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आवरण कथा-आए कोई तारनहार

एनडीए सरकार के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब हो गई है, जिससे ग्रामीण संकट बढ़ा है और किसानों में भारी रोष है

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aajtak.in
एम.जी. अरुण/ संध्या द्विवेदी/ मंजीत ठाकुर नई दिल्ली, 14 May 2019
आवरण कथा-आए कोई तारनहार अशोक प्रियदर्शी

मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ग्रामीण संकट और बदहाल कृषि है. कृषि जिसमें देश के कुल श्रमबल में से 22 करोड़ या लगभग 47 प्रतिशत काम करता है, उसमें वित्त वर्ष 2017-18 में पिछले वर्ष के मुकाबले बड़ी गिरावट देखी गई.

कृषि, वानिकी और मछली पालन में बुनियादी कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित (ग्रॉस वैल्यू एडेड) वृद्धि 2018-19 में 2.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जबकि 2017-18 में यह 5 प्रतिशत थी. यह चिंता का विषय है क्योंकि खेती की आय गरीबी को काफी प्रभावित करती है. कृषि विकास दर—2014 से 2019 तक औसतन 2.9 प्रतिशत—यूपीए के कार्यकाल के वर्षों की तुलना में एनडीए के शासन में बहुत कम रही है (देखें ग्राफ).

दिसंबर 2018 में ग्रामीण मजदूरी अनुमानित 3.8 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ी. कृषि उपज की कम कीमतों के कारण यह समस्या और बढ़ी है जिससे व्यापक ग्रामीण संकट, किसानों के विरोध को बढ़ावा मिला है. बेरोजगारी अधिक है और किसानों की आत्महत्या की घटनाएं भी बढ़ रही हैं.

भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही मुक्चय दलों ने अपने लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में ग्रामीण संकट से निबटने के लिए कुछ योजनाओं की बात की है. कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना (न्याय) देश के 20 प्रतिशत गरीब परिवारों को सीधे 72,000 रु. सालाना उनके खातों में हस्तांतरित करने का वादा करती है.

भाजपा का घोषणापत्र ग्रामीण क्षेत्रों में पांच वर्षों में 25 लाख करोड़ रु. खर्च करने; किसान क्रेडिट कार्ड पर पांच साल तक के लिए 1 लाख रु. का ब्याज रहित ऋण; 60 साल से ऊपर के सीमांत किसानों को पेंशन; और प्रधानमंत्री निधि योजना का विस्तार करके उसके तहत सभी किसानों को शामिल करने का वादा करता है. लेकिन क्या यह पर्याप्त होगा?

केशो प्रसाद महतो, 52 वर्ष

भगवानपुर गांव, नवादा, बिहार

केशो प्रसाद महतो अपनी 3.5 एकड़ जमीन पर खेती से किसी तरह परिवार का पेट भर रहे थे. लेकिन पिछले साल उनकी हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई. महतो की खरीफ की फसल बर्बाद हो गई थी जिससे खेती पर खर्च किए गए 15,000 रु. भी मानो पानी में डूब गए. इसके बाद उन्होंने रबी की फसल उगाने के लिए अपने एक रिश्तेदार से 17,000 रु. का कर्ज लिया.

लेकिन सिंचाई का ठीक से इंतजाम न हो पाने की वजह से एक बार फिर उनकी फसल चौपट हो गई. परेशान होकर उन्हें खेती का काम छोडऩा पड़ा और अब उन्हें 250 रु. रोजाना के हिसाब से मजदूरी करनी पड़ रही है. वे कहते हैं, ''चार लोगों का परिवार चलाने के लिए मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है."

महीने में करीब 7,000 रु. की मामूली कमाई से बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता है. पिछले साल बड़ी बेटी की शादी के लिए उन्हें एक बार फिर एक स्थानीय व्यापारी से 50,000 रु. का कर्ज लेना पड़ा. इस शादी में कुल एक लाख रु. लग गए थे. अब 17 साल की उनकी दूसरी बेटी भी शादी के लायक होती जा रही है. महतो अब उसकी शादी के लिए पैसों के इंतजाम की चिंता में पड़ गए हैं.

अमिताभ श्रीवास्तव

बदहाली का स्तर

निम्न कृषि विकास दर 2014 से 2019 के बीच एनडीए के शासनकाल में कृषि क्षेत्र में विकास दर औसतन 2.9 प्रतिशत रही, जो यूपीए शासन की तुलना में बहुत कम है.

निम्न ग्रामीण मजदूरी दर वृद्धि—दिसंबर 2018 तक अनुमानित 3.8 प्रतिशत सालाना वृद्धि के साथ कृषि उपज की कीमतों में गिरावट ने व्यापक ग्रामीण संकट को जन्म दिया जिसके कारण किसानों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ

किसान आत्महत्या में वृद्धि बेरोजगारी की ऊंची दर इसके प्रमुख कारणों में से एक है

बदहाली के कारण

2014 से 2016 के बीच एक के बाद एक, दो लगातार सूखे ने इस क्षेत्र की कमर तोड़ दी. दक्षिण में, खासकर तमिलनाडु में लगातार तीसरे साल सर्दियों में बारिश नहीं हुई

सुधार इससे जुड़े सभी वर्गों को कवर नहीं करते. भूमिहीन मजदूर और किराए पर खेत लेकर खेती करने वाले किसान भी इसमें शामिल नहीं

किसानी हुई मुश्किल किसानों की कृषि की लागत बढ़ती चली गई लेकिन उनकी उपज से होने वाली आय में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई

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