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बड़वानी में महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं दे सरकार-हाई कोर्ट

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सख्त लहजे में आदेश दिया है कि वह आदिवासी बहुल बड़वानी जिले में महिलाओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिये अदालत के पुराने निर्देशों का तत्परता से पालन सुनिश्चित करे.

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aajtak.in
आजतक ब्यूरो/भाषाइंदौर, 06 February 2012
बड़वानी में महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं दे सरकार-हाई कोर्ट

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सख्त लहजे में आदेश दिया है कि वह आदिवासी बहुल बड़वानी जिले में महिलाओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिये अदालत के पुराने निर्देशों का तत्परता से पालन सुनिश्चित करे.

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति शांतनु केमकर और न्यायमूर्ति एसके सेठ ने यह आदेश 27 जनवरी को एक ‘आशा कार्यकर्ता’ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. इसके साथ ही, याचिका पर अगली सुनवाई के लिये 30 मार्च की तारीख तय की.

युगल पीठ ने कहा, ‘प्रदेश सरकार इस तारीख तक अदालत के 11 नवंबर 2011 को दिये गये निर्देशों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट या हलफनामा पेश करे. अगर वह ऐसा नहीं कर पाती है तो प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के राज्य संचालक अदालत के सामने अगली तारीख को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर हों।’

‘जागृत आदिवासी संगठन’ की प्रमुख कार्यकर्ता माधुरी ने बताया कि उच्च न्यायालय ने तीन महीने पहले प्रदेश सरकार को बड़वानी जिले में महिलाओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिये अलग-अलग कदम उठाने के निर्देश दिये थे. लेकिन पर्याप्त समय मिलने के बावजूद प्रदेश सरकार इन निर्देशों को अब तक अमली जामा नहीं पहना सकी है.

उन्होंने बताया कि बड़वानी जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान आदिवासी महिला वैपारी बाई (21) की कथित तौर पर 40 घंटे तक तड़पने के बाद नवंबर 2010 में मौत हो गयी थी.

उनका आरोप है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही और जिले में महिलाओं के लिये बुनियादी चिकित्सा सेवाओं के अभाव के चलते प्रसूता को अपनी जान गंवानी पड़ी.

माधुरी के मुताबिक जिला अस्पताल में आदिवासी प्रसूता की मौत को लेकर जन आंदोलन हुआ था. इस मामले में सरकारी आश्वासन पूरे न होने के बाद महिला की सास और ‘आशा कार्यकर्ता’ दूनाबाई ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए जून 2011 में जनहित याचिका दायर की थी.

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