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स्वास्थ्यः अब कितने तैयार हैं हम?

यह बात अब साफ हो चुकी है कि कोविड-19 इतनी जल्दी जाने वाला नहीं. आठ हफ्तों के लॉकडाउन ने इस वायरस का फैलाव रोकने में हमारी मदद की है. पर अभी भी लड़ाई खासी लंबी है, बता रही हैं सोनाली आचार्जी

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aajtak.in
सोनाली आचार्जीनई दिल्ली, 20 May 2020
स्वास्थ्यः अब कितने तैयार हैं हम? कोलकाता में बांग्ला दैनिक प्रतिदिन का दफ्तर जिसे फिलहाल कोविड-19 मरीजों के क्वारंटीन सेंटर बें बद

अब भारत तीसरे लॉकडाउन के आखिरी छोर पर है और इसके चौथे संस्करण में प्रवेश की तैयारी कर रहा है, यह वक्त जरा ठहरकर सोचने का है कि क्या इस कदम से वह सब हासिल किया जा सका, जिसके लिए इसे उठाया गया था? और क्या कोविड-19 से निबटने की रणनीति की नींव पड़ गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को जब इसका ऐलान किया था तब भारत में कोविड-19 से संक्रमित 564 लोग थे और 10 की मौत हुई थी.

तब दुनिया भर में मौतों का आंकड़ा 10,000 को पार कर चुका था और अस्पतालों में बिस्तर और वेंटिलेटर तेजी से कम पडऩे लगे थे. इटली 69,176, अमेरिका 42,164 और ब्रिटेन 8,077 मरीजों के साथ इस वायरस से जूझ रहा था. उनकी मिसालों से सबक लेकर भारत जानता था कि उसे अगर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना है तो लॉकडाउन के अलावा और कोई उपाय नहीं. अगर यह वायरस दुनिया की कुछ बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं से लैस देशों के छक्के छुड़ा सकता है, तो भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था के दीन-हीन बुनियादी ढांचे से तो कोई उम्मीद ही बेकार है.

अब लॉकडाउन के आठ हफ्ते हो चुके हैं. दो बार इसे पहले ही बढ़ाया जा चुका है और 18 मई को नए नियमों के साथ इसे फिर बढ़ाया जा सकता है. नीति आयोग के सदस्य और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन पर अधिकार प्राप्त समिति के प्रमुख डॉ. वी.के. पॉल मानते हैं कि लॉकडाउन ने अपना बड़ा लक्ष्य अभी तक तो हासिल किया है.

वे कहते हैं, ''छह हफ्ते पहले मामलों के दोगुने होने का समय 3.4 दिन था; इस हफ्ते यह 11-12 दिन है. लॉकडाउन का जोर संक्रमण की दर को धीमा करना और ग्राफ की लकीर को इतना नीचे लाना था कि हमारा तंत्र उससे निबट सके.

यह सीमित अवधि का लॉकडाउन था और इसका मकसद भी साफ था—संक्रमण की दर को स्थिर करना और स्वास्थ्य ढांचे को समर्थ बनाना.’’

अगर हम ग्राफ की लकीर को समानांतर तल पर ले आए हैं तो लॉकडाउन 4.0 की जरूरत क्या है? डॉ. पॉल कहते हैं, ‘‘इसलिए कि जो तरक्की हमने दो महीने में की है उसे बरकरार रखा जा सके.

हम संक्रमण को बेकाबू नहीं होने दे सकते.’’ यह लगभग निश्चित है कि कोविड के फलस्वरूप पनपा सामाजिक दूरी, हाथ की स्वच्छता और मास्क लगाने का दस्तूर लॉकडाउन के अगले चरण और यहां तक कि पाबंदियां धीरे-धीरे हटाने के बाद तक चलता रहेगा.

डॉ. पॉल कहते हैं, ‘‘हमारा स्वास्थ्य ढांचा लगातार बढ़ता रहेगा—लक्ष्य होगा अच्छे अस्पताल बनाना, ज्यादा बिस्तर, ज्यादा वेंटिलेटर्स, चिकित्सा सुविधाएं—और रेड जोन को काबू में रखने के साथ जांच पर जोर देना.’’ स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसर कहते हैं कि इसके अलावा कोविड संदिग्धों की आरोग्य सेतु ऐप से जियो टैगिंग, दवा और बैक्सीन रिसर्च और जन जागरूकता पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा.

अस्पतालों और बीमारी निगरानी से जुड़ी अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य और दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया कहते हैं, ‘‘हमारे यहां जून या जुलाई में कोविड चरम पर होने के आसार हैं; हमें लगातार जिक्वमेदारी से काम करना है.’’

चूंकि 70 से 80 फीसद संक्रमण महानगरों में है, लिहाजा वे देश के 130 रेड जोन और खासकर घने बसे इलाकों में माइक्रो प्लानिंग (सूक्ष्म स्तर की योजना) की वकालत करते हैं.

उनके मुताबिक, ‘‘रेड जोन पर ध्यान देना प्राथमिकता होनी चाहिए.’’ हालांकि लॉकडाउन 4.0 में राज्य पाबंदियां चुनकर हटा सकते हैं (मसलन, पश्चिम बंगाल ने लोगों की आवाजाही के लिए रेड जोन को तीन श्रेणियों में बांटा है) लेकिन जन स्वास्थ्य अधिकारियों को डर इस बात का है कि सीमाओं को खोलना और सार्वजनिक परिवहन को मंजूरी देना बहुत जल्दबाजी है.

यह डर बहुत जायज है. हमारा संक्रमण का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ रहा है. 10 मई से 13 मई तक हमने 3,500 मामले रोज देखे हैं. संक्रमण के मामलों के दोगुना होने की रफ्तार घटने के बावजूद जांच में पॉजिटिव निकलने वालों की संख्या बढ़ गई है. 24 मार्च को भारत में 564 लोग संक्रमित थे और संक्रमण की दर 1.9 फीसद यानी टेस्ट किए गए 100 लोगों में करीब दो की थी. 13 मई को कुल मामले 74,280 और संक्रमण की दर 4 फीसद थी. मुंबई जैसे हॉटस्पॉट में संक्रमण की दर 15 फीसद थी. लिहाजा, भारत कोविड के नीचे की ओर जाने के मामले में दक्षिण कोरिया, इटली और चीन से काफी पीछे है.

सामुदायिक संक्रमण लगातार खतरा बना हुआ है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) की तरफ से 9 अप्रैल को किए एक अध्ययन से 15 राज्यों में फैले 36 जिलों में सामुदायिक संक्रमण का संकेत पहले ही मिल चुका था, क्योंकि कोविड-पॉजिटिव पाए गए 105 एसएआरआइ (सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन) मरीजों में से 40 का न विदेश यात्रा का कोई इतिहास था और न संक्रमितों से संपर्क का. एक महीने बाद आइसीएमआर ने सामुदायिक संक्रमण की तस्दीक के लिए 75 जिलों की निगरानी शुरू की है.

लिहाजा अब लॉकडाउन 4.0 का संक्रमण रोकने की आक्रामक रणनीति के साथ जारी रहना लाजमी है. जाने-माने वायरोलॉजिस्ट डॉ. जैकब जॉन कहते हैं, ‘‘क्या हम इतने संवेदनशील और सचेत हैं कि बिना लॉकडाउन के जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें? अगर पाबंदियां हटती हैं तो भी लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि हम भारी खतरे में हैं. आप बहुत जल्दी वायरस का सफाया नहीं कर सकते. हम सिर्फ अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं और संक्रमण से निबटने के लिए तैयार हो सकते हैं.’’

सरकार ने भी अब तक ठीक यही किया है और अपनी सारी ऊर्जा संक्रमण से मुकाबले में लगाई है. 13 मई तक देश में 1,025 विशेष कोविड अस्पताल और 351 लैब थे जिनमें रोज 90,000 टेस्ट करने की क्षमता थी जबकि 1 मार्च को सिर्फ एक लैब था. लॉकडाउन से दो हफ्ते पहले 12 मार्च को देश में 1,05,890 आइसोलेशन बेड थे जिसमें हम 13 मई तक 7,14,075 की बढ़ोतरी करने में कामयाब रहे; इसी दौरान 11,752 आइसीयू बेड में 23,343 की बढ़ोतरी और 6,324 वेंटिलेटर में 9,368 की बढ़ोतरी हुई. सरकार ने वेंटिलेटर खरीदने के लिए तय 3,100 करोड़ रुपए में से कोविड-9 पर पीएम-केयर्स फंड से 2,000 करोड़ रुपए दिए और वैक्सीन विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए रखे. एक लाख पीसीआर टेस्ट किट और 2,00,000 पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई) किट का उत्पादन जल्द ही भारत में होने जा रहा है.

इन तैयारियों ने निश्चित तौर पर चरणों में लॉकडाउन हटाने के लिए केंद्र सरकार का आत्मविश्वास बढ़ाया होगा. डॉ. जॉन कहते हैं, ‘‘महत्वपूर्ण यह है कि हम संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं.’’ निश्चित तौर पर सभी राज्यों की सुविधाओं और टेस्ट में भारी अंतर है. इस समय यही आकलन करना बेहतर होगा कि कोविड-19 से जंग में भारत कहां खड़ा है और उससे आगे की योजनाएं क्या हैं.

आइसोलेशन और आइसीयू बेड, वेंटिलेटर्स

बहुत कम पीडि़तों को गहन चिकित्सा की जरूरत होती है. फिर भी आइसीयू बेड, ऑक्सीजन सुविधा वाले बेड और वेंटिलेटर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि औसत और गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के लिए सुविधाएं रातोरात तैयार नहीं की जा सकतीं. 10 मई को मुंबई में आइसीयू बेड उपलब्ध न होने से खतरे की घंटी बज गई. डॉ. पॉल कहते हैं, ‘‘गंभीर अवस्था में कोविड का इलाज सिर्फ आइसीयू में किया जा सकता है.’’

दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में आइसीयू एनस्थीसियोलॉजिस्ट डॉ. ऋचा नारंग कहती हैं, ‘‘हमें बेहद गंभीर मरीजों की निगरानी के लिए आइसीयू बिस्तरों की जरूरत है. ये महज ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए ही नहीं होते.’’ वे कहती हैं, लॉकडाउन के बाद से आइसीयू केयर में सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि अब ये ''ज्यादा समग्र और समन्वित हैं.

पहले हमें जांच के लिए मरीज को अलग-अलग कमरों में ले जाना पड़ता था लेकिन अब ज्यादातर परीक्षण आइसीयू में हो जाते हैं.ÓÓ 13 मई तक भारत में 35,095 आइसीयू बेड, 60,000 ऑन्न्सीजन बेड (जो अगले कुछ हक्रतों में 1,00,000 हो जाएंगे) और 15,692 वेंटिलेटर थे. हमें लंबा सफर तय करना है लेकिन गहन चिकित्सा सुविधा स्थापित करने में लगने वाले धन और समय के अलावा खासतौर पर एक रुके हुए देश को देखते हुए इसे स्वागतयोग्य पहल कहा जा सकता है.

स्वास्थ्य तंत्र की असली परीक्षा सुविधाओं के बराबर वितरण में है. स्वास्थ्य राज्य का विषय है, चाहे जैविक आपदा का वक्त हो लेकिन राज्य की बेड की क्षमताओं का कमजोर होना चिंता का विषय है. बारह राज्यों—बिहार, झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम और मणिपुर—में जहां भारत की 70 फीसद आबादी रहती है, 1,000 लोगों पर 0.55 बिस्तर के राष्ट्रीय औसत से कम बिस्तर थे.

बिहार में, जो महाराष्ट्र के बाद भारत का दूसरा सबसे घना बसा राज्य है, 1,000 लोगों पर महज 0.11 बिस्तर हैं. रिसर्च फर्म ब्रुकिंग्स इंडिया में एसोसिएट फेलो प्राची सिंह कहती हैं, ‘‘अस्पताल के बुनियादी ढांचे के मामले में पहले से ही पिछड़े राज्यों में इस कमी को पूरा करने के लिए कुछ हजार अतिरिक्त बिस्तर काफी नहीं होंगे.’’ लॉकडाउन के दौरान राजस्थान 3,000 आइसीयू बेड और 1,050 वेंटिलेटर जोडऩे में कामयाब रहा. महाराष्ट्र इस दौरान सिर्फ 1,500 आइसीयू बेड और 400 वेंटिलेटर ही जोड़ सका. पश्चिम बंगाल में 5,677 आइसीयू बेड में से सिर्फ 860 और 2,838 वेंटिलेटर में से सिर्फ 271 ही काम कर रहे हैं. जॉन कहते हैं, ''आप एक उपेक्षित स्वास्थ्य सेवा तंत्र में सभी कमियों को छह-सात सप्ताह में दूर नहीं कर सकते.’’

पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट

इस महामारी की चपेट में आने का सबसे ज्यादा खतरा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर मंडरा रहा है. पीपीई किट उनकी सेहत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे कहते हैं, ‘‘अगर आप स्वास्थ्य कर्मचारियों की रक्षा नहीं करते तो व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी—नर्सों के संक्रमित होने की वजह से मुंबई के दो अस्पताल पहले ही बंद करने पड़े हैं.’’

लॉकडाउन की शुरुआत में खबरें आई थीं कि दिल्ली के एक्वस में कोविड वार्डों में काम कर रहे लोगों के पास अपनी हिफाजत के लिए महज प्लास्टिक शीट भर थीं. देश में 548 डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं. पश्चिम बंगाल में पीपीई किट की कमी की वजह से 200 संक्रमित हुए और 600 स्वास्थ्य कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया. डॉ. नारंग के मुताबिक, कम से कम तीन पीपीई किट प्रति मरीज रोज चाहिए. अप्रैल में कमी के बाद अब पीपीई के निर्माण में सुधार आया है. लॉकडाउन से पहले के हर साल 47,000 के मुकाबले अब केंद्र सरकार ने निर्माताओं को रोज 2,00,000 किट बनाने की सहूलत दी है और इसके बढऩे की ही उम्मीद है.

आने वाले सप्ताहों में पीपीई किट की गुणवत्ता और आपूर्ति ही केंद्र में रहेगी. पश्चिम बंगाल ने दावा किया कि उसने 16 लाख पीपीई किट, 73 लाख मास्क और 30 लाख दस्ताने वितरित किए हैं, लेकिन ब्लॉक और शहरों के आसपास के इलाकों की स्वास्थ्य इकाइयों तक आपूर्ति नाकाफी बनी हुई है. एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर्स के जनरल सेक्रेटरी मानस गुमटा कहते हैं, ''घटिया क्वालिटी की पीपीई को लेकर भी शिकायतें हैं. वे एक ही आकार में आती हैं और अक्सर छोटी कद-काठी के कार्यकर्ताओं को फिट नहीं होतीं.’’

गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश तय करते हैं कि सभी पीपीई लिक्विड-प्रूफ यानी तरल-रोधी होने चाहिए, लेकिन जैसा आइएसओ (इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन) के पक्के निर्देशों में है, उस तरह भारत को पीपीई की क्वालिटी के बारे में व्यापक दिशानिर्देश अभी तय करने हैं.

प्रिवेंटिव वियर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजीव रेहलन कहते हैं, ''आज बनाए जा रहे पीपीई लिक्विड प्रूफ हैं, पर एयर-प्रूफ भी हैं. ज्यादातर लोग 90 जीएसएम का मटीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे लिक्विड-प्रूफ से लैमिनेट कर रहे हैं. नतीजा यह है कि पहनने वाले को 50 मिनट के भीतर दम घुटने का एहसास होता है.’’ रेहलन को यह अहम और जरूरी लगता है कि सभी पीपीई को कई बार इस्तेमाल लायक बनाने पर अनुसंधान होना चाहिए. वे कहते हैं, ''पीपीई उसी प्लास्टिक मटीरियल से बुना जाता है जिससे पॉलीथीन बैग बनाए जाते हैं और वह टिकाऊ नहीं है.’’

जिन राज्यों ने पीपीई सप्लाई को नियंत्रित किया और ट्रेनिंग दी वहां स्वास्थ्य कर्मचारियों के संक्रमित होने की संख्या कम रही-जैसे तमिलनाडु, केरल, राजस्थान और छत्तीसगढ़. इन राज्यों ने सुरक्षात्मक उपकरणों पर खर्च करने के साथ स्टाफ को पीपीई नष्ट करने का प्रशिक्षण भी दिया.

कोविड की जांच...

मार्च की 24 तारीख को सिर्फ 22,440 नमूनों की जांच (दस लाख आबादी पर 17 टेस्ट) से 13 मई तक 18,54,250 नमूनों की जांच (1,404 टेस्ट 10 लाख की आबादी पर) तक आने में भारत ने लंबी छलांग लगाई है. लॉकडाउन से पहले हमारे पास पीसीआर टेस्ट के लिए लैब की सुविधा बहुत कम और मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी. अब हमारे पास पीसीआर किट के 72 अधिकृत सप्लायर हैं और 1,00,000 किट रोज बनाने की क्षमता के साथ देश जून तक 5,00,000 किट रोज बनाने लगेगा.

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजी की प्रोफेसर अमिता जैन कहती हैं, ''दुनिया भर में कमी के बावजूद हमारे यहां किट की उपलब्धता सुधरी है. हम संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए रणनीति बनाकर चल रहे हैं.’’ भारत के लिए अब टेस्टिंग सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो गया है.

तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जांच की दर राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा यानी दस लाख की आबादी पर क्रमश: 3,555 और 1,878 हो गई है. जिन राज्यों ने मार्च में आक्रामक तरीके से जांच की उनकी टेस्ट दर राष्ट्रीय औसत से कम होने के बाद भी वहां संक्रमण घटा. केरल में संक्रमण की मौजूदा दर 2.6 प्रतिशत और राजस्थान में 3.4 प्रतिशत है. इसके विपरीत महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे जिन राज्यों ने जांच को प्रमुखता नहीं दी वहां संक्रमण की दर क्रमश: 13.2 प्रतिशत, 10.6 प्रतिशत, 9.6 प्रतिशत और 5.7 प्रतिशत रही.

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दावा किया कि राज्य ने जैसे ही जांच की दर बढ़ाई तो केसों के दोगुने होने की रक्रतार अप्रैल के पहले सप्ताह के तीन दिन के मुकाबले मई के पहले सप्ताह में 12 दिन पर आ गई. डॉक्टर भोंडवे कहते हैं, ‘‘पर जो हो चुका उसे आप अब नहीं बदल सकते.’’

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