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रियल एस्टेट डेवलपर्स को क्यों नहीं मिल रहा सस्ते कर्ज का फायदा?

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से नीतिगत दरों (रेपो रेट) में बड़ी कटौती के बाद भी घर खरीदारों और रियर एस्टेट डवलपर्स को सस्ते कर्ज का फायदा नहीं मिल रहा. इस बाबत रियल्टी कंपनियों की शीर्ष संस्था क्रेडाई ने आरबीआइ को शिकायती पत्र लिखा है.

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aajtak.in
शुभम शंखधरनई दिल्ली, 28 May 2020
रियल एस्टेट डेवलपर्स को क्यों नहीं मिल रहा सस्ते कर्ज का फायदा? फोटोः शेखर घोष

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से नीतिगत दरों (रेपो रेट) में बड़ी कटौती के बाद भी घर खरीदारों और रियर एस्टेट डवलपर्स को सस्ते कर्ज का फायदा नहीं मिल रहा. आरबीआइ से मिली राहत को बैंक ग्राहकों तक नहीं पहुंचा रहे. इस बावत रियल्टी कंपनियों की शीर्ष संस्था कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) ने रिजर्व बैंक को इंडिया को शिकायती पत्र लिखा है.

क्रेडाई ने पत्र में लिखा है कि ‘‘रियल एस्टेट क्षेत्र में रिजर्व बैंक की रेपो दर में कटौती का लाभ नहीं हुआ है. रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वह होम लोन की फ्लोटिंग ब्याज दरों को बाहरी मानकों से जोड़ें जबकि एनबीएफसी और एचएफसी के मामले में ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है.''

पत्र में यह भी कहा गया है, ''केन्द्रीय बैंक ने जनवरी 2019 के बाद से अब तक रेपो दर में जहां 2.80 प्रतिशत तक की कटौती की है वहीं बैंकों ने कर्ज लेने वालों को अगस्त 2019 के बाद से अब तक 0.70 से लेकर 1.30 प्रतिशत तक की कटौती का ही लाभ दिया है. कुछ मामलों में तो रेपो दर में कटौती का कोई लाभ नहीं दिया गया है.’’

एनबीएफसी और एचएफसी ही रियल एस्टेट क्षेत्र के लिये वित्तपोषण के सबसे बड़े स्रोत हैं. लेकिन इनके लिये कोई निर्देश अभी तक नहीं दिया गया है इन्हीं अड़चनों के चलते इस उद्योग को अभी भी ऊंची दरों पर ही कर्ज लेना पड़ रहा है. इसी सप्ताह शुरू में क्रेडाई ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी पत्र लिखकर उद्योग की बेहतरी के लिये सात उपायों का सुझाव दिया था.

क्रेडाई ने रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास से आग्रह किया है कि वह बैंकों को यह निर्देश दें कि वह गैर- बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को ब्याज दरों में हुई कटौती का लाभ पहुंचायें। रियल एस्टेट कंपनियों को सबसे ज्यादा धन इन्हीं वित्त संस्थानाओं से आता है.

आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने कर्ज सस्ता करने के लिये रेपो दर में दो बार में 1 प्रतिशत से अधिक कटौती की है. रिवर्स रेपो दर में भी काफी कमी आई है। इसके साथ ही मकान तथा दूसरे कार्यों के लिये जिन लोगों ने कर्ज लिया हुआ है उन्हें तीन माह के लिये कर्ज की किस्त चुकाने से भी छूट दी है. अब इस छूट को छह माह कर दिया गया है.

कर्ज देने से क्यों कतरा रहे बैंक?

बैंकिंग इडस्ट्री पर करीब से नजर रखने वाले एस्कॉर्ड सिक्योरिटीज के हेड (रिसर्च) आसिफ इकबाल कहते हैं, ''बैंकों की बैलेंसशीट दवाब में हैं. कर्ज की किस्त टालने के कारण बैंकों की आय टूटेगी. इसके अलावा वे पहले से भारी एनपीए में दवे हैं.''

मौजूदा स्थिति में बैंक कोई जोखिम वाला कर्ज देना नहीं चाहते हैं.

आसिफ अपनी बात को समझाते हुए कहते हैं, ''यह भी समझने की जरूरत है कि तमाम रेटिंग एजेंसियां भारत के आर्थिक विकास के शून्य से नीचे जाने की उम्मीद जता रहे. लोगों की आय और रोजगार पर संकट है'' ऐसे में बैंक कर्ज देने से पहले उसकी वापसी कैसे सुनिश्चित करेंगे? यह बात ठीक है कि आरबीआइ की ओर से रेपो रेट में कमी के बाद बैंकों के पास नकदी उपलब्ध है. लेकिन बैंकों को यह साफ दिख रहा कि अगर घरों की और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की मांग नहीं होगी तो इस कर्ज की वापसी कैसे हो पाएगी. यही कारण है कि बैंक बांटने से परहेज कर रहे हैं.

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