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अब राहुल ने न्याय को 'सर्जिकल स्ट्राइक' से जोड़ा, समझाया गणित

aajtak.in [Edited By: अमित दुबे]
26 March 2019
अब राहुल ने न्याय को 'सर्जिकल स्ट्राइक' से जोड़ा, समझाया गणित
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कांग्रेस ने आज अपनी न्यूनतम आय योजना (न्याय) को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि आखिर गरीबों के लिए प्रस्तावित इस योजना का विरोध क्यों किया जा रहा है. राहुल गांधी ने आज दोहराया कि गरीबी पर ये योजना सर्जिकल स्ट्राइक करेगी.
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उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि इंदिरा जी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया, गरीबी नहीं हटी. फिर राजीव गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, तब भी गरीबी नहीं हटी. अब राहुल गांधी गरीबी हटाओ की बात करते हैं. उन्होंने कहा कि जिसने गरीबी देखी ही नहीं, वो क्या गरीबी हटाएंगे?
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जाहिर तौर पर राहुल का गरीबी हटाओ का नारा उछला है तो देश को चौकीदार बताने वाली बीजेपी के बीच अब इस बात की जंग छिड़ गई है कि कौन आम आदमी का सबसे बड़ा हितैषी है. क्योंकि राहुल गांधी न्यूनतम आय योजना (न्याय) को लेकर मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं. चुनावी सभा में इस मुद्दे को उठाने के साथ-साथ ट्वीट से भी राहुल गांधी 'न्याय' चुनावी माहौल में हवा दे रहे हैं.
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राहुल ने एक ट्वीट किया बीजेपी की सरकार ने देश में नोटबंदी और 'गब्बर सिंह टैक्स' लागू किया, लेकिन चुनाव के बाद सत्ता में आने पर उनकी पार्टी ‘न्याय’ (न्यूनतम आय योजना) के तहत गरीबों को सालाना 72 हजार रुपये देगी जो गरीबी पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' होगा.
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राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, 'उन्होंने नोटबंदी की और गब्बर सिंह टैक्स लागू किया. हम न्याय और वास्तविक जीएसटी देंगे. न्याय गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक है. इसके तहत 20 फीसदी सबसे गरीब लोगों को सालाना 72 हजार रुपये मिलेंगे.' उन्होंने ट्वीट में लिखा (NYAY= Surgical Strike on Poverty = 72,000 Rs a year to India’s poorest 20%) है. 
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कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट में कहा, 'सबसे बड़ी ख़ुशी तो मुझे इस बात की हो रही है की 'न्याय' योजना के ज़रिए सालाना 5 करोड़ घरों में महिलाओं के खातों में 72000 रुपये भेजे जाएंगे.' यही नहीं, कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सीधे पीएम मोदी से सवाल किया है कि क्या वह गरीबी पर वार करने वाले इस प्रस्तावित कदम के पक्षधर हैं या विरोधी?
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राहुल गांधी ने बताया कि 25 करोड़ लोग अब भी गरीब हैं और 21वीं सदी के हिंदुस्तान में 25 करोड़ लोग अब भी गरीबी रेखा से नीचे हैं यह पूरे देश के लिए शर्म की बात है. उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से वो विचार कर रहे थे कि गरीबी के खिलाफ किस तरह से युद्ध शुरू करें.
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दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद हिंदुस्तान की न्यूनतम आय लाइन 12,000 रुपये प्रति महीने होगी. हम अब हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे. राहुल की मानें तो यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए.
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गौरतलब है कि राहुल गांधी की न्याय योजना पर 3.60 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. कांग्रेस की इस घोषणा के बाद यह बहस छिड़ी है कि इस योजना को चलाने के लिए इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? जानकार कहते हैं कि इस तरह की स्कीम से अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर सुस्त पड़ सकती है.
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