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पयर्टन-अतुल्य कहां

सरकार ने एशियाई विकास बैंक से 26.177 करोड़ डॉलर और सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ढांचागत विकास के लिए विश्व बैंक से चार करोड़ डॉलर का ऋण भी लिया है.

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aajtak.in
कौशिक डेका नई दिल्ली, 16 April 2019
पयर्टन-अतुल्य कहां धीमी चाल जयपुर का आमेर किला

केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के.जे. अल्फोंस के पास 'बिना रोजगार के विकास' के नाम पर मोदी सरकार की आलोचना करने वालों का मुंह बंद कराने वाले आंकड़े हैं—उनके कार्यक्षेत्र में पिछले चार साल में 1.3 करोड़ जॉब पैदा हुए हैं. वर्ल्ड ट्रैवेल ऐंड टूरिज्म काउंसिल की 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 9 प्रतिशत से अधिक था जबकि देश में उपलब्ध सभी सेवा अवसरों का आठ प्रतिशत इसी क्षेत्र में था.

यह क्षेत्र देश में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा लाने वाले क्षेत्रों में भी तीसरे स्थान पर था. अल्फोंस का दावा है कि ''वर्ल्ड ट्रैवेल ऐंड टूरिज्म काउंसिल के शक्ति और कार्यप्रदर्शन सूचकांक में 2017 में सातवें स्थान वाला भारत 2018 में तीसरे पायदान पर पहुंच गया." (विडंबना यह है कि इन आंकड़ों के बावजूद एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों के पांच प्रतिशत से भी कम भारत का रुख करते हैं).

हालांकि पर्यटन स्थलों की पहचान और उनका विकास प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, फिर भी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय राज्यों को अपनी दो प्रमुख योजनाओं—स्वदेश दर्शन (विषय-वस्तु केंद्रित पर्यटन सर्किटों का समेकित विकास) और प्रशाद (तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत वृद्धि अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन) के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है.

मंत्रालय केंद्रीय संगठनों को पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अलग से भी सहायता उपलब्ध करवाता है—इस क्रम में 17 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को विकास के लिए चिह्नित किया गया है. इन दोनों बड़ी योजनाओं के लिए जारी धनराशि अब तक बहुत कम रही है—स्वदेश दर्शन योजना में

3096.14 करोड़ रु. और प्रशाद में मात्र 369.37 करोड़ रु. यह राशि इन योजनाओं के लिए पहले से ही कम आवंटन के भी आधे से कम है. सरकार ने एशियाई विकास बैंक से 26.177 करोड़ डॉलर और सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ढांचागत विकास के लिए विश्व बैंक से चार करोड़ डॉलर का ऋण भी लिया है. पर्यटन मंत्रालय के पास इन स्थितियों में फेरबदल करने की गुंजाइश भी बहुत कम थी. इसे इन आंकड़ों से भी समझा जा सकता है कि देश में पर्यटन के विकास के लिए 2019-20 में विभाग को कुल रु. 2,189 करोड़ रु. आवंटित हुए जो 27,84,200 करोड़ रु. के कुल बजट परिव्यय का मात्र 0.08 प्रतिशत था.

इसके बावजूद विशेषज्ञ पिछले पांच साल में नीतिगत स्तर पर इस क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहनों को पूरा श्रेय देते हैं. इनमें विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटक सुविधाओं के विकास तथा रखरखाव के लिए 'एक विरासत अपनाएं परियोजनॉ'; 166 देशों के नागरिकों को ई-वीजा की सुविधा; अतुल्य भारत 2.0 प्रचार अभियान में अलग-अलग बाजारों के अनुरूप प्रोत्साहन योजनाएं; सदा सक्रिय मुफ्त बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन; प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ट्रैवेल मार्ट आयोजनों की ही तरह भारत की वार्षिक विश्वस्तरीय प्रदर्शनी इंडिया टूरिज्म मार्ट का आयोजन; और द्वि-वार्षिक अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंवाद के आयोजन जैसे प्रयास शामिल हैं.

मेकमाइट्रिप के अध्यक्ष दीप कालरा का कहना है कि नीतिगत दृष्टि से क्षेत्र को लगातार प्रोत्साहन मिला है. ''फिर भी ढांचागत विकास, पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में आसानी और सुरक्षा के मसलों पर लंबा रास्ता तय करना बाकी है."

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