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GST के बाद मोदी सरकार की इन 14 योजनाएं से बदलेगा देश

27 June 2017
GST के बाद मोदी सरकार की इन 14 योजनाएं से बदलेगा देश
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आदर्श ग्राम योजना (11 अक्टूबर 2014): इस राष्ट्रीय योजना से देशभर में ग्राम स्वराज की दिशा में आगे बढ़ने की है. इस योजना को सांसद निधि फंड से जोड़ा गया है और सभी सांसदों को 2019 तक 3 गांव को आदर्श बनाना है.
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अटल पेंशन योजना (9 मई 2015): यह वृद्धावस्था के लिए आय की सुरक्षा को बढ़ाती है इसमे 1000 से 5000 तक की पेशन सीमा निर्धारित किया गया है
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सबके लिए आवास योजना (25 जून 2015): इस योजना से 2022 तक सभी जरुरतमंदो के लिए मुहैया करवाना है इसे सरदार पटेल आवास योजना के नाम से भी जाना जाता है
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अंत्योदय योजना (25 सितंबर 2014): इस योजना से सरकार की कोशिश देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों से गरीबी दूर करने की है. इसे पूरा करने के लिए स्किल डेवलपमेंट का सहारा लेने का प्रावधान है.
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ग्राम ज्योति योजना (25 जुलाई 2015): इस कार्यक्रम से सभी गांव तक बिजली पहुंचाना है इस योजना के 76000 हज़ार का बजट रखा गया है.
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प्रधानमंत्री उज्जवला योजना(1 मई 2016): इसके तहत BPL परिवारो के लिए गैस का कनैक्शन और आर्थिक मदद देना है और तीन सालों के लिेए 8000 हजार करोड़ का बजट रखा गया है
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स्वच्छ भारत मिशन (2 अक्टूबर 2014): इस कार्यक्रम के जरिए देश को 2019 तक ओपन डेफिकेशन (खुले में सौंच) की समस्या से निजात दिलाना है. साथ ही इससे मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरह से बंद करने पर भी जोर है
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पीएम सुरक्षा बीमा योजना (9 मई 2015): इस योजना के तहत मात्र 12 रुपए मे 1-2 लाख का बीमा कवर दिया जाता है यह आकस्मिक बीमा योजना है.
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स्मार्ट सिटी मिशन (25 जून 2015): इस योजना के तहत शहरों को अधिक बेहतर और रहने लायक बनाना है इसका मुख्य उद्देश्य शहरी ढ़ाचे को बेहतर करना है
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प्रधानमंत्री जनधन योजना (28 अगस्त 2014): इस कार्यक्रम के तहत सरकार की कोशिश फाइनेंनशियल इंक्लूजन की है जिससे देश के सभी नागरिकों का बैंक खाता बनाकर वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने की है.
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पीएम कृषि सिंचाई योजना (2 जुलाई 2015):इस योजना का 2015 से 2020 तक 50000 का बजट रखा गया है जिसमें 2020 तक सिंचाई दक्षता हासिल करना है
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मेक इन इंडिया (25 सितंबर 2014): इस कार्यक्रम के तहत देश को ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश है जिससे दुनियाभर की कंपनियां देश में आकर उत्पादन के काम को आगे बढ़ा सकें.
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मुद्रा बैंक योजना (8 अप्रैल 2015): यह योजना 50000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन दिया जाता है.इसके तीन चरण है-शिशु,किशोर और तरुण.
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स्किल इंडिया (15 जुलाई 2015): इस योजना के तहत समग्र संस्थागत ढांचे की जरुरत को पूरा करना और 2022 तक 300 करोड़ रोजगार पैदा करना है
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