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आरक्षण के नहीं 'अच्छे दिन'

ईडब्ल्यूएस कोटा दरअसल आरक्षण की मूल अवधारणा को खत्म कर देता है. क्या सत्तारूढ़ गठबंधन दलितों को उनके अधिकारों से वंचित करने के नए-नए तरीके खोज रहा है?

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aajtak.in
संध्या द्विवेदी/ मंजीत ठाकुर नई दिल्ली, 23 April 2019
आरक्षण के नहीं 'अच्छे दिन' शैलेष रावल

उन्नीस सौ नब्बे के दशक के शुरुआती दौर के मंडल विरोधी आंदोलन में संघर्ष की रेखाएं स्पष्ट थींः जो इसका समर्थन कर रहे थे, उन्हें घोर 'जातिवादी' करार दिया गया था. यह ऐसा ठप्पा था जिसे 'प्रतिभा-विरोधी' होने का पर्याय माना जाता था. ऐसा दर्शाया गया था कि यह विरोध जातीय वजहों से नहीं बल्कि देश में योग्यता को लेकर वास्तविक चिंता से प्रेरित है. यह बात उसी दकियानूसी मानसिकता को मजबूती दे रही थी कि योग्यता या क्षमता उच्च-जाति के लोगों में नैसर्गिक रूप से होती है. वास्तव में आरक्षण का विरोध करने वाले समान रूप से अपनी जाति के प्रति सतर्क और जातिवादी थे. दरअसल वे अपनी जाति के विशेषाधिकारों के संरक्षण के लिए बड़ी चतुराई से प्रतिभा के प्रति चिंता की आड़ ले रहे थे. उन जातिगत विशेषाधिकारों को वे अपना हक समझते थे और उसमें से रत्ती भर भी किसी के साथ बांटने को तैयार न थे.

1980 के दशक के मध्य में गुजरात में जो आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, उसमें आरक्षण और उसे हासिल करने वालों की निंदा की जाती थी. आरक्षण की जरूरत को कमजोरी के तौर पर बताया जा रहा था, उसे वास्तविक 'योग्यता' की कमी से जोड़ा जाता था. आरक्षण विरोधियों का कहना था कि 'योग्यताविहीन' लोग सरकार पर बोझ बन जाएंगे. तब अनुसूचित जाति के लोगों सरकारी दामाद कह दिया जाता था.

पहले सार्वजनिक क्षेत्र रोजगार का प्रमुख क्षेत्र था जो धीरे-धीरे अपनी भूमिका से पीछे हट रहा था, घरेलू अर्थव्यवस्था का तेजी से निजीकरण और वैश्वीकरण किया जा रहा था. सरकार हर चीज पर अपना नियंत्रण रखने की पुरानी नीति से पीछे हटते हुए ढील देने की नीति पर आगे बढ़ रही थी तो आर्थिक उन्नति के नए अवसरों के खुलने की उम्मीद थी. नई तरह की नौकरियों की संभावनाएं जन्म ले रही थीं. साथ ही, निरंतर आर्थिक विकास की बदौलत नौकरियों की संख्या में वृद्धि की आस भी थी. इस आशावाद के साथ आरक्षण विरोधी विमर्श में कुछ मिले-जुले बदलाव देखे जाने लगे. जब बाहर एक उज्ज्वल, चमकदार और लगातार तरक्की करती दुनिया बांहें फैलाए खड़ी है तो फिर इस अंधेरे और धुंधले सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण की किसे जरूरत है?

यह तो तब की बात है. अपन सीधे 2014 पर आते हैं. स्थिर विकास के यूपीए सरकार के दो कार्यकाल के बावजूद, इस दौरान बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार के कारण भारत में बेचैनी थी. हालांकि विकास की दर अच्छी थी फिर भी नौकरियों में वृद्धि की दर बहुत धीमी थी (इस मामले में तो निश्चित रूप से यूपीए के शासनकाल का सबसे खराब समय भी एनडीए के शासनकाल के सबसे अच्छे समय के मुकाबले बेहतर नजर आता है). 2014 के चुनाव अभियानों में भाजपा की अगुआई में एक मजबूत सरकार में असीम समृद्धि की संभावनाओं को नए पर लग जाएंगे, इसी मृगतृष्णा ने असंख्य भारतीयों को मोह लिया. बहुत से उदार लोग भी मोहित हो गए. मोदी के नेतृत्व में विकास की आंधी की आस में उन्होंने गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा के अतीत की अनदेखी करते हुए मोदी के लिए पलक पांवड़े बिछा दिए और एनडीए को प्रचंड जीत मिली.

स्पष्ट रूप से, पिछले पांच वर्षों में वैसा विकास नहीं हुआ जिसका दावा किया गया था और न ही सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण में वैसी कमी आई जैसी संभावना जताई गई थी. जिस विकास की सूनामी की बातें हुई थीं पर उसका एक बवंडर भी नहीं उठ सका. कृषि आय को दोगुना करना; विदेशों में जमा काले धन की घर वापसी से हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आने की बात जैसे समृद्धि के सभी वादे और सबसे अहम कि नौकरियों की बाढ़ लगा देने का वादा एक क्रूर मृगतृष्णा बनकर रह गया है. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन (एनएसएसओ) के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की 2017-18 की रिपोर्ट, जिसे सरकार ने तो दबा दिया था लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार ने उसे सार्वजनिक कर दिया.

यह रिपोर्ट दर्शाती है कि 2017-18 में ग्रामीण क्षेत्रों में युवा पुरुषों की बेरोजगारी बढ़कर 17.4 फीसद हो गई है जो कि 2011-12 में 5 प्रतिशत थी. वहीं 2017-18 में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की बेरोजगारी बढ़कर 13.6 फीसद हो गई, जो 2011-12 में 4.8 फीसद थी. इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था न केवल पर्याप्त संख्या में नए रोजगार पैदा करने में विफल रही बल्कि विभिन्न सरकारी योजनाएं भी आर्थिक संकट की स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं थीं.

इस अवधि में आरक्षण कोटा की मांग में भी फिर से जबरदस्त उभार देखने को मिला. जिस तेजी के साथ गुजरात में पाटीदार, हरियाणा में जाट, आंध्र प्रदेश में कापू—जैसे संपन्न, जमीनों के मालिक और राजनैतिक रूप से प्रभावशाली समुदायों ने सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की ओर रुख किया है और नौकरियों तथा उच्च शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, यह इस बात का संकेत है कि इन समुदायों का एक बड़ा हिस्सा पर्याप्त रूप से तरक्की नहीं कर सका है. आरक्षण कोटे में शामिल किए जाने की उनकी मांग दर्शाती है कि उन्हें अच्छी नौकरियों और अपने युवाओं के लिए आजीविका के स्थिर स्रोतों की तलाश है क्योंकि व्यापक और बहुआयामी कृषि संकट के कारण उनकी आजीविका के पारंपरिक स्रोत भरोसेमंद नहीं रह गए.

वे अर्थव्यवस्था में आए उन संरचनात्मक बदलावों, जो उनके लिए फायदेमंद नहीं हैं, के कारण जितना भी असुरक्षित महसूस कर सकते हों, प्रमुख जातियों के बीच कोटा हासिल करने की इस मारामारी की विडंबना स्पष्ट है. पहला तो यही कि वे अपने इस आग्रह को छोडऩे के लिए खुशी-खुशी तैयार हैं कि आरक्षण कमजोर या अक्षम लोगों की पहचान है. दूसरी, आप किसी भी सामाजिक आर्थिक संकेतक का विश्लेषण करके देख लें, उच्च और (गैर-ओबीसी) प्रभावशाली जातियां तथा समुदाय ही, इनमें शीर्ष पर बने रहते हैं.

नौकरियों के जो अवसर खुले उन पर मुख्य रूप से उन लोगों का कब्जा हो गया जो विकास की दौड़ में आगे थे या फिर अंग्रेजी भाषा और तकनीकी कौशल का लाभ उठाने में सक्षम थे. अधिकतर महत्वपूर्ण सूचकांकों पर जातिगत अंतर कम नहीं हुआ है और जातियों के बीच जो ऊंच-नीच ऐतिहासिक रूप से चली आ रही है उसमें भी कोई बड़ा उलट-फेर नहीं हुआ है. अगर इसे साफ-साफ कहें तो बाजार की अगुआई वाले विकास से उच्च और प्रमुख जातियों के सभी सदस्य लाभान्वित नहीं हुए. लेकिन जिन्हें इसका लाभ मिला वे आर्थिक रूप से बेहतर और सामाजिक रूप से पहले से ही प्रभावशाली जातियों से थे.

आर्थिक संकट पर एनडीए की प्रतिक्रिया

पिछले पांच वर्षों के खराब आर्थिक रिकॉर्ड से ध्यान हटाने के लिए भाजपा नेतृत्व एक रणनीति के तहत पिछले 70 वर्ष के कांग्रेस के कार्यों पर दोष मढ़ रहा है. भाजपा नेहरू पर इतना फोकस तरीके से हमलावर है कि अगर कोई सोच ले कि नेहरू का निधन असल में 1964 में हुआ ही नहीं था तो इसमें कोई हैरानी नहीं. आर्थिक विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए जो अन्य प्रयासों में कुछ लच्छेदार नारे शामिल हैं, उसके तहत पुरानी योजनाओं (निर्मल भारत अभियान का नाम बदलकर स्वच्छ भारत अभियान), या फिर ऐसे कार्यक्रमों का जोर-शोर से प्रचार किया गया जिनका धरातल पर कोई वजूद ही नहीं है (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेक इन इंडिया या स्मार्ट सिटी). अगर भारत में नए कौशल का इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता, तो फिर स्किल इंडिया जैसी योजनाएं निरर्थक हैं. केवल दो बड़े धमाकेदार आर्थिक कदम नोटबंदी और जीएसटी थे. विडंबना कि नोटबंदी तो पूरी तरह से एक आर्थिक आपदा साबित हुई. वहीं जीएसटी की रूपरेखा यूपीए ने तैयार की थी और एनडीए ने उसे लागू किया. लेकिन जीएसटी का कार्यान्वयन बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से हुआ.

चुनावों के ऐन पहले आर्थिक कुप्रबंधन और विफलता को ढकने का आखिरी प्रमुख कदम रहा 124वां संवैधानिक संशोधन. इसका उद्देश्य सामान्य श्रेणी के 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों' (ईडब्ल्यूएस) को नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10 फीसद आरक्षण प्रदान करना है. यह एक ऐतिहासिक कदम है, इसलिए नहीं कि यह हाशिए पर खड़े या वंचित समूहों के लिए कोटे का प्रावधान करके उन्हें आगे बढ़ाने में सहायक होगा, बल्कि इसलिए क्योंकि इसने आरक्षण की मूल अवधारणा को ही उलट दिया है. आर्थिक आधार पर आरक्षण के इस कोटे के बारे में बताया गया है कि यह गैर-एससी/एसटी जातियों के 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों' (ईडब्ल्यूएस) के लिए है. यह सरकार की सकारात्मक पहलों की नीति में दो बदलावों को इंगित करता है. एक तो यह कि समाज के जातिगत पदानुक्रम में नीचा होने का अर्थ यह नहीं कि वह आर्थिक या सामाजिक पिछड़ेपन का सूचक हो. और दूसरा कि आरक्षण खास तौर से जाति-आधारित भेदभावों को दूर करने के लिए नहीं है. इसके अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस का दर्जा एक असंगत नाम हैः प्रति वर्ष 8 लाख रुपए की आय सीमा का मतलब है कि सभी परिवारों में से 97 फीसद इसके पात्र हैं.

सरकार सवर्णों को संकेत देना चाहती है कि वह दलितों और आदिवासियों के प्रति भेदभाव की प्रतिपूर्ति की गारंटी देने वाले एक नीतिगत ढांचे से किनारा करने के लिए तैयार है. इस घोषणा के बाद, घृणा और खुले तौर पर जातिवादी नफरत की आरक्षण-विरोधी सूनामी नदारद पाई गई. पहले जाति-आधारित आरक्षण को लेकर जो ऊंची जातियां योग्यता के साथ समझौते की दुहाई देकर छाती पीटा करती थीं, उन्होंने इस बदलाव का खुले दिल से स्वागत किया. आजीविका के अपने पारंपरिक कार्यों को कर रहे दलितों की लिंचिंग, गोरक्षा के नाम पर उनकी आजीविका छीनना, अंतरजातीय विवाह करने के कारण उन पर हिंसा और मंदिर में प्रवेश से लेकर कानूनी रूप से अवैध घोषित छुआछूत का विरोध करने पर झेली जा रही हिंसा को अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो सारी बातें एकदम दीवार पर लिखी इबारत की तरह स्पष्ट हैं. सत्तारूढ़ गठबंधन दलितों को मिले अधिकारों को छीनने के तरीके तलाश रहा है. बयानबाजी चाहे जितनी भी कर ली जाए पर जाति-मुक्त व्यवस्था के निर्माण की भावना नहीं है. मकसद तो बस उन जातियों के अधिकारों को कुंद करना है, जो हाशिए पर हैं और जिनके साथ भेदभाव होता आया है.

क्या यह वोट में बदल पाएगा?

सवर्ण हिंदुओं के बीच अपनी पैठ को मजबूत करने के अलावा, भाजपा को यह भी उम्मीद है कि आरक्षण की घोषणा कर देने से वह नौकरी के मोर्चे पर निर्णायक कदम उठाने का भ्रम पैदा करने में सफल हो जाएगी. अगले एक महीने में सब साफ हो जाएगा कि मतदाता इस धुंधली तस्वीर के पीछे की सचाई को देख पा रहे हैं या नहीं—कि जिन नौकरियों के अवसरों में लगातार गिरावट आ रही है उसमें नए-नए हिस्सेदारों को जोड़ते जाना बेहतर आजीविका की गारंटी नहीं हो सकता. हमें एक बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरत है, जो हमारे युवाओं और बेरोजगार आबादी के लिए उत्पादक रोजगार की व्यवस्था करने में सक्षम हो.

आर्थिक संकट हकीकत हैः संशोधित जीडीपी विकास दर यह दर्शाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एनडीए के कार्यकाल में यूपीए-2 के कार्यकाल के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी. लेकिन यह संशोधन दाल में कुछ काला होने का इशारा करता है क्योंकि आर्थिक गतिशीलता के अन्य संकेतक (आयकर वृद्धि, कार बिक्री, रेलवे के यात्री राजस्व के आंकड़े, सीमेंट उत्पादन आदि) सरकार की ओर से पेश की गई इस गुलाबी तस्वीर की चुगली कर देते हैं. पिछले पांच दशकों में ओपन अनइंप्लायमेंट सबसे अधिक है. कृषि, अभी भी अधिकतर भारतीयों के लिए आजीविका का स्रोत है, लेकिन यह बढ़ती लागत और अनिश्चित आय के चलते बुरी तरह संकटग्रस्त है. सभी के लिए आरक्षण इस समस्या का समाधान नहीं है. आरक्षण की आवश्यकता हाशिए पर खड़े और समाज के सबसे वंचित समूहों के लिए है; और रोजगार का प्रबंध सबके लिए जरूरी है.

अच्छे दिन की बजाए, हमें पिछले पांच वर्षों में रूढ़िवादी, बहुसंख्यकवादी, कट्टरपंथी और सांप्रदायिक सरकार का आवेश और पागलपन ही देखने को मिला है. उसकी ओर से भारत के विचार को फिर से इस तरह लिखने की कोशिशें होती दिखीं जो संविधान की मूल परिकल्पना से एकदम उलट है. उम्मीद है कि मतदाता, आरक्षण में नए कोटे को लेकर जो घोषणाएं हुई हैं, उसके निहितार्थ और सचाई को समझेंगे कि वे केवल लच्छेदार जुमले भर हैं. उम्मीद है, वे नई सरकार को नौकरियों की भारी मांग को पूरा करने में सक्षम अर्थव्यवस्था का खाका खींचने की जिम्मेदारी सौंपेंगे.

(अश्विनी देशपांडे अशोका यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं)

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