अनु रॉय/ लॉकडाउन डायरीः तेईस
उदास-सा कोई मौसम है जो आकर ठहर गया है मेरे शहर में. कई कोशिशों के बाद भी खुशियों का रंग नहीं खिल पा रहा.
मुझे इंतज़ार है सब ठीक हो जाने का. जब सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद दुनिया कितनी बदल गयी होगी. लोगों की ज़िंदगियां भी बदल जाएंगी.
दुनिया के तमाम बड़े देशों के नेता आर्थिक मंदी की बात कर रहें हैं. लॉकडाउन से पहले प्रधानमंत्री मोदी जब राष्ट्र को सम्बोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था, “अगर हम इक्कीस दिन के इस लॉकडाउन को नहीं मानते हैं तो हम इक्कीस साल पीछे चले जायेंगे.” उन्होंने बिलकुल ठीक कहा था लेकिन लॉकडाउन मानने के बाद भी हम एक तरह से पीछे जा रहें हैं. ये आर्थिक रूप से पीछे जाना है. देश का हर तबका इस चपेट में आ रहा. नीचे से ऊपर तक, सभी वर्गों के लोगों की सेलरी में कटौती होने के अंदेशे नज़र आ रहे हैं. छोटी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालना या उनको तनख्वाह देना बंद कर दिया है.
दिहाड़ी मजदूरों के सिर पर भी लॉकडाउन की वज़ह से मुसीबत आ खड़ी हुई है. समाज की आखिरी पंक्ति में बैठे इन लोगों की ज़िंदगी कितनी कठिन हो गयी है. ऐसा नहीं है कि सरकारें कोशिश नहीं कर रहीं,
'द प्रिंट' में छपी खबर की माने तो भारत में प्रधानमंत्री केयर्स में अब तक लगभग पैंसठ सौ करोड़ रुपए आ चुके हैं जिनका उपयोग सरकार ऐसे लोगों की मदद में कर रही. अमेरिका भी अपने देश के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मदद पहुंचाने के लिए दो ट्रिलियन डॉलर की मदद पेश की है जिससे वो लोग लोन ले सकते हैं जो छोटे-मोटे बिजनेसमैन हैं या जिनका अपना कोई कारोबार है.
उम्मीद की जा रही है कि इससे अमेरिका में जो लोगों के बीच डिप्रेशन का मामला बढ़ रहा है वो कम हो जायेगा और लोग आर्थिक तंगी के मार से उबड़ पाएंगे.
ये लॉक-डाउन के दौर की सुंदर बात है लेकिन क्या अमेरिकी सरकार अपने देश के सभी नागरिकों के लिए सोच रही? यही सवाल भारत सरकार और दुनिया के तमाम देशों के सरकार से है. जवाब है, नहीं.
पर क्या इसमें वह तबका शामिल है जिन्हें कथित सभ्य समाज सेक्स वर्कर कहता है? अमेरिका जैसा विकसित देश भी जब अपने देश के सबसे पिछड़े तबके को लोन देने के लिए दो ट्रिलियन डॉलर बिल पास करता है तो सेक्स-वर्कर्स को उसमें शामिल नहीं करता. 'हफ़पोस्ट' के मुताबिक, अमेरिकी सरकार सेक्स-इंडस्ट्री से जुड़े किसी भी व्यक्ति को कोई लोन नहीं देगी. सवाल है कि वे लोग जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं अब उनकी मदद कौन करेगा? सेक्स इंडस्ट्री की यह समस्या दुनिया भर के देशों में एक जैसी हैं. कहीं इसे क़ानूनी मान्यता मिली है तो कहीं नहीं. दुनिया की करोड़ों स्त्रियां इस बाजार में उतारी जा चुकी हैं. और फिर कोई शौक से देह-व्यापार के धंधे में नहीं उतरता है. कभी वो किसी अपने से छली जाती हैं तो कभी धोख़े से बेच दी जाती है. फिर ये एक ऐसा दलदल है जिससे निकलना असम्भव है.
बांग्लादेश में सेक्स-वर्क को क़ानूनी मान्यता है वहां भी लड़कियां अपनी मर्ज़ी से नहीं जातीं हैं. 'द गार्डियन' में पिछले दिनों प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि कोविड-19 के लॉक-डाउन की वज़ह से बांग्लादेश में एक लाख से ज्यादा औरतें बेघर हैं और भुखमरी के कग़ार पर पहुंचने वाली हैं. वहां की सरकार योजना बना रही है कि इन महिलाओं को चावल और कुछ नकद मदद मुहैया करवाई जाए लेकिन अब तक उन उन महिलाओं तक ये मदद नहीं पहुंच पाई है.
इससे कई सवाल उठते हैं. मसलन, हमारी सरकारें इनके लिए आखिर कर क्या रहीं हैं? क्या ये हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं हैं? इनका वज़ूद किसी के लिए भी मायने नहीं रखता. देह-व्यापार में उतर जाने के बाद क्या दुनिया उन स्त्रियों से उनके इंसान होने के हक़ को छीन लेती है? हफ पोस्ट में अमेरिका के ब्रुकलिन की एक सेक्स वर्कर 'मौली सिमॉन्स' ने एक लेख लिखा है. वह लिखती हैं, “कोरोना वाइरस के संक्रमण और लॉकडाउन की वज़ह से उनका और उन जैसी तमाम स्त्रियों का जीवन थम-सा गया है. जब वक़्त सामान्य था तब लोग कभी सिर्फ शारीरिक सुख के लिए तो कभी मानसिक सकून के लिए उन लोगों के पास आते रहें हैं लेकिन अब लोग नहीं आ रहें. ऐसे में कमाई का जरिया बंद हो गया है. जो कुछ लोग अगर आते भी हैं तो वो कम पैसे में उनके साथ संबंध बनाने की ज़िद्द करते हैं और हमें मानना पड़ता है क्योंकि घर पर कई लोग होतें हैं जिनका पेट हमें ही भरना होता है. हम अपने हेल्थ का नहीं सोच सकते ऐसे वक़्त में जब भूख से घर में कोई मरने की कग़ार पर हो.”
पता नहीं क्यों उनकी लिखी ये बातें मन को कचोट रहीं हैं. सेक्स वर्कर्स को लेकर कम से कम हिंदुस्तान में नजरिया काफी नफरत भरा है.
मुझे अपने शहर मुज़फ़्फ़रपुर के चतुर्भुज-स्थान की गलियां और उन गलियों की छोटी-छोटी तंग खिड़कियों से झांकती उदास आंखें याद आ रही हैं. कॉलेज के दिनों में उन इलाकों से गुजरते वक्त डर लगता था मुझे. क्या पता, वह दहशत ही थी या
समाज और फिल्मों के द्वारा मन में बिठाई गयी घृणा की भावना! बाद में मैंने उस रास्ते से गुजरना ही बंद कर दिया.
काश कि कोई सरकार, कोई सरकारी नुमाइंदा, कोई गैर-सरकारी संगठन...कोई नायक खड़ा हो. कमाठीपुरा से लेकर बुधवार पेठ और चतुर्भुज स्थान से लेकर सोनागाछी तक, एक बेबस आबादी इस महामारी के दौर में और शायद इसके गुजर जाने के बहुत दिनों बाद तक आपकी राह देखती रहेगी.
(अनु रॉय महिला और बाल अधिकारों के लिए काम करती हैं. यहां व्यक्त विचार उनके निजी हैं और उनसे इंडिया टुडे की सहमति आवश्यक नहीं है)
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