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बंद करें आतंकी स्त्रोत

देश में आतंक के राक्षस को पोषित करने वाले धन पर लगाम और विस्फोटकों पर कड़ी निगरानी अब अनिवार्य हो गई है.

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इंडिया टुडेनई दिल्‍ली, 13 January 2009
बंद करें आतंकी स्त्रोत श्रीनगर में भारी मात्रा में पकड़े गए विस्‍फोटक पदार्थों के साथ सैनिक

भारत में आने वाले आतंकवादियों के धन को रोकने का कोई तरीका अब भी नहीं है. गैरकानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम में प्रावधान है कि संदेहास्पद आतंकवादियों के खातों का संचालन रोका (फ्रीज) जा सकता है और उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है. लेकिन यह कानून देश में बाहर से आने वाले आतंकियों के धन पर रोक लगाने के मुद्दे पर खामोश है.

बाहर से धन लाने या हासिल करने के लिए ''पहचान प्रमाण की जरूरत की न्यूनतम सीमा'' से नीचे बगैर किसी का ध्यान आकर्षित किए क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है. तरीका हैः छोटी मात्रा में धन राशि भेजना और धीरे-धीरे स्त्रोतों का निर्माण करना. फिर आतंकियों को धन देने के पारंपरिक तरीके-तस्करी, जाली करेंसी नोट, मादक पदार्थों का कारोबार और अवैध हथियारों का धंधा बदस्तूर जारी है. ऐसी भी खुफिया खबरें हैं कि आतंकवादी शेयर बाजार और जमीन-जायदाद में भी पैसा लगा रहे हैं.

गृह मंत्रालय केवल गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को मिलने वाली सहायता के रूप में कानूनी तरीकों से आने वाले धन पर ही निगाह रखता है. मंत्रालय सिर्फ उन संगठनों को ब्लैकलिस्ट करता है और उन पर बाहर से धन देने पर रोक लगाता है जो या तो अपने खातों की जानकारी नहीं देते या संदेहास्पद गतिविधियों में लगे होते हैं. लेकिन देश में ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो बाहर से आने वाली धनराशि पर नियंत्रण कर सके. यह उन मुख्य वजहों में से एक है जिनके कारण भारत पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सदस्यता पाने में नाकाम रहा है. यह फोर्स हवाला कारोबार और आतंकवादियों के धन स्त्रोतों पर लगाम कसने की योजनाएं बनाने वाला 34 देशों का अंतर सरकारी संगठन है. इसकी सदस्यता के लिए भारत को कुछ अर्हताएं पूरी करनी हैं. इनमें मुख्य हैं: धन के प्रछन्न लेन-देन पर रोक के कानून (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट-पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों को आतंकी गतिविधियों को धन देने पर रोक लगाने के लिए अधिक प्रभावी बनाना. पर सरकार पिछले दो सालों से इन सिफारिशों पर चुप्पी साधे बैठी हुई है.

पीएमएलए में प्रमुख संशोधनों से न केवल अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड लेन-देन जांच के दायरे में आएंगे, बल्कि ये अपराधों की एक नई श्रेणी ''सीमा पार प्रभाव'' के तहत आ जाएंगे. इसमें वे अपराध शामिल हैं जो किसी और देश में होते हैं, और जिसे उस देश में अपराध माना जाता हो या नहीं,  लेकिन जो भारत में अपराध है. भुगतान के अंतरराष्ट्रीय तरीकों-वीसा, मास्टर कार्ड और वेस्टर्न यूनियन को ''भुगतान तंत्र नियामक''  के जरिए नियंत्रित किया जाएगा. इन्हें वित्तीय संस्थान माना जाएगा और 10 लाख रु. से अधिक के किसी भी संदेहास्पद लेन-देन की सूचना वित्तीय जांच इकाई को देना इनके लिए अनिवार्य होगा.धन के प्रवाह पर नियंत्रण के अलावा भारत में विस्फोटकों खास तौर से अमोनियम नाइट्रेट की आवाजाही पर नियंत्रण की भी जरूरत है. पिछले साल दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और अहमदाबाद में हुए आतंकी हमलों में इसका इस्तेमाल किया गया. इसके लिए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में संशोधन होना चाहिए. अगर इन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए तो आधी लड़ाई जीत ली जाएगी.

कार्य योजना

ध्यान दें खुफिया एजेंसियों की उस सलाह पर जो पाकिस्तान, यूएई, अमेरिका, यूके, नेपाल और अफगानिस्तान जैसे अहम देशों के दूतावासों और उच्चायोगों में राजस्व खुफिया अधिकारियों की नियुक्ति चाहते हैं. मकसद हैः इन देशों में स्थित आतंकी संगठनों और आइएसआइ एजेंटों के वित्तीय लेन-देन पर निगरानी रखना.

जल्दी पारित करें पीएमएलए में संशोधन, भले इसके लिए अध्यादेश जारी करना पड़े ताकि आतंकी गतिविधियों के लिए गैर-कानूनी तरीके से मिलने वाले धन स्त्रोत बंद हों.

वित्तीय जांच इकाई को बेहतर तालमेल के लिए बहु एजेंसी केंद्र (मैक) के तहत लाएं.

जांच करें शेयर बाजार और जमीन-जायदाद में आतंकियों की निवेश संबंधी खुफिया जानकारियों के साथ ही विभिन्न भवन और निर्माण कंपनियों से उनकी सांठगांठ की भी.
 
बंद करें उन रास्तों को जिनसे आम तौर पर भारत में आरडीएक्स लाया जाता है. इनमें शामिल हैं: बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से लगने वाली हमारी सीमा. खराब पुलिस चौकसी और भ्रष्ट सीमा रक्षक बांग्लादेश सीमा पर तस्करी में मदद देते हैं और नेपाल व म्यांमार में खुली सीमा के कारण आतंकवादियों को इसमें मदद मिलती है. 

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