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क्या निश्चित आय है खुशहाली की गारंटी?

देश के गरीब परिवारों के खाते में हर माह एक निश्चित राशि हस्तांतरित होने की गारंटी दे दी जाए तो इसमें बुराई क्या है? कई जानकार इसके पक्ष में हैं तो कुछ का मानना है कि यह श्रम को हतोत्साहित करने वाली स्कीम है.

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अभिनव पुगला 22 February 2019
क्या निश्चित आय है खुशहाली की गारंटी? क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लोगों चेहरों पर लाएगी खुशहाली?

देश के गरीब परिवारों के खाते में हर माह एक निश्चित राशि हस्तांतरित की जाने से जुड़ी यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम की इस समय चर्चा गर्म है. न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में इस पर बहस चल रही है और समय-समय पर इससे जुड़े पायलट प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं. चुनाव से पहले राजनेता वोटरों को लुभाने के लिए इसको उछालते हैं तो अर्थशास्त्री, इससे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर के अनुमान लगाते हैं. एक वर्ग का मानना है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम श्रम को हत्तोउत्तसाहित करेगा और लोग आलसी हो जाएंगे और शराब की खपत भी बढ़ जाएगी. लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम से जुड़े पायलट प्रोजेक्ट के नतीजे सकारात्मक रहे और निश्चित आय मिलने से नागरिकों की स्वास्थ्य, उत्पादकता और वित्तीय स्थिरता में सुधार के संकेत मिले.

 पायलट प्रोजेक्ट और नतीजे

भारत में जनवरी 2011 और 2012 में दो पायलट कार्यक्रमों को मध्य प्रदेश में शरू किया गया था. यह कार्यक्रम  सेवा (SEWA) Self Employed Women’s Associations और United Nations Children’s Fund (UNICEF) का भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक नियंत्रित परीक्षण था. पहले प्रोजेक्ट में 20 समान गांवों को चुना गया था. इनमें आठ गांवों में सभी परिवारों को नकद हस्तांतरण किया गया शेष 12 गांवों में किसी परिवार को कोई राशि नहीं दी गई. दूसरे पायलट में, जो 12 महीने तक चला, दो समान आदिवासी गांवों को चुना गया था. एक गांव में सभी को राशि मिलती है और दूसरे गांव में किसी को कुछ नहीं मिलता है. दोनों पायलट प्रोजेक्ट के दौरान 6,000  से अधिक व्यक्तियों तक नकद पैसा पहुंचा.

मई 2013 में SEWA ने दिल्ली में हुए सम्मेलन "बिना शर्त कैश ट्रांसफर: फाइंडिंग फ्रॉम टू पायलट स्टडीज" में अध्ययन से अपने प्रारंभिक निष्कर्ष बताए. जिसके मुताबिक जिन गांवों में यह राशि पहुंची वहां बच्चों के पोषण में सुधार दिखा और उन्हें संतुलित आहार मिला. इन गांवों में बीमारी की दर कम रही, जिसका कारण निरंतर उपचार और नियमित दवा का सेवन था. लाभार्थी परिवारों में अधिक पशुधन था, जिससे स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिरता में सुधार हुआ.

इसके अतिरिक्त, उत्पादकता दर में वृद्धि हुई, क्योंकि प्राप्तकर्ता गांवों में बच्चों की स्कूल उपस्थिति की दर अधिक थी. नकद हस्तांतरण प्राप्त करने वाले गांवों में स्कूली शिक्षा और कृषि पर अधिक व्यय होता था. बेहतर शिक्षा और उच्च कृषि पैदावार को भी इस आय से बढ़ावा मिला. निष्कर्ष में कहा गया कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की कुछ चिंताएं थी कि यह काम श्रम को हतोत्साहित करेगा और शराब की खपत को बढ़ाएगा. हालांकि, नकद प्राप्तकर्ताओं के पास श्रम और काम की उच्च दर थी. दूसरे गांवों की तुलना में लाभार्थी गांवों में अधिक शराब की खपत का भी कोई प्रमाण नहीं था बल्कि आदिवासी गांव में, शराब की खपत कम हुई. श्रम उत्पादकता पर प्रभाव विशेष रूप से महिलाओं और आदिवासी समुदायों के लिए मजबूत था. इसके साथ ही इस गांवों की वित्तीय स्थिरता में काफी सुधार हुआ.

अन्य देशों में भी चले प्रोजेक्ट

अमेरीका के कैलिफ़ोर्निया में इसका परीक्षण शुरू हुआ है जिसमे 130 लोगों को 500 डॉलर 18  महीने तक दिए जाएंगे और चेक किया जाएगा कि इसका प्रभाव क्या होगा, क्या लोग आलसी हो जायेगे या उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी.

फ़िनलैंड में भी जनवरी 2017 से दिसम्बर 2018 इसका परीक्षण 2000 लोगों पर किया, इस पर साल 2017 की रिपोर्ट अब आई है जिसमें कहा गया है कि इससे लोगों की सेहत, दिमागी हालत बेहतर रही है.

जानकार का नजरिया

एक ऑनलाइन साइट पर इडीएफ़सी के फ़ेलो और वरिष्ठ विश्लेषक शंकर अय्यर कहते हैं, "मान लीजिए कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाली सभी लोगों को न्यूनतम आमदनी योजना का लाभ मिलता है. ऐसे में देश के 97 करोड़ लोग इस स्कीम के लाभांवितों में शामिल होंगे.

एक परिवार में औसतन पांच लोग हैं तो इस तरह यह संख्या बीस करोड़ परिवारों में बदल जाती है. इस तरह अगर एक परिवार को हर महीने 1000 रुपये दिया जाता है तो इस योजना का ख़र्च 240000 करोड़ रु. होगा जो सरकार के इस साल के खर्च का दस फीसदी होगा.

साथ ही 167 लाख करोड़ की जीडीपी में ये आंकड़ा 1.5 फीसदी का होगा. इकनॉमिक सर्वे 2016-17 में कहा गया था कि भारत में केंद्र सरकार की  कुल 950 योजनाए हैं और जीडीपी बजट आवंटन में इनकी हिस्सेदारी करीब 5 फीसदी है.

बजट 2019 में किसानों के खाते में नकद राशि पहुंचाने की घोषणा इसी स्कीम का सूक्ष्म रूप है. राजनैतिक बहसों में गरीबों को निश्चित आय दिए जाने की बात भी जोर पकड़ेगी.

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