसद पर 13 दिसंबर, 2001 को हुए हमले में उसकी भागीदारी और कश्मीर में कई आत्मघाती हमलों का मुख्य योजनाकार होने के कारण उनकी कुख्याति बढ़ती गई जो अंततः 30 अगस्त, 2003 को श्रीनगर में सीमा सुरक्षा बल के हाथों उसके मारे जाने के साथ ही खत्म हुई. उस समय तक कश्मीर में सभी सुरक्षा एजेंसियों ने उसके संगठन में पैठ बना ली थी.

उसी दौर में 28 दिसंबर, 2003 को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की हत्या के प्रयास में शामिल होने का संदेह होने के बाद आइएसआइ ने इस संगठन पर शिकंजा कस दिया. हालांकि बाद में आइएसआइ ने जब महसूस किया कि उसके लिए केवल एक समूह लश्कर-ए-तैयबा पर निर्भर रहना ठीक नहीं है तो उसने अपनी नीति बदल ली और जैश-ए-मुहम्मद पर प्रतिबंधों में ढील दे दी.

प्रतिबंध ढीले होने के बाद से जैश-ए-मुहम्मद फिर से कुख्याति हासिल करने की ओर है और पुलवामा हमला उसका नवीनतम दुस्साहस है. इस हमले के गंभीर सुरक्षा निहितार्थ हैं क्योंकि इसमें स्थानीय युवाओं की भागीदारी का एक नया आयाम है जो पाकिस्तान को इसमें शामिल होने के आरोपों से बचाए रखने में मदद करेगा. इससे जम्मू-कश्मीर की स्थिति के सभी पहलुओं से निबटने के बारे में भारत के समग्र दृष्टिकोण के पुनर्मूल्यांकन की जरूरत उठ खड़ी हुई है.

लेखक कश्मीर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक रहे हैं

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