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पचास खरब डॉलर के सवाल

बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मौजूदा आर्थिक चुनौतियों से आंख चुराकर ऊंची छलांग पर नजर गड़ाई, मगर जानकार इस पर एक राय कि लक्ष्य को वाकई छूने के लिए देश को बड़े बदलावों की ओर तेज कदम बढ़ाने होंगे

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aajtak.in
राज चेंगप्पा/ श्वेता पुंज नई दिल्ली, 17 July 2019
पचास खरब डॉलर के सवाल इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

केंद्रीय बजट से पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रह्मण्यन के आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में परिपाटी से हटकर व्यवहारवादी अर्थशास्त्र का एक पूरा अध्याय जोड़ा गया, जिसमें सार्वजनिक नीतियों पर अमल के लिए चार प्रमुख रणनीतियों का जिक्र है:

उन्मुक्त माहौल: व्यक्तियों/फर्मों को अपनी राह चलने के लिए स्वतंत्र छोडऩा;

हल्का धक्का: पसंदीदा लक्ष्य की ओर बढऩे के लिए लोगों को हौले से धक्का लगाना;

प्रोत्साहन: व्यवहार परिवर्तन के लिए सकारात्मक और नकारात्मक उपायों का इस्तेमाल करना; और हुक्मनामा: खास नतीजे हासिल करने के लिए नए आदेशों से दबाव बनाना.

सरकारी अर्थशास्त्री भले हल्के धक्के वाले नजरिए की हिमायत करें, लेकिन नरेंद्र मोदी तो बतौर प्रधानमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल में लक्ष्य हासिल करने के लिए बदलाव के चारों तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

सबसे पहले, उन्होंने 'हुक्मनामे' पर अमल किया. उन्होंने बजट 2019 के जरिए अपने इरादे का खुलासा किया, और अपनी चिर-परिचित शैली में उन्होंने बड़ा, वाकई बहुत बड़ा ख्वाब देखा है.

उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कहा कि बजट में वे यह दिखाएं कि उनकी सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को दुगुना करने के लिए किस प्रकार काम करेगी, यानी मौजूदा 26.1 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को 2024-25 तक $50 खरब डॉलर तक पहुंचाना.

यह लक्ष्य कितना विशाल है, इसे समझने के लिए इन तथ्यों पर गौर करें: 2014 में मोदी जब प्रधानमंत्री बने, तो अर्थव्यवस्था का आकार 18.5 खरब डॉलर का था.

2019 में उनके पांच साल के कार्यकाल के अंत में अर्थव्यवस्था सालाना 8 प्रतिशत की औसत दर से बढ़कर 26.7 खरब डॉलर तक पहुंची. 2024 तक 50 खरब डॉलर तक पहुंचने के लिए, अर्थव्यवस्था को उस वृद्धि दर को बनाए रखने की आवश्यकता है.

मोदी ने कहा, ''पहले भारत चल रहा था, लेकिन अब न्यू इंडिया दौड़ेगा.'' अगर 2024 तक अर्थव्यवस्था 50 खरब डॉलर तक पहुंचती है, और 2030 तक वृद्धि की वही रफ्तार बनाए रखती है, तो भारत अर्थव्यवस्था आकार के लिहाज से दुनिया में मौजूदा छठे स्थान से बढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी. इस तरह अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा.

बजट के एक दिन बाद, वाराणसी में, मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं को अर्थव्यवस्था के जटिल सिद्धांतों को  आसान शब्दों और मुहावरे के साथ बताया कि क्यों वे इतने विशाल लक्ष्य की मशक्कत में जुटे हैं. उन्होंने कहा, ''केक का आकार मायने रखता है.

केक जितना बड़ा होगा, लोगों को उतने बड़े टुकड़े मिलेंगे. हमने पांच वर्षों में भारत को 50 खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है. अर्थव्यवस्था का आकार जितना बड़ा होगा, देश में उतनी ही समृद्धि आएगी.'' उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि अब फोकस देश में प्रति व्यक्ति आय को दुगुनी (फिलहाल 10,534 रुपए प्रति माह) करने पर होगा, क्योंकि, जैसा उन्होंने कहा, ''जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, तो क्रय शक्ति में भी उसी क्रम में बढ़ोतरी होती है,. इससे मांग में वृद्धि होती है.

मांग में इस वृद्धि को पूरा करने के लिए, उत्पादकता बढ़ती है. इससे उत्पादन और सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है. ये सब मिलकर रोजगार के नए अवसर पैदा करते हैं. प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से बचत भी बढ़ती है, जिसे निवेश किया जा सकता है.''

बजट 2019 में, मोदी ने 50 खरब डॉलर के लक्ष्य हासिल करने की राह पर बढऩे के लिए तीन मुख्य मसलों पर दांव लगाया: बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास, कर्ज की आसान उपलब्धता और कृषि में बड़े ढांचागत बदलाव. इस सूची में सबसे ऊपर देशभर में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अगले पांच वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात है. इसका मतलब होगा कि मौजूदा 7 लाख करोड़ रुपए सालाना के बजाए 20 लाख करोड़ रुपए सालाना खर्च.

इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के द्रुतगति से निर्माण के साथ-साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1.25 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को अपग्रेड करने के लिए 80,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी शामिल है. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2022 तक 1.95 करोड़ घर बनाने का भी वादा किया गया. स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2014 से अब तक 9.7 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है और इसके तहत 98.2 फीसदी घरों को 2018-19 तक कवर किया जा चुका है. मोदी ने इन घरों में पाइपलाइन से पानी प्रदान करने के लिए हर घर जल योजना शुरू की है.

दूसरा फोकस वित्तीय प्रणाली को दुरुस्त करने और निवेश के लिए रास्ता साफ करना है. बजट में बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 70,000 करोड़ रुपए और तबाह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज का प्रावधान है.

अर्थव्यवस्था के लिए तीसरे अहम क्षेत्र कृषि सिंचाई परियोजनाओं को गति देने और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ संकटग्रस्त किसानों को 70,000 करोड़ रुपए की आय सहायता प्रदान करना था. मत्स्य और समुद्री उत्पादों के लिए नीली क्रांति की भी नींव रखी गई.

अपने 50 खरब डॉलर के ख्वाब के अलावा, मोदी ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण में बताए गए व्यवहार परिवर्तन के तीन दूसरे तरीकों उन्मुक्त माहौल, प्रोत्साहन और हल्के धक्के पर भी अमल किया है. सीतारमण के बजट भाषण से संकेत मिलते हैं कि विमानन, राजमार्ग, रेलवे, बंदरगाह और बीमा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में, सरकार उन्मुक्त माहौल की नीति को अपनाकर विदेशी और घरेलू खिलाडिय़ों के लिए निवेश और नियंत्रण संबंधी बाधाओं को उत्तरोत्तर कम करने के दृष्टिकोण के साथ चलेगी.

प्रोत्साहनों की बौछार करते हुए प्रधानमंत्री ने भविष्य के उद्योगों और उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों जैसे सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स, लिथियम स्टोरेज बैटरी, कंप्यूटर सर्वर और सेमीकंडक्टर फेब्रिकेशन को चुना, और कर प्रोत्साहन के जरिए इन क्षेत्रों में बड़ी निर्माण इकाइयों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं. इसका उद्देश्य उन विदेशी कंपनियों को भारत में अपना कारोबार स्थापित करने के लिए आकर्षित करना है जो अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव के फलस्वरूप चीन से अपना आधार और निवेश हटाना चाहती हैं.

बजट ने उपभोक्ताओं और ऑटो उद्योग को इस बात के लिए हल्का धक्का दिया है कि वे हरित भारत की ओर बढ़ें और बिजली से चलने वाले वाहनों का उपयोग बढ़ाकर देश के तेल निर्यात को कम करने में मदद करें.

इसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीएस) पर माल और सेवा कर की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता जताई. ईवीएस को और भी अधिक किफायती बनाने के लिए, सरकार ने कहा कि ऐसे वाहनों को खरीदने के लिए कर्ज पर 2.5 लाख रु. का अतिरिक्त आयकर लाभ दिया जाएगा. इन क्षेत्रों में भारी निवेश की पेशकश के बावजूद, सीतारमण को भरोसा है कि सरकार राजकोषीय घाटे को काबू में रखने में सफल रहेगी.

उम्मीद के अनुरूप, विपक्षी दलों ने बजट पर प्रधानमंत्री के वादों को बेमानी करार दिया. कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बजट को अंक देते हुए ट्वीट किया, ''आर्थिक पुनरुद्धार पर शून्य. ग्रामीण विकास पर शून्य. रोजगार सृजन पर शून्य. शहरी कायाकल्प पर शून्य. क्या बेमानी जुमलों और मुहावरों के बल पर न्यू इंडिया बन सकेगां?'' माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने बजट को 'झांसेबाजी' बताया और कहा कि ''शब्दों की बाजीगरी से अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर पेश की गई.''

यहां तक कि भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के दावे पर ट्वीट कर चुटकी ली, 'हसीन सपने!' शेयर बाजार को उम्मीद थी कि मोदी ठोस आर्थिक सुधारों की घोषणा करेंगे लेकिन उसे भारी निराशा हुई. सेंसेक्स गिरकर छह महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया. कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा, ''लगता है, मोदी बड़े सुधारों का जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं.''

ऐसी आलोचनाओं पर भाजपा नेता, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने  ब्लॉग में लिखा कि मोदी सरकार 'राजकोषीय संतुलन' में यकीन करती है, 'राजकोषीय दुस्साहस' में. एक बड़े सरकारी अधिकारी ने कहा, ''अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए उसमें स्थिर सुधार की जरूरत है न कि खलल डालने वाले कदमों की. जो भी बदलाव आवश्यक हैं, करेंगे, लेकिन मतदाता के जनादेश से परे नहीं जा सकते.''

मोदी ने आलोचकों को ''पेशेवर निराशावादी'' बताया. लेकिन कई अर्थशास्त्रियों ने मोदी के 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के वादे का स्वागत तो किया लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने पर संदेह भी जताया. इसकी वजहें हैं.

भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त है और जीडीपी वृद्घि दर 6.8 प्रतिशत है, जो पांच साल में सबसे नीचे है. लेकिन समग्र वैश्विक विकास सुस्त होने से भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का तमगा बरकरार रखने में कामयाब रहा.

मोदी के पद संभालने के बाद से औसत वृद्घि दर लगभग 7.3 प्रतिशत रही है, लेकिन इस आंकड़े पर उनके पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम ने भी सवाल उठा दिए. दूसरी वजहें भी हैं जो मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में भरोसा बहाल नहीं होने दे रही हैं.

निजी निवेश और निर्यात में भी पिछले कुछ वर्षों में भारी गिरावट रही है. विकास के दो ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें आर्थिक सर्वेक्षण ने तेज जीडीपी वृद्घि और अर्थव्यवस्था को 50 खरब डॉलर के महत्वाकांक्षी स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक माना है. 

विशेषज्ञों का कहना है कि 2024-25 तक अर्थव्यवस्था को 50 खरब डॉलर तक पहुंचाना कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें वास्तविक विकास दर, मुद्रास्फीति और मुद्रा विनिमय दर प्रमुख हैं. ईवाइ इंडिया के पॉलिसी एडवाइजर डॉ. डी.के. श्रीवास्तव कहते हैं, ''2018-19 में 27 खरब डॉलर है. इसलिए अगले पांच वर्षों में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 8-9 प्रतिशत, मुद्रास्फीति की दर 4-5 प्रतिशत और रुपया-डॉलर के विनिमय दर में स्थिरता जरूरी होगी.''

निवेश की दर को भी मौजूदा 31.3 प्रतिशत से बढ़कर 34 प्रतिशत तक पहुंचना होगा. यह अकेले सरकार नहीं कर सकती; निजी क्षेत्र को भी जोर लगाना होगा. श्रीवास्तव की भविष्यवाणी है, ''देश में 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था 2027 तक ही संभव हो सकती है, 2025 तक नहीं.'' (विकास के सवाल पर अर्थशास्त्रियों की राय पर साथ की स्टोरी देखें.)

हालांकि, वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का मानना है कि सरकार लक्ष्य समय से हासिल करने के रास्ते पर है. वे बजट की कुछ बातों की ओर इंगित करते हैं, ''बजट में नीतिगत सुधारों के बारे में बहुत कुछ है. निजी क्षेत्र से निवेश प्राप्त करना, विभिन्न क्षेत्रों में पीपीपी, बड़े पैमाने पर मुद्रीकरण कार्यक्रम, ये सब सहायक होंगे.''

हालांकि मोदी ने अब तक चरणबद्ध आर्थिक नीति का पालन किया है, लेकिन अगर उन्हें अपने निर्धारित मुश्किल लक्ष्य को समय सीमा के भीतर पाना है, तो उन्हें कड़े सुधारों पर जोर देना होगा. खासकर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जिससे उन्हें अर्थव्यवस्था में जोरदार बढ़त दिलाने की आस है. मसलन, भारत में अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है. इस क्षेत्र को वास्तव में एक बड़ा वैश्विक हब बनाना है तो इसके लिए बदलावकारी उपायों की जरूरत है.

भारत में खुले आकाश की नीति तो है जो भारतीय विमानसेवा में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की अनुमति देती है लेकिन स्वामित्व हिस्सेदारी 49 प्रतिशत तक ही हो सकती है. इसमें 5,000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के निवेशकों पर भी प्रतिबंध है, जिसके कारण सुदूर पूर्व और खाड़ी देशों के व्यवसायी निवेश नहीं कर सकते. ऐसा विफल सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया समेत मुट्ठीभर भारतीय एयरलाइन कंपनियों की रक्षा करने के लिए किया गया है.

इसने घरेलू और विदेशी दोनों तरह के विस्तार में अड़चनें पैदा की हैं. कतर एयरवेज 160 से अधिक गंतव्यों के लिए उड़ान भरता है, जबकि एयर इंडिया केवल 40. विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को सबसे पहले एयर इंडिया को दुरुस्त करने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास करने चाहिए. इसके बाद ही खुला आकाश नीति हकीकत में लागू हो सकेगी जो घरेलू एयरलाइंस के विकास को बढ़ावा देगी. जैसा कि एक विमानन विशेषज्ञ पूछते हैं, ''क्या हमारे पास लैपटॉप और कारों के लिए ऐसी नीति है, जो खास दायरे की कंपनियों पर बंदिशें लगाती हैं? नहीं न, तो विमानन क्षेत्र में ऐसी बंदिशें क्यों?''

बजट में एक शुरुआत है भारत को अंतरराष्ट्रीय विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) केंद्र बनने के लिए सक्षम इकोसिस्टम तंत्र प्रदान करने के अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्रों(एसईजेड) को आकर्षक विमान वित्तपोषण और पट्टे पर व्यवसाय के लिए खोलने से एक शुरुआत की. भारत ने हवाई अड्डों का प्रबंधन और नियंत्रण निजी क्षेत्रों के लिए भी खोला है. लेकिन अगर भारत को विमानन में एक वैश्विक खिलाड़ी बनना है, तो सरकार को बहुत कुछ करना होगा, बहुत बहुत कुछ. अगर ऐसा हुआ, तो यहां पर्यटन उद्योग को वैसा ही बढ़ावा मिल सकता है जैसा सिंगापुर और थाईलैंड में एयरलाइंस ने किया है.

भारतीय रेल को भी लंबी अवधि की नीति के साथ बदलाव की आवश्यकता है, ताकि निजी खिलाडिय़ों को निवेश के आकर्षक अवसर दिखें. शुरुआत, कुछ चुनिंदा रेलमार्गों पर रेलवे के एकाधिकार को खत्म करने और विमानन की तरह ही उन्हें निजी खिलाडिय़ों के लिए खोलने की आवश्यकता है. रेलवे अब तक सतर्क रहा है और इसने पहली बार अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आइआरसीटीसी) को दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस के संचालन के लिए एक निजी खिलाड़ी के साथ अनुबंध करने की अनुमति दी है.

रेलवे के अन्य क्षेत्रों में, जैसे मौजूदा वार्षिक ठेका प्रणाली के बजाय रेल लाइनों को बिछाने और बनाए रखने का कार्य दीर्घकालिक समझौते के साथ निजी कंपनियों को सौंपा जा सकता है. केपीएमजी के पार्टनर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर लीडर दविंदर संधू कहते हैं, ''हमें जरूरत है दोहरे राजनैतिक समर्थन और हितधारकों के बीच दीर्घकालिक दृष्टिकोण की जो नीतिगत निरंतरता बनाए रखे और सेक्टर में निवेश करने के लिए बड़े निजी खिलाडिय़ों को आकर्षित करे.''

सीतारमण ने बजट भाषण में स्वीकार किया कि रेलवे को मौजूदा 1.6 लाख करोड़ रुपए आवंटन के बजाय अगले 10 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए या हर साल 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी. सरकार रेल में पीपीपी मॉडल पर काम कर रही है, लेकिन इसे बुलेट ट्रेन की गति से काम करना चाहिए.

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