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विजयवर्गीय ने किया विवादित ट्वीट, राज्य सरकारों को लपेटा

वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय 22 मई की शाम को ईवीएम बदलने पर एक अटपटा ट्वीट कर विवाद में घिर गए हैं. उनका कहना है कि देश के 11 राज्यों-मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा और तमिलनाडु में लोकसभा की 277 सीटें हैं और यहां भाजपा की सरकार नहीं है, फिर भी ईवीएम बदलने पर हो-हल्ला क्यों हो रहा है. 

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मंजीत ठाकुर/ मनीष दीक्षित नई दिल्ली, 22 May 2019
विजयवर्गीय ने किया विवादित ट्वीट, राज्य सरकारों को लपेटा फोटो सौजन्यः इंडिया टुडे

वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय 22 मई की शाम को ईवीएम बदलने पर एक अटपटा ट्वीट कर विवाद में घिर गए हैं. उनका कहना है कि देश के 11 राज्यों-मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा और तमिलनाडु में लोकसभा की 277 सीटें हैं और यहां भाजपा की सरकार नहीं है, फिर भी ईवीएम बदलने पर हो-हल्ला क्यों हो रहा है. यहां ईवीएम कौन बदल रहा है. ये बात कहते हुए शायद विजयवर्गीय को चुनाव आयोग के प्रशासनिक अधिकार शायद याद नहीं रहे. चुनाव केंद्रीय बलों की देखरेख में होता है और राज्यों की पुलिस की तैनाती मतगणना केंद्र के बाहर होती है. ईवीएम सुरक्षा के कई घेरों में रखी जाती है जहां केंद्रीय बलों का पहरा होता है इसलिए ईवीएम बदलने का किसी राज्य सरकार के प्रशासन का कोई लेना-देना प्रत्यक्ष तौर पर नहीं होता है. 

चुनाव आयोग को संविधान से अनेक शक्तियां प्राप्त हैं. चुनाव की तारीख तय करने से लेकर चुनाव परिणाम घोषित करने तक सारा पुलिस-प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन काम करता है. किसी भी अफसर का ट्रांसफर और पोस्टिंग बगैर आयोग की इजाजत के नहीं हो सकती. सरकारों के फैसले लेने पर भी शर्तें होती हैं लेकिन भाजपा महासचिव और प. बंगाल के प्रभारी विजयवर्गीय को ये बात समझने के लिए अपने प्रभार वाले राज्य के घटनाक्रम पर ही नजर दौड़ा लेनी थी तो उन्हें पता चल जाता कि चुनाव के दौरान किस तरह सारा तंत्र आयोग के अधीन हो जाता है. राज्य में चुनावी हिंसा पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 14 मई को चुनाव आयोग के निर्देश पर प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चहेते पुलिस अफसर एडीजी सीआइडी राजीव कुमार का तबादला गृह मंत्रालय में कर दिया गया. इसके अलावा प्रमुख सचिव गृह को भी पद से हटाया था. चुनाव आयोग की कार्रवाई के इस ताजा नमूने को विजयवर्गीय अगर ध्यान में ले आते तो वे शायद ऐसा ट्वीट नहीं करते. 

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