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DU: हाई कट ऑफ के चलते खाली पड़ी है EWS कोटे की सीटें

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के अंडरग्रेजुएट कोर्स के लिए दाखिले में शामिल किए गए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटे के तहत महज 27 फीसदी सीटें भरी गई हैं. जानें- क्या है पूरी वजह

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aajtak.inनई दिल्ली, 12 July 2019
DU: हाई कट ऑफ के चलते खाली पड़ी है EWS कोटे की सीटें प्रतीकात्मक फोटो

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के अंडरग्रेजुएट कोर्स के लिए दाखिले में शामिल किए गए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटे के तहत महज 27 फीसदी सीटें भरी गई हैं.

दरअसल, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवश्यक उच्च कट ऑफ रहने के कारण ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कोटे के तहत कम छात्रों का दाखिला हो पाया है.

केंद्र सरकार ने जनवरी में जब सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी तो 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया था.

लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विश्वविद्यालय में दूसरी कटऑफ लिस्ट जारी होने के बाद इस कोटे के तहत महज 27 फीसदी छात्रों का दाखिल हो पाया है.

विश्वविद्यालय में ईडब्ल्यूएस कटेगरी के तहत 5,600 सीटें हैं, जिनमें से महज 1,527 छात्रों ने इस कोटे के तहत अंडरग्रेजुएट कोर्स में दाखिला लिया है.

छात्रों और प्रोफेसरों का कहना है कि दाखिले के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक यानी कटऑफ ज्यादा होने के कारण दाखिले में कमी रही है. यह सामान्य कैटेगरी के छात्रों के समान ही है.

विश्वविद्यालय में उपलब्ध 62,000 सीटों में 80 फीसदी सीटें भरी जा चुकी हैं, क्योंकि 10 जुलाई तक विश्वविद्यालय में 50,989 छात्रों ने दाखिला ले रखा था.

श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) के बी. ए. अर्थशास्त्र (ऑनर्स) में ईडब्ल्यूएस कटेगरी के तहत दाखिल के लिए तीसरी कटऑफ लिस्ट में आवश्यक अंक 97.25 फीसदी हैं.

हालांकि अर्थशास्त्र (ऑनर्स) में दाखिला पहली कटऑफ लिस्ट के बाद ही बंद हो गया था, लेकिन अनुसूचित जाति (एससी), ईडब्ल्यूएस और कश्मीरी प्रवासियों के लिए अभी तक प्रवेश खुला है। ईडब्ल्यूएस का कटऑफ सबसे ज्यादा है.

रामजस कॉलेज में अर्थशास्त्र (ऑनर्स) में दाखिले के लिए कटऑफ फीसदी सामान्य श्रेणी (97.50) और ईडब्ल्यूएस (97) दोनों के लिए तकरीबन समान है.

अंग्रेजी (ऑनर्स) में दाखिले के लिए सामान्य श्रेणी का कटऑफ 96 फीसदी और इडब्ल्यूएस का 95.50 फीसदी था, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का 92.75 फीसदी, अनुसूचित जनजाति (एसटी) का 88.75 फीसदी और शारीरिक रूप से अशक्तों के लिए 88.75 फीसदी कटऑफ था.

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