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Budget 2019: राहुल के दांव का जवाब देंगे गोयल, क्या होगा न्यूनतम आय देने का ऐलान?

Budget 2019 पीयूष गोयल आज अंतरिम बजट पेश करेंगे. इस बजट से देश को काफी उम्मीदें हैं. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने न्यूनतम आय का दांव चल मोदी सरकार के सामने एक नया चैलेंज दिया है.

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aajtak.in नई दिल्ली, 01 February 2019
Budget 2019: राहुल के दांव का जवाब देंगे गोयल, क्या होगा न्यूनतम आय देने का ऐलान? Congress President Rahul Gandhi (File Photo)

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश करेंगे. इस बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं. महिलाओं को अपनी रसोई के लिए किसी छूट की उम्मीद है तो वही टैक्स भरने वाला भी कई सपने देख रहा है. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश होने वाले इस बजट में मोदी सरकार के लिए वोटरों को लुभाने की चुनौती भी है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो हर गरीब को न्यूनतम आय दी जाएगी.

क्या बजट से मिलेगा राहुल गांधी को जवाब?

बीते कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि मोदी सरकार देश के गरीबों को न्यूनतम आय देने पर विचार कर सकती है. लेकिन इस सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की एक रैली में ऐलान किया था कि 2019 में अगर उनकी पार्टी की सरकार बनेगी तो वह हर गरीब को न्यूनतम आए देंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सो सके और गरीब ना रहे.

राहुल का वादा – जो बोलता हूं, वही करता हूं

राहुल के इस वादे को तब जोर मिला जिस समय उन्होंने लोगों को गिनाया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनकी सरकार ने 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया था. और सिर्फ दो दिन में ही किसानों के कर्ज को माफ कर दिया गया था.

राहुल के वादे पर अशोक गहलोत का सिक्सर

पीयूष गोयल के बजट पेश करने से पहले ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को ऐलान किया कि 1 मार्च से बेरोजगारों के खाते में 3500 रुपये हर महीने डालेगी. इससे पहले राजस्थान में सिर्फ 600 रुपये ही बेरोजगारी भत्ता मिलता था.

क्या संभव है हर गरीब को न्यूनतम आय देना?

राहुल गांधी के ऐलान के बाद न्यूनतम आय के मुद्दे पर बहस शुरू हो गई थी. क्योंकि अभी देश में कितने गरीब हैं, इसका कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. साथ ही अगर ये स्कीम लागू हुई तो देश की जीडीपी का 4.9 फीसदी खर्च इस स्कीम पर आएगा.

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