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बढ़ाएं तेज और सटीक हमले की क्षमता

देश में नागरिकता विहीन तत्वों और पुराने शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण बेहद जरूरी हो गया है.
बढ़ाएं तेज और सटीक हमले की क्षमता टैंक
इंडिया टुडेनई दिल्‍ली, 13 January 2009

भारतीय संसद पर आतंकवादी हमले के बाद सरकार ने सशस्त्र बलों को लामबंद होने का आदेश दिया. लेकिन जब भारतीय सेना 11 जनवरी को तैयार हुई तो न सिर्फ पाकिस्तानी सेना लामबंद हो चुकी थी बल्कि इस्लामाबाद यह गारंटी देने के लिए भी तैयार था कि वह अपनी जमीन से होने वाली सभी आतंकी गतिविधियों को खत्म कर देगा. वह समय बीत गया.

अब 26 नवंबर के हमले ने विभ्रम का भाव पैदा कर दिया. इस दावे के बावजूद कि सेना ने नया 'फौरी तैयारी' सिद्धांत अख्तियार कर लिया है, नियमित प्रशिक्षण के अलावा सेना की किसी अन्य गतिविधि के संकेत नहीं नजर आते.

भारत को पाकिस्तान के मुकाबले वायु सेना और नौसेना में गुणवत्ता और संख्या बल के मामले में बढ़त हासिल है, लेकिन उनकी थल सेनाएं लगभग बराबरी पर हैं. भारतीय थल सेना का आकार पाकिस्तानी सेना के मुकाबले लगभग दोगुना है लेकिन करीब एक चौथाई सेना उग्रवादियों से मोर्चा लेने में जुटी है और एक बड़ा हिस्सा भारत-चीन सीमा पर तैनात है.

भारतीय सेना की समस्याएं सभी तीनों क्षेत्रों में हैं- संगठन, हथियार व उपकरण और सिद्धांत व राजनैतिक दिशा. 1980 के दशक के शुरू में तीनों सेनाओं के लिए राजनैतिक निर्देश यह था कि पाकिस्तान के साथ 'निषेधात्मक प्रतिरोध' और चीन के साथ 'रक्षात्मक प्रतिरोध' का सिद्धांत अपनाया जाए. इसका मतलब यह कि सेना में पाकिस्तान पर आक्रामक कार्रवाई की क्षमता होनी चाहिए लेकिन चीन के मामले में यह नीति थी कि उसे रक्षात्मक शक्ति रखनी चाहिए जो बीजिंग को सैनिक कार्रवाई से रोके. फिर परमाणु क्षमता और सिद्धांत में बदलाव आ गया, जो करगिल युद्ध में स्पष्ट दिखाई दिया, जब भारत ने इस युद्ध को सिर्फ घुसपैठ के इलाके तक ही सीमित रखा.

जनरल वी.पी. मलिक के समय में 'सीमित युद्ध' और जनरल एस.पद्मनाभन के समय में 'फौरी तैयारी' के सिद्धांत में संशोधन के कई प्रयास हुए हैं. जब भी राजनैतिक दिशा स्पष्ट रही है-1947, 1971,1999-तब सशस्त्र बलों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. लेकिन जब कभी यह भ्रमपूर्ण या नदारद रही है तो कुंठा और क्षति का सामना करना पड़ा है -1965 और 1962 में. सेना के साथ सरकार के सहायक विभाग की तरह व्यवहार किया जाता रहा. उनसे सलाह ली जाती है लेकिन फैसले में उन्हें शामिल नहीं किया जाता है.भारतीय सशस्त्र सेना को संभावित दुश्मनों से मोर्चा लेने की योजना बनाकर रखनी चाहिए. उन्हें सुस्पष्ट नीति रखनी चाहिए और लंबी दूरी की युद्ध रणनीति बनानी चाहिए. आज के हाइटेक युद्ध के जमाने में शत्रु के ठिकाने का पता लगाकर आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल से एकदम सही निशाना साध कर उसे नष्ट कर दिया जाता है. दुर्भाग्य से भारतीय सेना के पास कभी-कभी मध्यम स्तर की तकनीकी का भी अभाव होता है. सशस्त्र सेना को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें स्पष्ट राजनैतिक-सैनिक दिशा-निर्देश मिलना चाहिए. थल सेना, नौसेना और वायु सेना में पूरा समन्वय होना चाहिए. तीनों सेनाओं को उपग्रह और यूएवी जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए.

कार्य योजना

शामिल करें सशस्त्र सेनाओं को रक्षा मंत्रालय में.

नियुक्त करें रक्षा विभाग के एक प्रमुख को,  जो सरकार के लिए सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाए. 

तेजी लाएं सैन्य खरीदारियों में. खरीद का समयबद्ध कार्यक्रम बनाएं और मौजूदा 6 से 8 वर्ष की अवधि को कम करें.

गठित करें हथियारों की खरीद को आसान बनाने के लिए अलग मंत्रालय, जिसमें स्थायी विशेषज्ञ रखे जाएं.

बनाएं निजी क्षेत्र से रक्षा उद्योग रत्न.  स्वदेशी रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें रक्षा पीएसयू का दर्जा दें.

निर्माण करें देश के अंदर अधिक ग्रीन फील्ड शिपयार्ड ताकि सैनिक जहाज निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके और कोस्टगार्ड तथा समुद्री पुलिस अपनी क्षमता बढ़ा सकें.

शामिल करें जमीन और समुद्र में बेहतर निगरानी के लिए उपग्रह, यूएवी और लंबी दूरी के जासूसी विमान.

पुख्ता करें रडार की सहायता से हवाई क्षेत्र में निगरानी का इंतजाम.

विकसित करें सटीक हमले और रात में युद्ध करने की क्षमता.

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