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गुरुग्राम पुलिस क्राइम रोकने के लिए प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों की लेगी मदद, देगी ट्रेनिंग

गुरुग्राम पुलिस ने जुर्म की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों की मदद लेने का फैसला किया है. प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों के साथ पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम ने बैठक कर सुरक्षा के मापदंडों पर चर्चा की.

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aajtak.in
aajtak.in गुरुग्राम, 18 August 2019
गुरुग्राम पुलिस क्राइम रोकने के लिए प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों की लेगी मदद, देगी ट्रेनिंग मीटिंग की फाइल फोटो

गुरुग्राम पुलिस ने जुर्म की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों की मदद लेने का फैसला किया है. प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों के साथ पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम ने बैठक कर सुरक्षा के मापदंडों पर चर्चा की. इसी के साथ पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ सामंजस्य बैठाने और पुलिस के काम करने के तौर तरीकों के बारे में भी प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को अवगत कराया.

गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर मोहम्मद अकील ने सभी प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों का पूरा ब्योरा प्राप्त कर सभी एजेंसियों को सख्ती से नियम और कानून का पालन करने की हिदायत दी.

इसके अलावा पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा मापदंडों पर किस तरह से एजेंसियां काम करें इस पर भी चर्चा की. आपको बताते चले कि गुरुग्राम में करीब दो लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी है जो प्राइवेट कंपनियों में तैनात है. इन सभी सुरक्षाकर्मियों को आपातकालीन स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग देने के आदेश भी जारी किए.

इसी के साथ ही पुलिस कमिश्नर ने भी सुरक्षा एजेंसियों के संचालकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं के बारे में भी जानने की कोशिश की और सभी एजेंसी संचालकों से अपील की कि वह गुरुग्राम पुलिस का पूरी तरह से सहयोग करें जिससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जा सके.

इस बैठक में पुलिस कमिश्नर द्वारा सभी प्राइवेट कंपनियों में तैनात सुरक्षाकर्मियों के मोबाइल नंबर और डाटा कलेक्ट किया जिससे उन्हें एक मोबाइल एप के जरिए जोड़ा जा सके और सभी प्राइवेट सुरक्षाकर्मियों एजेंसियों को एक साथ कोई भी पुलिस संदेश देना चाहे तो दे सके.

इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस को इस बैठक में कुछ ऐसी एजेंसियों का भी पता लगा है जो अवैध रूप से गुरुग्राम में चलाई जा रहे हैं और उनके गार्ड्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती जो अनिवार्य है. इस पर भी पुलिस कमिश्नर ने सख्त आदेश जारी किए हैं कि ऐसी एजेंसियों को बिल्कुल बक्शा न जाए और एक सेल का गठन किया जाए जो अवैध एजेंसियों पर कड़ी निगरानी रखे.

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