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Assembly Elections 2018

NPA: 10 बातें जो राजन के खुलासों से पहले नहीं पता थीं देश को

राहुल श्रीवास्तव [Edited by: विकास जोशी]
12 September 2018
NPA: 10 बातें जो राजन के खुलासों से पहले नहीं पता थीं देश को
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बैंकों के बढ़ते एनपीए अथवा गैर-निष्पादित संपत्त‍ि को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अपना जवाब भेजा है. लोकसभा की आकलन समिति ने पूर्व गवर्नर से एनपीए को लेकर अपना पक्ष रखने और सुझाव देने को कहा था.
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आकलन समिति को राजन की तरफ से भेजे गए जवाब ने न सिर्फ यूपीए की सरकार को लेकर सवाल उठाया है. बल्क‍ि उन्होंने मौजूदा सरकार की नीतियों और योजनाओं पर भी सवाल उठाया है. आगे 10 बातों में समझें अपने जवाब में राजन ने क्या-क्या कहा.
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UPA में बढ़ा बैड लोन:
रघुराम राजन ने अपने जवाब में कहा, ''2006 से 2008 के बीच सबसे ज्यादा बैड लोन बढ़े. जब आर्थ‍िक विकास दर काफी बेहतर स्थ‍िति में थी. इस दौरान जिनका इतिहास लोन डिफॉल्ट करने का रहा. उन्हें भी कई लोन दिए गए.
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पीएमओ को भेजे थे 4 मामले:
रघुराम ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को 4 हाई प्रोफाइल एनपीए के मामले भेजे थे. इन मामलों पर एक्शन लेने के लिए कहा गया था. उन्होंने कहा कि इन मामलों में अब तक क्या हुआ? इसकी जानकारी नहीं है. हालांकि उन्होंने अपने जवाब में ये साफ नहीं किया कि उन्होंने ये मामले यूपीए काल में भेजे थे या फिर मौजूदा सरकार को.
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प्रमोटर को उपहार में मिलती लोन माफी:
राजन ने कहा, ''जब तक बैंकरप्सी कोड लागू नहीं हुआ था. तब तक बैंकों के पास प्रमोटर्स को चेतावनी देने की शक्ति कम ही थी. उस दौरान लोन माफ किया जाना प्रमोटर को महज एक उपहार देने जैसा था. कोई बैंकर भी जांच एजेंसियों की जांच में नहीं फंसना चाहता था. इसलिए वे चेतावनी देते भी नहीं थे. बल्क‍ि अलग से और लोन दिया जाता था.''  
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बैंकरप्सी कोड न होने से राह हुई मुश्क‍िल:
अपने जवाब में पूर्व गवर्नर ने कहा कि बैंकरप्सी कोड न होने से बैंकों के पास कर्ज लेने वाले को दंडित करने का ज्यादा साधन नहीं था. लेकिन इसके अलावा फ्रॉड और लचर प्रबंधन भी बढ़ते एनपीए के लिए जिम्मेदार रहा है. उन्होंने कहा कि व्यवस्था की तरफ से कोई एक्शन न लिया जाना, एक गंभीर समस्या है.
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बिना जांच-पड़ताल के देते थे लोन:
राजन ने कहा बैंक अति आत्मविश्वास से लबरेज थे. इसी वजह से उन्होंने किसी को भी भारी कर्ज देने से पहले जांच-पड़ताल नहीं की. प्रमोटर्स को लोन देने की प्रोसेस से जब निजी बैंक बाहर निकल रहे थे. सरकारी बैंक तक भी इन्हें लोन देने में लगे हुए थे. वो भी बिना किसी बैकग्राउंड चेक और एनालिसिस के.
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बैंक सीईओ की हो जांच:
उन्होंने भव‍िष्य में एनपीए की समस्या से निपटने के लिए भी सुझाव दिया. राजन ने कहा, ''मुझे लगता है कि बैंक बोर्ड्स और जांच एजेंसियों को उन बैड लोन का पैटर्न भी देखना चाहिए, जिन्हें देने के लिए बैंक सीईओ जिम्मेदार थे. कई बैंक एक सीईओ के कार्यकाल में बेहतर से बद्तर हो गए. जांच एजेंसियों को इन सीईओ की अघोषित संपत्त‍ि की जांच भी करनी चाहिए.
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रिकवरी प्रोसेस बेहतर नहीं:
कमिटी को दिए अपने जवाब में राजन ने कहा कि बैंकरप्सी प्रोसेस को प्रमोटर्स टेस्ट कर रहे हैं. न्याय व्यवस्था हर बैड लोन से निपटने की खातिर सक्षम नहीं बनाई गई है. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने बैड लोन से निपटने के लिए की गई रिकवरी व्यवस्था को नाकाफी बताया था.
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RBI को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता:
रघुराम राजन ने अमिताभ कांत के उस बयान का जवाब भी दिया, जिसमें नीति आयोग के सीईओ ने राजन को बैड लोन को लेकर घेरा था. इसका जवाब देते हुए राजन ने कहा कि ये आरोप उटपंटाग है. उन्होंने कहा कि कमर्श‍ियल लेंडिंग में आरबीआई की ज्यादा भूमिका नहीं होती है. हालांकि उन्होंने ये जरूर स्वीकार किया कि रिजर्व बैंक को बैड लोन को लेकर चेतावनी जरूर जारी करनी चाहिए थी.
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पीछे नहीं, आगे भी देखे सरकार:
राजन ने मौजूदा सरकार को सुझाव दिया है. उन्होंने कहा है कि सरकार को पीछे के ही बैड लोन नहीं, बल्क‍ि आगे पैदा होने वाले बैड लोन के खतरे को भी देखना चाहिए. इसके लिए सरकार को कर्ज देने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखने और लोन माफी जैसे कदम उठाने से बचना चाहिए.
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मु्द्रा लोन नया एनपीए जनरेटर:
राजन ने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुद्रा लोन को लेकर भी सवाल उठाया. उन्होंने मुद्रा लोन, छोटे उद्यम‍ियों को कर्ज देने की व्यवस्था को नये एनपीए जनरेटर करार दिया है. उन्होंने कहा है क‍ि मुद्रा लोन और किसान क्रेडिट कार्ड पर करीब से नजर बनाए रखने की जरूरत है. इसके साथ ही SIDBI की तरफ से शुरू की गई क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है. इसकी देनदारी लगातार बढ़ रही है.
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