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हरियाणाः भारी पड़ी जाट नाराजगी

गद्दीनशीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने मनमाने तौर-तरीकों की कीमत चुकाई और हरियाणा के मतदाताओं में 30 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले जाटों के गुस्से के शिकार हुए.

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aajtak.in
कौशिक डेका/ अनिलेश एस. महाजन नई दिल्ली, 29 October 2019
हरियाणाः भारी पड़ी जाट नाराजगी प्रचार का शोरगुल भूपिंदर सिंह हुड्डा

हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के बीच 24 अक्तूबर को जहां कांटे की टक्कर देखने को मिली, वहीं एक शख्स साफ तौर पर विजेता बनकर उभरा. वह हैं—दुष्यंत चौटाला. हालांकि महज 10 महीने पहले गठित उनकी जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने विधानसभा की 90 में से केवल 10 सीटें जीतीं, पर यह आंकड़ा उन्हें किंगमेकर की गद्दी पर बैठाने के लिए काफी था.

इस कड़ी में 31 वर्षीय दुष्यंत चौटाला ने न केवल भाजपा और कांग्रेस के हाथों से अपने दम पर हरियाणा पर हुकूमत करने का मौका छीन लिया, बल्कि राज्य के राजनैतिक घटनाक्रम को एक नया अप्रत्याशित मोड़ भी दे दिया है. पांच महीने पहले भाजपा ने राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटें जीती थीं. इससे कयास लगाए जाने लगे थे कि आखिर पार्टी 2014 के विधानसभा चुनाव में जीती अपनी 47 सीटों के आंकड़े को बढ़ाकर और कितनी ऊंचाई पर ले जाएगी. कांग्रेस और क्षेत्रीय ताकतवर पार्टी भारतीय राष्ट्रीय लोक दल (आइएनएलडी) दोनों अंदरूनी कलह और बगावत से तार-तार थे और वे अपने घरेलू मैदानों को ही बचाए रखने की जद्दोजहद में लगे थे. दूसरी तरफ जेजेपी को युवा पार्टी के तौर पर देखा जा रहा था, जिसकी अगुआई एक नौजवान नेता के हाथ में थी, जो हरियाणा की राजनीति के दिग्गजों का मुकाबला कर रहा था.

विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कई मिथकों को तोड़ दिया और देश भर में विपक्षी ताकतों में नई जान फूंकने की उम्मीदें जगा दीं. जैसा कि पिछले कुछ चुनावों—दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़—से जाहिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की जबरदस्त चुनावी मशीनरी हमेशा भाजपा की जीत पक्की नहीं कर सकती. 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में सारा देश मोदी लहर में बह गया था

इसके उलट राज्य के चुनावों में मतदाता विजेताओं को चुनने से पहले राज्य सरकार का कामकाज, उन्हें चुनौती देने वाले दलों के वादों और मुकाबले में उतरी पार्टियों के नेतृत्व का चेहरा देखकर फैसला करते हैं. मोदी और शाह जातिगत समीकरणों से आगे जाकर जिताऊ चुनावी गठजोड़ बुनने में बड़ी हद तक कामयाब रहे हैं, जैसा उन्होंने 2017 में उत्तर प्रदेश में किया था, मगर हरियाणा का जनादेश साबित करता है कि जाति की अहमियत अब भी है.

राजनैतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक, हरियाणा के जाटों के बीच पसरा असंतोष दुष्यंत चौटाला के उभार का सबब बना और इसी के चलते कांग्रेस भी लड़ाई में दम-खम के साथ वापसी कर सकी, जिसकी अगुआई पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा कर रहे थे. हरियाणा की राजनीति में जाटों के दबदबे को खत्म करने की गरज से मोदी ने 2014 में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया था, जो सिरे से बाहरी शख्स और पंजाबी खत्री हैं और उनके पिता पश्चिमी पाकिस्तान से आए थे. इस तरह मोदी ने जाटों के एक बड़े हिस्से की नाराजगी मोल ले ली थी.

जाट इस बार भी मोदी के साथ तो खड़े हुए, पर वे खट्टर को माफ करने के मूड में नहीं थे. विश्लेषकों के मुताबिक, इस समुदाय को लगा कि खट्टर सरकार की नीतियों ने उनके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए हैं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए किए गए उनके आंदोलन से सक्चती और मनमाने ढंग से निपटा गया. हाल ही में जाटों ने दो महीनों से ज्यादा वक्त तक विरोध प्रदर्शन आयोजित किए और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हाथों अधिग्रहीत की गई अपनी जमीनों के लिए मुआवजे की मांग की. मगर राज्य सरकार से उन्हें कोई राहत नहीं मिली.

2014 के विधानसभा चुनाव में करीब 19 फीसदी जाटों ने भाजपा को वोट दिया था. सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस) का एक विश्लेषण बताता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के हक में जाटों का समर्थन छलांग लगाकर करीब 50 फीसदी पर पहुंच गया. लेकिन खट्टर उस समर्थन को इस चुनाव में बनाए रखने में नाकाम रहे. भाजपा के एक अंदरूनी सूत्र कहते हैं, ''खट्टर ने दक्षता से प्रशासन चलाया, वे (सरकारी) भर्तियों और सरकारी सेवाओं की डिलीवरी में पारदर्शिता लाए, मगर वे जाटों के गुस्से का अंदाज लगाने में नाकाम रहे और उसे दूर करने के लिए भी उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया.'' वही गुस्सा जाट नेताओं दुष्यंत और हुड्डा के हक में काम आया.

अपने मुख्यमंत्री काल के शुरुआती वक्त में खट्टर को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में नाकामी की धारणा से जूझना पड़ा. 2014 में बाबा रामपाल के भक्तों के हाथों हुई हिंसा, 2016 में आरक्षण की मांग कर रहे जाटों के प्रदर्शनों और 2017 में बलात्कार के मामले में बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी ठहराए जाने के बाद हुए दंगों की वजह से उनके सामने कानून और व्यवस्था की चुनौती पेश आई. खट्टर के मंत्रिमंडल के साथियों ने उनकी 'अनुभवहीनता' और इन घटनाओं से 'खराब' ढंग से निपटने की खुलेआम आलोचना की. मगर धीरे-धीरे उन्हें आत्मविश्वास और कामयाबी दोनों मिले.

उन्हें राजकाज में पारदर्शिता लाने का श्रेय दिया गया, वह भी उस राज्य में जहां भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन में आम ढर्रा बन गया था. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय—दुष्यंत के पिता—जहां भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल की सजा काट रहे हैं, वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने हुड्डा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. चुनाव अभियान के दौरान खट्टर ने मतदाताओं को बताया कि सरकारी तैनातियों और नियुक्तियों में, और भू-उपयोग बदलने की इजाजत देने में भी, वे किस तरह पारदर्शिता लाए.

भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और भ्रष्टाचार मुक्त राजकाज को भी अपने चुनाव अभियान में मुद्दा बनाया. मगर ज्यादातर वोटरों के लिए असली चिंता आर्थिक मंदी, खेती-किसानी के संकट और पानी, बिजली तथा स्वास्थ्य सेवाओं सरीखी बुनियादी सुविधाओं को लेकर थी. हरियाणा, जहां भारत की तकरीबन आधी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, इस क्षेत्र में सुस्ती से दो-चार हो रहा था. राज्य में 2015 और 2016 के दौरान किसानों की आत्महत्याओं में भी 54 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई—जो 162 से बढ़कर 250 पर पहुंच गई.

हुड्डा और उनके बेटे दीपेंदर ने अनुच्छेद 370 पर केंद्र का समर्थन करके, फिर भले ही इसके लिए उन्हें पार्टी के रुख के खिलाफ जाना पड़ा, इस मुद्दे को बेअसर कर दिया. कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया. हुड्डा, खट्टर सरकार को उन '154 वादों' की याद दिलाते रहे, जो उसने किए थे लेकिन 'पूरे नहीं हुए'.

भाजपा न केवल सत्ता में लौटने के आत्मविश्वास से लबालब थी, बल्कि उसने 75 सीटों से ज्यादा जीतने का लक्ष्य तय किया था. उसके इस आत्मविश्वास की एक वजह यह भी कि विपक्षी खेमों में अफरातफरी मची थी. कांग्रेस में संगठन के बदलाव बहुत देरी से, चुनाव के महज एक महीने पहले किए गए, जिससे पार्टी की संभावनाओं को धक्का लगा. अशोक तंवर की जगह कुमारी शैलजा को राज्य कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि तंवर के कट्टर प्रतिद्वंद्वी हुड्डा को पार्टी की चुनाव समिति का प्रभारी बना दिया गया, जिसने उन्हें असल में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया. तंवर ने कांग्रेस छोड़ दी और जेजेपी को अपना समर्थन दे दिया.

दुष्यंत ने आइएनएलडी से टूटकर जेजेपी बनाई थी. अजय और दुष्यंत ने जेजेपी की स्थापना की, तो ओम प्रकाश चौटाला के एक अन्य बेटे अभय अब आइएनएलडी चला रहे हैं, जिसे इस चुनाव में एक ही सीट से संतोष करना पड़ा है.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि अगर नेतृत्व में परिवर्तन कम से कम एक साल पहले हो गया होता, तो पार्टी और भी बेहतर प्रदर्शन करती. नतीजों से इस थ्योरी को भी बल मिला है कि सिर्फ अनुभवी और तपे-तपाए नेता ही पार्टी में नई जान फूंकने की पटकथा लिख सकते हैं. कानाफूसी शुरू हो गई है कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने काम करके दिखा चुके दिग्गज नेताओं के बजाए नौजवान मगर नाकारा नेताओं की पीठ पर हाथ रखा. राहुल के समर्थक इसे दुष्प्रचार कहकर खारिज कर देते हैं.

राहुल के एक सहयोगी कहते हैं, ''राहुल गांधी ने कमलनाथ और अशोक गहलोत को मध्य प्रदेश और राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, न कि नौजवान ज्योतिरादित्य सिंधिया या सचिन पायलट को.'' वे कहते हैं, ''असम में जब हेमंत बिस्वा सरमा ने बगावत की, तब उन्होंने तरुण गोगोई का साथ दिया. बात नौजवान या दिग्गज नेता की नहीं है, बात यह है कि नेतृत्व के लिए वे किसे सही व्यक्ति समझते हैं.'' राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अब अपने चयन को लेकर शायद ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है.

—साथ में उदय माहूरकर

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