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देश का पहला हाईप्रोफाइल जासूसी कांड

हाल ही में ‌इंडिया टुडे ग्रुप के हाथ लगे संवदेनशील दस्तावेज़ों से खुलासा हुआ है कि देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाले सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने दो दशकों तक जासूसी कराई.

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aajtak.in [Edited By: अनुराधा पांडे]नई दिल्ली, 17 April 2015
देश का पहला हाईप्रोफाइल जासूसी कांड Subhash Chandra Bose

हाल ही में ‌इंडिया टुडे ग्रुप के हाथ लगे संवदेनशील दस्तावेज़ों से खुलासा हुआ है कि देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाले सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने दो दशकों तक जासूसी कराई.



ये जासूसी जवाहर लाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल के दौरान कराई गई थी (1947-64)
1948 से 1968
दो दशकों तक भारत सरकार ने सुभाष बाबू के परिवार के कई सदस्यों की जासूसी कराई.

जासूसी के शिकार

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े शरत चंद्र बोस के बड़े बेटे
उन्होंने लेफ्ट विचारधारा की राजनीति की
1970 के आखिरी दौर में वह बर्मा में बतौर भारत के राजदूत रहे.


डॉ. सिसिर कुमार बोस, शरत बोस के दूसरे बेटे. उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया. आज़ाद हिंद फौज के सक्रिय सदस्य रहे. 1982 से 1987 के बीच चौरंगी विधानसभा से विधायक भी रहे.


अपनी बेटी के साथ नेताजी
सरकार की ओर से कराई जा रही जासूसी में बोस के परिवार को मिलने वाले पत्रों पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी.
उनके परिवार के लोग देश-विदेश में जहां भी यात्राएं करते, उसकी भी गुपचुप जानकारी रखी जाती और निगरानी होती.
परिवार के लोग किनसे मिलते और क्या बातें होती इन सब की भी सारी जानकारी का रिकॉर्ड रखा जाता था.


SS प्रमुख हेनरिक हिमलर के साथ नेताजी
भारत सरकार के साथ ब्रिट‌िश सरकार भी बोस के कोलकाता में रहने वाले दो परिवारों पर कड़ा पहरा रखे हुई थी.
शरत चंद्र और सुभाष चंद्र बोस बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे थे.
1941 में नज़रबंदी के दौरान वे पुलिसकर्मियों की आंखों में धूल झोंककर जर्मनी भाग गए.
अंग्रेज़ों ने उन्हें फासीवादियों का सहयोगी करार दिया.


भारतीय राष्ट्रीय सेना के साथ सुभाष चंद्र बोस

आखिर कहां गए नेताजी?
सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी पर अब तक तीन कमीशन बैठाए गए, 1956 में जवाहर लाल नेहरू ने, 1970 में इंदिरा गांधी ने और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने
1956 में शाह नवाज़ कमेटी और 1974 में खोसला कमीशन ने कहा कि नेताजी की मृत्यु हवाई जहाज हादसे में हो गई थी.
1978 में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कमीशन की रिपोर्ट को खारिज कर दिया.
जस्टिस (एमके) मुखर्जी की रिपोर्ट में निकलकर आया कि नेताजी की मौत फर्ज़ी थी और वो सोवियत यूनियन के कब्ज़े से निकलने में कामयाब रहे थे.

सौजन्य: NEWSFLCIKS

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