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चीन की इस बड़ी कंपनी को ट्रंप ने किया ब्लैक लिस्ट, ड्रैगन ने दी धमकी

aajtak.in [Edited By: अमित दुबे]
16 May 2019
चीन की इस बड़ी कंपनी को ट्रंप ने किया ब्लैक लिस्ट, ड्रैगन ने दी धमकी
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों को विदेश में बने उन दूरसंचार उपकरणों का उपयोग करने से रोक दिया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं. यह कदम चीन की दूरसंचार नेटवर्क और उपकरण कंपनी हुवावे (Huawei) को ध्यान में रख कर उठाया गया है और इससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में कटुता और बढ़ने के आसार हैं.
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हुवावे ने कदम को अनुचित और अपने अधिकारों का उल्लंघन बताया है. दुनिया की सबसे बड़ी दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी Huawei को अमेरिकी बाजार से प्रतिबंधित करने के फैसले पर चीन ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी. चीन ने कहा कि वह अपनी कंपनियों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगी. ट्रंप के कदम पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने कहा कि चीन अपनी कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा.
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उन्होंने कहा, 'हमने अमेरिका के वाणिज्य विभाग के फैसले पर गौर किया है. चीन ने हमेशा अपनी कंपनियों को निर्यात नियंत्रण में कानूनों और नियमों का पालन करने और अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए कहा है, हमने वैश्विक कारोबार में हमेशा उनसे अन्य देशों के नियमों का पालन करने को कहा है.
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लू कांग ने कहा, 'हम घरेलू कानून और गतिविधियों के आधार पर अन्य देशों के अनुचित प्रतिबंधों के खिलाफ रहे हैं. हम अमेरिका से इस तरह की गतिविधियों को रोकने और बेहतर कारोबारी सहयोग स्थापित करने का आग्रह करते हैं. चीन अपने कारोबारों के कानूनी अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा.
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राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बाबत बुधवार को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए. इस आदेश में सीधे तौर पर किसी कंपनी या देश का नाम नहीं है, लेकिन अधिकारी पहले कह चुके हैं कि हुवावे सुरक्षा के लिहाज से खतरा है. अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को उससे (Huawei) 5जी दूरसंचार प्रौद्योगिकी के लिए उपकरण नहीं खरीदने के लिए कहा है.
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राष्ट्रपति का यह आदेश आने वाले दिनों में लागू हो जाएगा. इसके तहत हुवावे को अमेरिकी प्रौद्योगिकी खरीदने के लिए अमेरिकी सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत होगी. अमेरिका के वाणिज्य विभाग के उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो (BIS) ने घोषणा की है कि वह हुवावे टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड और उससे संबद्ध कंपनियों को व्यापार के लिए प्रतिबंधित इकाइयों की सूची में डालेगा. 
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उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो इस सूची में उन विदेशी पक्षों को रखता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति हितों के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल हों, इनमें व्यक्ति, कंपनी, कारोबार, शोध संस्थान या सरकारी संगठन हो सकते हैं.

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वाणिज्य विभाग का आरोप है कि हुवावे की गतिविधियां अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के हितों के खिलाफ है. इस सूची में शामिल कंपनी या व्यक्ति को अमेरिकी प्रौद्योगिकी की बिक्री या स्थानांतरण करने के लिए बीआईएस के लाइसेंस की जरूरत होती है. अगर बिक्री या स्थानांतरण अमेरिकी सुरक्षा या विदेश नीति को नुकसान पहुंचाने वाला हो तो लाइसेंस देने से मना किया जा सकता है.
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वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने कहा, 'अमेरिकी राष्ट्रपति के सहयोग से वाणिज्य विभाग के उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए हुवावे को काली सूची वाली इकाइयों में डाला है.' हुवावे दुनिया की सबसे बड़ी दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी है. वाणिज्य विभाग का फैसला संघीय राज-पत्र में प्रकाशित होने के बाद लागू हो जाएगा.
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रॉस ने कहा कि यह कदम विदेशी स्वामित्व वाली इकाइयों को अमेरिकी प्रौद्योगिकी का उन तरीकों से उपयोग करने से रोकेगा, जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के हितों को संभावित रूप से कमजोर करते हैं. उन्होंने कहा कि ट्रंप के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है.
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हुवावे ने ट्रंप सरकार की ओर से अमेरिकी कंपनियों को विदेशी दूरसंचार उपकरणों के इस्तेमाल से रोकने पर कहा कि अमेरिका का अनुचित प्रतिबंध उसके अधिकारों का उल्लंघन है.
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कंपनी ने बयान में कहा, 'हुवावे को अमेरिका में कारोबार करने से रोककर अमेरिका बहुत ज्यादा सुरक्षित या मजबूत नहीं होगा बल्कि, यह कदम अमेरिका के लिए नुकसानदेह होगा और उसे अधिक महंगे विकल्प अपनाने होंगे.' कंपनी ने कहा कि अमेरिका के अनुचित प्रतिबंध हुवावे के अधिकारों में हस्ताक्षेप करेंगे और अन्य गंभीर कानून मुद्दे खड़े करेंगे.
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