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महंगे पेट्रोल-डीजल से राहत की उम्मीद नहीं, यह है बड़ा कारण

आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी गिरावट की आशंका कम है और देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी केवल सरकारों की ओर से टैक्स घटाकर ही की जा सकती है.

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शुभम शंखधर 05 September 2018
महंगे पेट्रोल-डीजल से राहत की उम्मीद नहीं, यह है बड़ा कारण महंगा पेट्रोल डीजल

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी का बजट बिगाड़ रही हैं. दिल्ली में पेट्रोल के भाव 80 रुपए लीटर के पास पहुंच गए. ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें फिलहाल 78 डॉलर प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रही हैं. क्रूड की कीमतों के आधार पर ही देश पेट्रोल और डीजल के भाव तय होते हैं. इन्वेस्टमेंट बैंक वार्कलेज की ओर से जारी सालाना रिपोर्ट में साल 2020 और 2025 के लिए औसत कीमत को बढ़ा दिया गया है. ऐसे में यह तय है कि आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी गिरावट की आशंका कम है और देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी केवल सरकारों की ओर से टैक्स घटाकर ही की जा सकती है.

वार्कलेज की रिपोर्ट में नए अनुमान

वार्कलेज के मुताबिक 2020 में क्रूड की कीमत 75 डॉलर प्रति बैरल होगी. पहले यह अनुमान 55 डॉलर प्रति बैरल का था. वहीं 2025 के लिए यह अनुमान 80 डॉलर प्रति बैरल का है, जो पहले 70 डॉलर पर था. रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल जब रिपोर्ट जारी की गई थी उसकी तुलना में अब स्थिति एक दम अलग है. इरान और वेनेजुला जैसे देशों पर अमेरिकी की ओर से प्रतिबंध लगाने से क्रूड उत्पादन में कमी आएगी. इसके अलावा अमेरिका, रूस और ओपेक देशों की ओर से भविष्य के लिए तैयार की गई रणनीति कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का कारण बनेंगी.

बन सकता है चुनावी मुद्दा

मौजूदा एनडीए सरकार में लोजपा और जडयू जैसे साथियों ने भी सरकार को चेताया है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को काबू में करने की जरूरत है, अन्यथा इसका नुकसान चुनावों में हो सकता है. पिछली सरकार में पेट्रोल की बढ़ती कीमत और रुपए की कमजोरी दोनों ही मुद्दों को बीजेपी ने जोर शोर से उठाया था. ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर काबू करने के लिए सरकार को घरेलू उपचार करने होंगे. ग्लोबल मार्केट से लिंक मार्केट में कीमतों को थाम के रखना मुश्किल है. ऐसे में सरकार के पास टैक्स घटाकर राहत देना ही एक विकल्प बचता है.

सरकार की दोहरी दुविधा

साल की शुरुआत से अब तक डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 11 फीसदी कमजोर हो चुका है. रुपए की कमजोरी के कारण आयात बिल का आकार बढ़ना तय है. ऐसे में सरकार अगर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाती है तो दोहरा नुकसान होगा. आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 80 फीसदी से ज्यादा तेल आयात करता है. गुरुवार से अमेरिका के साथ शुरु होने वाले टू प्लस टू डायलॉग पर भी बाजार की नजर होगी. प्रतिबंधों के बाद इरान से आयात न घटाने और वैकल्पिक ईंधन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है.

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