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मोदी सरकार ने बदला 20 साल पुराना नियम, लाखों कर्मचारियों को फायदा

aajtak.in [Edited by: दीपक कुमार]
20 March 2019
मोदी सरकार ने बदला 20 साल पुराना नियम, लाखों कर्मचारियों को फायदा
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वैसे तो चुनाव आचार संहिता की वजह से केंद्र की मोदी सरकार कोई नए फैसले नहीं ले सकती है लेकिन पुराने फैसलों को मंजूरी जरूर दी जा सकती है. इसी के तहत सरकार ने एक नियम के संशोधन को मंजूरी दी है. यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़ा है. इस नियम के लागू होने के बाद नौकरी करते हुए ऊंची डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों  की न्यूनतम प्रोत्साहन राशि 2 हजार से पांच गुना बढ़ाकर 10 हजार रुपये हो जाएगी.
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दरअसल, केंद्र सरकार ने नौकरी करते हुए ऊंची डिग्री हासिल करने वाले अपने कर्मचारियों को दिये जाने वाले एकमुश्त प्रोत्साहन राशि में 5 गुना वृद्धि को मंजूरी दी है. इसके तहत पीएचडी जैसी ऊंची डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों की प्रोत्साहन राशि की रकम बढ़ जाएगी. कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 3 साल या इससे कम की डिग्री / डिप्लोमा हासिल करने पर 10,000 रुपये दिए जाएंगे.
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वहीं 3 साल से अधिक की डिग्री / डिप्लोमा के लिए 15,000 दिए जाएंगे. इसी तरह एक साल या कम की स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा हासिल करने पर 20,000 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा 1 साल से अधिक की स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा लेने वाले कर्मचारियों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे.

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पीएचडी या उसके समकक्ष योग्यता हासिल करने वालों को 30,000 रुपये दिये जायेंगे. अब तक नौकरी में आने के बाद उच्च डिग्री हासिल करने वाले सरकारी कर्मचारियों को एकमुश्त 2,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच प्रोत्साहन राशि दी जाती थी. लेकिन अब नए नियम के लागू होने के बाद न्यूनतम प्रोत्साहन राशि 2 हजार से पांच गुना बढ़ाकर 10 हजार रुपये हो जाएगी.
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कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक इसकी कुछ शर्तें भी हैं. इन शर्तों में शुद्ध अकादमिक शिक्षा या साहित्यिक विषयों पर उच्च योग्यता प्राप्त पर कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा.

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इसके अलावा हासिल की गई योग्यता (डिग्री / डिप्लोमा) कर्मचारी के पद से जुड़ी होनी चाहिए या फिर अगले पद पर काम आने वाले कार्यों से जुड़ी होनी चाहिए. वहीं हासिल योग्यता और पद के कार्य के बीच सीधा संबंध होना जरूरी है.
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इसके अलावा सरकारी कर्मचारी की दक्षता में योगदान होना चाहिए. बता दें कि केन्द्र सरकार के दफ्तरों में करीब 48.41 लाख कर्मचारी हैं. 
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