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कश्‍मीर को अलग मुल्‍क बनाना चाहते थे महाराजा हरि सिंह, ऐसे आई धारा 370

भारत को जब ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली. उस वक्त देश की मौजूदा सरहद में 565 प्रिंसली स्टेट यानी आज़ाद रियासतें थीं. आजादी के बाद इनमें से तीन रियासतों को छोड़कर सभी भारत में विलय को राज़ी हो गईं. ये रियासतें थीं. जम्मू-कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद.

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aajtak.inनई दिल्ली, 08 August 2019
कश्‍मीर को अलग मुल्‍क बनाना चाहते थे महाराजा हरि सिंह, ऐसे आई धारा 370 राजा हरि सिंह ने ही भारत में विलय के वक्त धारा 370 को बनाने की शर्त रखी थी

हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे से अलग करती एक रियासत, जिसने आज़ादी के बाद दोनों ही देशों से मिलने से इनकार कर दिया. क्योंकि उस रियासत के राजा को लगा कि वो अपनी इस सल्तनत को जन्नत से भी खूबसूरत बनाएगा. इतना खूबसूरत की दुनिया इसे देखने के लिए मजबूर हो जाए. मगर जन्नत बनने से पहले ही कुछ लोग उसे जहन्नुम बनाने की साज़िश रचने लगे. तब एक चिट्ठी ने उस जन्नत को जहन्नुम बनने से बचा लिया. जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है. मगर इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में दर्ज थी एक धारा. धारा 370.

15 अगस्त 1947

भारत को जब ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली. उस वक्त देश की मौजूदा सरहद में 565 प्रिंसली स्टेट यानी आज़ाद रियासतें थीं. आजादी के बाद इनमें से 3 रियासतों को छोड़कर सभी भारत में विलय को राज़ी हो गईं. ये रियासतें थीं. जम्मू-कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद. उस वक्त सरकार की कोशिशों से जूनागढ़ और हैदराबाद का तो विलय भारत में हो गया. मगर जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि उनका कश्मीर स्वतंत्र राज्य रहे.

लिहाजा उन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल समझौते की पहल की. उस समझौते का मकसद था कि उन्हें भारत या पाकिस्तान में विलय करने के लिए कुछ और वक्त मिल जाए. पाकिस्तान ने तो महाराजा हरि सिंह के साथ ये समझौता कर लिया लेकिन भारत ने उन हालात में इंतजार करना ही बेहतर समझा. दरअसल भारत कश्मीर के विलय का इंतजार कर रहा था और महाराजा हरि सिंह आजाद कश्मीर का सपना पाले हुए थे.

24 अक्टूबर 1947

पाकिस्तान ने समझौता तोड़ दिया और कबायलियों की आड़ में कश्मीर पर चढ़ाई कर दी. वो किसी भी वक्त राजधानी श्रीनगर पर कब्ज़ा करने वाले थे. और अगर ऐसा हो जाता तो कश्मीर आज पाकिस्तान का हिस्सा होता. मगर महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के सामने झुकने के बजाए भारत सरकार से सैन्य मदद मांगना बेहतर समझा. मगर भारत सरकार ने महाराजा हरि सिंह की मदद करने के लिए एक शर्त रख दी. शर्त थी कि भारत में विलय.

लिहाज़ा मौके की नज़ाकत को देखते हुए महाराजा हरि सिंह विलय को तैयार हो गए. और अगली ही सुबह सरदार पटेल के करीबी अफसर वीपी मेनन हालात का जायज़ा लेने दिल्ली से कश्मीर रवाना हो गए. मेनन सरदार पटेल के नेतृत्व वाले राज्यों के मंत्रालय के सचिव थे. मेनन जब महाराजा हरि सिंह से श्रीनगर में मिले तब तक हमलावर बारामूला पहुंच चुके थे. ऐसे में उन्होंने महाराजा को तुरंत जम्मू रवाना हो जाने को कहा और वे खुद कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन को साथ लेकर दिल्ली लौट आए.

26 अक्टूबर 1947

हालात ऐसे थे कि किसी भी वक्त कश्मीर की राजधानी पर हमलावरों का कब्जा हो सकता था. महाराजा हरी सिंह भारत से मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे. ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन ने सरदार पटेल को सलाह दी कि कश्मीर में भारतीय फौज भेजने से पहले हरी सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करवा लिया जाए. लिहाज़ा मेनन को एक बार फिर से जम्मू रवाना किया गया. और मेनन ने इसी दिन महाराजा हरी सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करवाए और उसे लेकर वे फौरन दिल्ली वापस लौट आए.

क्या था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन

हर हिंदुस्तानी के ज़ेहन में ये सवाल अभी भी उठते हैं कि आखिर उस वक्त जम्मू-कश्मीर के इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में था क्या? दरअसल, जम्मू कश्मीर के लिए बने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में था कि केंद्र को सिर्फ जम्मू-कश्मीर के रक्षा, विदेश और संचार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार होगा. बाकी मसले राज्य खुद देखेगा. इसके क्लॉज 5 में राजा हरि सिंह ने साफ किया था कि इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को किसी भी संशोधन के जरिए बदला नहीं जा सकेगा.

इसको बदलने का अधिकार सिर्फ राजा हरि सिंह के पास होगा. और जब तक हरि सिंह कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन नहीं करते पुराना वाला ही मान्य होगा. भविष्य में भारत का संविधान बनने पर उन्हें उसे स्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं माना जाएगा. न ही उन्हें भविष्य में बनने वाले संविधान के मुताबिक भारत सरकार के साथ किसी समझौते के लिए कहा जाएगा.

27 अक्टूबर 1947

इधर, महाराजा हरि सिंह ने विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए और उधर अगले ही दिन यानी 27 अक्टूबर को उस वक्त आज़ाद भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की तरफ से समझौते को मंजूरी दे दी. हालांकि कश्मीर जिन हालातों में भारत का हिस्सा बना वो हिंसा का दौर था. और भारत की पॉलिसी ये थी कि विलय करने वाली जिन रियासतों में कुछ भी दिक्कत है. वहां रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह करवा कर लोगों की मंशा के मुताबिक विलय हो. न कि राजा की मर्जी से. मगर कश्मीर के मसले पर ऐसा नहीं हो सका था. उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटेन ने भी कहा था कि सरकार की ये इच्छा है कि जैसे ही कश्मीर में कानून व्यवस्था बहाल हो जाती है. वैसे ही राज्य को भारत में शामिल करने का फैसला वहां के लोगों के मत के हिसाब से लिया जाएगा.

27 मई 1949 को पास हुआ था आर्टिकल 370

साल 1948 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर पर पेश किए गए श्वेत पत्र में लिखा कि भारत में कश्मीर का शामिल होना पूरी तरह से अस्थायी और अल्पकालीन है. जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला को 17 मई 1949 को वल्लभभाई पटेल और एन. गोपालस्वामी आयंगर की सहमति से लिखे एक पत्र में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी यही बात दोहराई थी. और विलय के वक्त जम्मू-कश्मीर सरकार ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था. उस पर सहमति बनाने के लिए करीब पांच महीने तक बातचीत चलती रही. इसके बाद 27 मई 1949 को आर्टिकल 306 A पारित कर दिया गया. जिसे बाद में 370 के नाम से जाना गया.

संविधान में इस अनुच्छेद को अस्थायी बताया गया है यानि कि इसे कुछ सालों के बाद खत्म होना था लेकिन बाद की सरकारों ने इसे खत्म नहीं किया और ये अनुच्छेद चलता रहा. बल्कि 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के आदेश से अनुच्छेद 35 ए को अनुच्छेद 370 का हिस्सा बना दिया गया. इसके तहत जम्मू कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने और कुछ धाराओं को छोड़कर भारतीय संविधान को लागू न करने की इजाजत दे दी गई थी.

तो अब सवाल उठता है कि कश्मीर किस तरह भारत में शामिल हुआ. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की मदद से या धारा 370 से? तो इसमें पहला पुल तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही है. क्योंकि ये 1947 में ही साइन हो गया था. धारा 370 तो 1949 में वजूद में आई. मगर कानूनन अनुच्छेद 370 में जिस अनुच्छेद 1 का उल्लेख है. उसी के जरिए जम्मू कश्मीर को भारत के राज्यों की सूची में शामिल किया गया है.

जम्मू-कश्मीर को मिले इन्हीं खास अधिकारों को लेकर पिछले 70 सालों से बहस चली आ रही है. और अब 5 अगस्त, 2019 को गृहमंत्री अमित शाह ने इसके दो हिस्से करने की बात कही है. यानी महाराजा हरि सिंह की रियासत-ए-कश्मीर की सवा करोड़ आबादी और सवा दो लाख वर्ग किमी का इलाका अब दो हिस्सों में बंट जाएगा. करगिल और लेह जैसे इलाके अब लद्दाख का हिस्सा होंगे.

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