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कृषिः खाद्य सुरक्षा

हाल के दिनों में बाजार नियमों में इस बड़े सुधार से नई प्रतिस्पर्धा शुरू हुई जिससे उम्मीद की जा सकती है कि किसानों को मिलने वाली कीमत सुधरेगी.

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aajtak.in
अनिलेश एस. महाजननई दिल्ली, 19 May 2020
कृषिः  खाद्य सुरक्षा गेहूं का राष्ट्रीय उत्पादन 1,067 लाख टन

मई की 14 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र से जुड़े कुछ प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की. इन पहलों का केंद्रीय उद्देश्य किसानों के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ाना है. इनमें खाद्य सुरक्षा और राशन तक लोगों की पहुंच सुधारने वाली कुछ योजनाएं भी हैं जिनका इस क्षेत्र पर काफी असर पड़ता है.

इनमें एक प्रमुख उपाय है 2.5 करोड़ और किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाकर उन्हें दो लाख करोड़ रु. के रियायती ऋण पूल से जोडऩा. इनमें मछुआरे और पशुपालक किसान भी शामिल किए जाएंगे. सरकार नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) के माध्यम से 30,000 करोड़ रु. के फसली ऋणों के रूप में अतिरिक्त समर्थन भी प्रदान कर रही है.

खाद्य आपूर्ति तक लोगों की पहुंच के बारे में सीतारमण ने कहा कि राशन कार्डों को पोर्टेबल बना कर उन्हें देश में कहीं भी उपयोग करने लायक बनाया जाएगा. इस आधार पर, क्षेत्र में इससे जुड़े बदलाव, जैसे भारतीय खाद्य निगम का रबी की फसलों की खरीद तेज करना और राज्यों में खरीद प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्थाओं में बदलाव, भी महत्वपूर्ण हैं.

केंद्रीय कृषि मंत्रालय का अनुमान है कि इस साल गेहूं का राष्ट्रीय उत्पादन 1,067 लाख टन है जबकि कुछ अधिकारियों का अनुमान है कि यह 1,168 लाख टन हो सकता है. भारतीय खाद्य निगम इसमें से 407 लाख टन की खरीद करेगा और शेष किसानों को खुले बाजार में बेचने के लिए छोड़ देगा. पंजाब सरकार अपनी घोषित तिथि 31 मई से एक पखवाड़ा पहले ही 137 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य हासिल कर चुकी है.

मध्य प्रदेश (100 लाख टन), हरियाणा (95 लाख टन), उत्तर प्रदेश (55 लाख टन) और राजस्थान (17 लाख टन) जैसे अन्य राज्य भी अपना निर्धारित लक्ष्य पाने की दिशा में अग्रसर हैं. वर्तमान मूल्यों पर रबी की कुल फसलों की कीमत करीब 7.51 लाख करोड़ रु. आंकी जा रही है जिसमें गेहूं का सबसे बड़ा हिस्सा है. खाद्य निगम इसी मौसम में 112.9 लाख टन धान की खरीद भी कर रहा है.

राशन वितरण लक्ष्यों को पाने के लिए खाद्य निगम पूरे देश में खाद्यान्न की ढुलाई रिकॉर्ड तेजी से कर रहा है. अप्रैल के पहले पखवाड़े में औसत दैनिक परिवहन 80,000 टन से बढ़ कर 1,40,000 टन हो गया. लॉकडाउन शुरू होने के बाद से, अकेले पंजाब से 1,171 मालगाड़ी अनाजों का परिवहन किया गया. खाद्य निगम का स्टॉक निकाले जाने से पंजाब और हरियाणा की चावल मिलों को भी उनका मिलिंग चक्र समय से कुछ पहले, मध्य जून से, शुरू करने की सुविधा मिलेगी.

लॉकडाउन ने राज्यों को खरीद करने के नए तौर-तरीके विकसित करने पर भी बाध्य किया है. पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों ने पूरे प्रदेश में खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई है. पंजाब के संगरूर की मोनक मंडी में आढ़ती गौरव गर्ग बताते हैं, ‘‘श्रमिकों की अनुपलब्धता भी एक चुनौती थी जिसके कारण किसानों के दरवाजे पर खरीद करना असंभव हो गया था.’’ पंजाब सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव विश्वजीत खन्ना के अनुसार, ‘‘हमें मनरेगा श्रमिकों को लगाना पड़ा.’’

कई राज्यों ने अनियमित विपणन उपाय भी लागू किए जिसके तहत किसानों को मंडी में आने का समय लेना होता था. पंजाब ने शुरू में किसी एक किसान के एक बार में मंडी लाए जाने वाले गेहूं की मात्रा सीमित करने का प्रयास किया तो हरियाणा ने प्रयास किया कि किसान आने के पहले अपनी उपज की मात्रा का पंजीकरण कराएं. इन व्यवस्थाओं के कारण कटाई और ढुलाई की लागतें बढऩे से पैदा हुए विरोधों के बाद इन उपायों को रद्द करना पड़ा. पंजाब आढ़तिया महासंघ के अध्यक्ष विजय कालरा कहते हैं, ‘‘एक बार में लाए जाने वाले अनाज की सीमा तय करने से अवांछित सरकारी बाधा पैदा हो रही थी.’’

अप्रैल के अंत/मई के आरंभ में गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने भी अपने बाजार निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिए. कर्नाटक भी ऐसा करने की सोच रहा था. हाल के दिनों में बाजार नियमों में इस बड़े सुधार से नई प्रतिस्पर्धा शुरू हुई जिससे उम्मीद की जा सकती है कि किसानों को मिलने वाली कीमत सुधरेगी. लॉकडाउन में भारी नुक्सान उठाने वाले फल और सब्जी किसानों को दीर्घ काल में इससे खासी राहत मिल सकती है.

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