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बजट 2019: इकोनॉमी की सुस्ती दूर करने के लिए ये 5 कदम उठा सकती हैं सीतारमण

अर्थव्यवस्था में संतुलन साध कर चलना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है. अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार के पास अब कुछ ही रास्ते बचे हैं.

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aajtak.in
दिनेश अग्रहरि नई दिल्ली, 12 June 2019
बजट 2019: इकोनॉमी की सुस्ती दूर करने के लिए ये 5 कदम उठा सकती हैं सीतारमण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की सरकार के सामने चुनौती

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट 5 जुलाई को पेश करने जा रही हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में सुस्ती, रोजगार संकट जैसी कई कठिन चुनौतियां उनके सामने हैं. सरकार का मुख्य जोर मांग को बढ़ाना होगा और वह यह भी सुनिश्चित करना चाहेगी कि भारत वित्तीय अनुशासन की दिशा में आगे बढ़ता रहे. हालांकि अर्थव्यवस्था में संतुलन साध कर चलना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है. अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार के पास अब कुछ ही रास्ते बचे हैं.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक खबर में कहा गया है कि वित्त मंत्री इस साल फरवरी में पेश अंतरिम बजट के बहुत सारे प्रावधानों को बरकरार रखेंगी. हालांकि, जानकार यह संकेत दे रहे हैं कि उपभोक्ताओं के खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इस बार बजट में थोड़ा फेरबदल कर सकती है. अर्थव्यवस्था में सुस्ती की एक बड़ी वजह कंज्यूमर्स द्वारा खर्च में कंजूसी बरतना भी है.

1. निवेश बढ़ाने के उपाय

कंफडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने सिफारिश की है कि मांग बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए सरकार को प्रमुख ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए. यही नहीं उद्योग जगत का यह भी कहना है कि आर्थि‍क तरक्की के लिए  निवेश को भी बढ़ाना होगा. रिजर्व बैंक ने मांग को बढ़ाने के लिए 6 जून को पेश अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की है. इसके अलावा सिस्टम में नकदी बढ़ाने तथा ग्रोथ को और रफ्तार देने के लिए सरकार रिजर्व बैंक से आगे भी चर्चा कर सकती है.

2. किसानों की आय बढ़ाना

अर्थव्यवस्था में सुस्ती से निपटने का वित्त मंत्री के पास एक उपाय यह है कि किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए. अर्थशास्त्र‍ियों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों की ज्यादातर चुनौतियां पिछले कुछ साल की हैं और देश में मांग में कमी आने में इनका भी योगदान है. परेशान कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए नई नीतियां आने के बाद ही अर्थव्यवस्था में सुधार हो पाएगा.

3. नकदी की चुनौती

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को व्यवस्था में नकदी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से चर्चा करनी होगी. हाल की एक खबर से यह संकेत मिलता है कि सरकार सार्वजनिक बैंकों में 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश की योजना बना रही है ताकि सुस्ती के शिकार सभी सेक्टर में तेजी लायी जा सके. मैन्युफैक्चरिंग में सुस्ती है और ऑटो इंडस्ट्री की हालत खराब है, जिसकी वजह से सरकार कोई नई नीति ला सकती है.

4. एनपीए का संकट

राजकोषीय घाटे को बनाए रखने के अलावा सरकार को ऐसी कठोर नीतियां भी बनानी होंगी जिनसे नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) का संकट दूर हो सके. इस साल मार्च तक बैंकों का कुल एनपीए 7 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है. लेकिन यदि मांग में कमी बनी रहती है और कंपनियों के तिमाही नतीजे खराब रहे तो इसमें तेजी से बढ़त हो सकती है. इस साल बैंकिंग सेक्टर में कई डिफाल्ट की वजह से वित्तीय सेक्टर को सख्ती बरतनी पड़ रही है. सरकार को ऐसी नीति बनानी होगी जिससे एनपीए संकट दूर हो और साथ ही कंपनियों को मांग पूरी करने के लिए कर्ज मिलने में भी दिक्कत न हो.

5. जीएसटी अनुपालन में सुधार

सरकार टैक्स, खासकर जीएसटी की वसूली बढ़ाने के लिए इनके अनुपालन की व्यवस्था में सुधार कर सकती है. पिछले कुछ महीनों में जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी हुई है और सरकार इसमें और सुधार की उम्मीद कर रही है ताकि कर संग्रह का लक्ष्य पूरा हो सके. इसके लिए बजट में कुछ नए प्रावधान किए जा सकते हैं.

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