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दिल्लीवासियों पर नहीं लगेंगे नए कर: शीला दीक्षित

दिल्लीवासी राहत की सांस ले सकते हैं. मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने राष्ट्रमंडल खेलों पर हुए खर्च की भरपाई के लिये किसी प्रकार के नये कर की संभावना से इनकार किया है. खेलों के आयोजन पर 70,000 करोड़ रुपये के खर्च आने का अनुमान है.

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भाषानई दिल्ली, 17 October 2010
दिल्लीवासियों पर नहीं लगेंगे नए कर: शीला दीक्षित

दिल्लीवासी राहत की सांस ले सकते हैं. मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने राष्ट्रमंडल खेलों पर हुए खर्च की भरपाई के लिये किसी प्रकार के नये कर की संभावना से इनकार किया है. खेलों के आयोजन पर 70,000 करोड़ रुपये के खर्च आने का अनुमान है.

यह पूछे जाने पर कि राष्ट्रमंडल खेलों पर भारी-भरकम राशि के व्यय के कारण और कर लगाये जाएंगे, मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘चिंता मत कीजिए. आपको कोई नया कर नहीं देना होगा. मेरी यह दृढ़ राय है कि कर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी वसूली प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और दक्ष बनाने की जरूरत है.’’

राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर बड़ी राशि खर्च किये जाने के कारण दिल्ली सरकार को कोष की कमी से जूझना पड़ रहा है. हाल के आधिकारिक अनुमान के मुताबिक खेलों से पहले शहर में बुनियादी ढांचा के विकास के लिये दिल्ली सरकार ने लगभग 15,000 रुपये खर्च किये हैं.

रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रमंडल खेलों पर लगभग 70,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है. इसमें दिल्ली सरकार के अलावा विभिन्न मंत्रालयों का खर्च शामिल है. शीला दीक्षित ने कहा कि कर वसूली व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और दक्ष बनाने के लिये प्रयास किये जाएंगे ताकि चालू वित्त वर्ष में राजस्व वसूली बढ़ सके.

उनकी सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में पूछे जाने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति ‘किनारे’ पर है. उन्होंने कहा, ‘‘हम घाटे वाले राज्य नहीं है लेकिन हम धनी राज्य भी नहीं हैं.’’ खेलों से जुड़े खर्च की भरपाई के लिये सरकार ने कई चीजों के दाम बढ़ाये लेकिन बाद में उनमें से कुछ के विशेषकर डीजल के दाम में कमी की गयी. पेट्रोल पंप मालिकों के विरोध के कारण सरकार ने यह कदम उठाया.

सरकार ने रसोई गैस और बिजली बिल में भी बढ़ोतरी की. इसके अलावा पानी शुल्क और बस भाड़े में भी इजाफा किया गया. पुन: संसाधन बढ़ाने के लिये कई वस्तुओं पर मूल्य वर्धित कर बढ़ाये गये.

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