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भारत को जीतना होगा कश्मीर

घाटी में असंतोष को दूर करने के लिए कश्मीर को स्वायत्तता के अलावा पाकिस्तान के साथ समझैते के मसले को सुलटाना होगा.

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इंडिया टुडेनई दिल्‍ली, 13 January 2009
भारत को जीतना होगा कश्मीर उमर अब्‍दुल्‍ला

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे संकेत देते हैं कि यहां के राजनैतिक माहौल में हलचलें जारी रहेंगी. नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसे नरम तथा धर्मनिरपेक्ष दलों ने भारत के कट्टर समर्थक उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनाई है, यह महत्वपूर्ण है. आजादी के बाद से जम्मू -कश्मीर विवादास्पद क्षेत्र बना है और अब प्रमुख राष्ट्रीय सिरदर्द बना हुआ है. पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ ने समस्या को और भी बढ़ा दिया है. पाकिस्तान ने राज्य को 'विभाजन का अनसुलझ मसला' घोषित कर दिया है.

बातचीत से समस्या का हल भारत की अंतरराष्ट्रीय और द्विपक्षीय प्रतिबद्घताओं के लिए मुफीद होगा. यह भारत की मजबूत स्थिति, और हालात को जबरन बदलने में पाकिस्तान की नाकामी को उजागर करता है. यह समस्या के मानवीय हल की ओर एक कदम भी है. इस मामले में पाकिस्तान की स्थिति साफ नहीं है. पहले वह राज्य पर कब्जा चाहता था, बाद में रायशुमारी का समर्थन करने लगा, अब वह कहता है कि 'आजादी' के लिए केवल राजनयिक और राजनैतिक समर्थन दे रहा है.

6 जनवरी 2004 को हुए समझैते के अनुसार इस्लामाबाद अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र को भारत के खिलाफ होने वाली गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा. बदले में भारत ने सीधी वार्ता के जरिए मुद्दे का कूटनीतिक हल निकालने पर सहमति जताई थी. भारत को दो मोर्चों पर कश्मीर की समस्या का हल निकालना है-पाकिस्तान के साथ मसले का हल निकालना और राज्य की स्वायत्तता की समस्या को सुलझना.

पाकिस्तान में निर्वाचित सरकार बनने से हालात बदले हैं. मुंबई में हुए हमले से नई समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं. मूल इरादा यह था कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) के रूप में स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप भारत-पाक सीमा के खुल जाने के साथ ही कश्मीर सीमा मुद्दे को भी सुलझ लिया जाएगा. व्यापार में तेजी से हुए विकास के साथ ही कश्मीर सीमा में ढील की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और पंजाब तथा राजस्थान में व्यापार के बाधित मार्गों में से कुछ खुल रहे हैं लेकिन साफ्टा की ओर प्रगति सुस्त है.

भारतीय संघ में शामिल होने पर जम्मू-कश्मीर ने रक्षा, विदेश और संचार मामले को केंद्र के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव दिया था. बाद में इन मुद्दों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में शामिल कर लिया गया. 1952 में भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच समझैते में इसका और खुलासा हुआ. तब से राज्य के विशेष स्तर और स्वायत्तता को केंद्र ने कम कर दिया. जुलाई 2000 में आई सरकार ने राज्य के स्वायत्तता आयोग की अनुशंसाएं भेजीं जिनमें वित्त, रक्षा और विदेशी मामलों को छोड़कर राज्य को पूर्ण स्वायत्तता देने की बात कही गई. केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया.एक सीमा तक कश्मीर को स्वायत्तता देने से भारत को घबराना नहीं चाहिए ताकि घाटी अपनी 'कश्मीरियत' को बरकरार रख सके. वहीं, भारत की संप्रभुता और अखंडता से समझैता किए बगैर पाकिस्तान से कश्मीर मसले का हल ढूंढने में हिचकिचाना नहीं चाहिए.

कार्य योजना

कश्मीर की स्वायत्तता
की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं.

आर्थिक उपायों में नागरिक समाज खास तौर पर महिलाओं को शामिल किया जाए.

विश्व को इस बात का विश्वास दिलाया जाए कि गैर-सांप्रदायिक हल जम्मू-कश्मीर के हित में है.

पाकिस्तान से संवाद जारी रखें ताकि सीमा पार से आतंकवादी खतरे की समाप्ति हो और विश्व  मंच पर भारत खुद को सही पक्ष के रूप में प्रस्तुत कर सके.

कड़े सुरक्षा बंदोबस्त करके आतंकवादी धमकियों और उनके इरादों पर पानी फेरा जाए.

कश्मीरी मूल के आतंकवादियों को क्षमादान का प्रस्ताव दिया जाए.

लापता लोगों को खोजने के लिए सर्च आयोग का गठन किया जाए.

सीमा पर तनाव घटाया जाए, पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर और उत्तरी क्षेत्र के लोगों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाए.

नियंत्रण रेखा को स्थायी सीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए  'आजाद कश्मीर' पर पाकिस्तान के नियंत्रण को मान्यता दी जाए. 

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