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राहुल गांधी को कोर्ट का समन, शाह को बताया था हत्या का आरोपी

अमित शाह को हत्या का आरोपी कहने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट ने समन जारी किया है. कोर्ट ने राहुल गांधी को 9 जुलाई तक पेश होने के लिए कहा है.

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aajtak.in
गोपी घांघर अहमदाबाद, 02 May 2019
राहुल गांधी को कोर्ट का समन, शाह को बताया था हत्या का आरोपी फाइल फोटो- राहुल गांधी

राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अमित शाह पर दिए गए विवादित बयान के चलते राहुल गांधी के खिलाफ अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने समन जारी किया है. राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह को खून के केस का आरोपी बताया था. राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट ने एक्शन अहमदाबाद के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कृष्णवदन ब्रह्मभट्ट की शिकायत पर लिया है. बीजेपी पार्षद ने कोर्ट में आपराधिक मानहानि के तहत दावा किया है.

कोर्ट ने दो गवाहों पर के बयान के बाद यह समन जारी किया है. कोर्ट के दिए गए समन के मुताबिक अब राहुल गांधी को 9 जुलाई तक कोर्ट के सामने पेश होना होगा. अगर राहुल गांधी कोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे तो उनकी जगह उनके वकील को इस बयान पर जवाब देना होगा.

राहुल गांधी ने कहा था कि हत्या के आरोपी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वाह क्या शान है. अच्छा जय शाह का नाम सुना है. जादूगर है जय शाह. 50 हजार रुपए को तीन महीने में 80 करोड़ बना दिया. वाह. शान है.'

चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ अक्सर हमलावर रहती हैं. नेता चुनाव प्रचार के दौरान जनता का ध्यान खींचने के लिए कई बार विवादित बयान देने से गुरेज नहीं करते. ऐसे में कुछ नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज होती है और संबंधित विभाग कार्रवाई करता है. कुछ के बयान सामने नहीं आ पाते.

राहुल पर चुनाव आयोग भी सख्त

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मध्य प्रदेश के शहडोल में राहुल गांधी पर आदिवासियों को लेकर अनर्गल बातें बोलने का आरोप है. इसी पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है. राहुल से 48 घंटे के भीतर यानी 3 मई तक जवाब देने को कहा गया है. 

राहुल गांधी ने शहडोल में 23 अप्रैल को कहा था कि नरेन्द्र मोदी ऐसा कानून लाए हैं जिससे आदिवासियों को गोली मारी जा सकेगी. आदिवासियों से जंगल, जमीन, जल लेकर गोली तक मारी जा सकेगी. बीजेपी ने इसकी शिकायत आयोग से की थी. आयोग ने मध्य प्रदेश के सीईओ से इस बाबत भाषण की रिकॉर्डिंग और लिखित प्रति भी मंगाई. अभी तक आयोग के पास ये रिकॉर्डिंग थी. अब जाकर नोटिस भेजा है.

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