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बजट: हायर एजुकेशन के लिए 400 Cr, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का ऐलान

नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएगी मोदी सरकार, खुलेगा देश का पहला नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF). रिसर्च और इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा. जानें- एजुकेशन सेक्टर पर कितना होगा खर्च?

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aajtak.in/ प्रियंका शर्मा नई दिल्ली, 05 July 2019
बजट: हायर एजुकेशन के लिए 400 Cr, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फोटो: विक्रम शर्मा)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. उन्होंने एजुकेशन सेक्टर के लिए कहा कि इस बार नरेंद्र मोदी सरकार नई शिक्षा नीति ला रही है. इस नीति के फोकस में अनुसंधान (Reacherch) को बढ़ावा देना होगा. वहीं उन्होंने देश का पहला नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) बनाने का भी ऐलान किया.

निर्मला सीतारमण ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (National Research Foundation) बनाने का ऐलान करते हुए कहा, इसकी स्थापना से शोध से जुड़े कार्यों को लाभ होगा. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म साबित का होगा जहां शोध और इनोवेशन से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा.  जिसकी वजह से भविष्य में शोध उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी.

नई शिक्षा नीति के तहत खर्च होंगे 400 करोड़ रुपये

निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 2019-20 के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं के विकास के लिए 400 करोड़ की राशि मुहैया कराई गई है जो पिछले वित्त वर्ष के संसोधित अनुमानों से 3 गुना ज्यादा है. उन्होंने कहा, दुनिया के टॉप 200 कॉलेज में भारत के सिर्फ 3 कॉलेज शामिल हैं, ऐसे में सरकार इस संख्या को बढ़ाने पर जोर देगी. 5 साल पहले इस लिस्ट में एक भी भारतीय कॉलेज का नाम शामिल नहीं था. लेकिन सरकार की कोशिशों और शिक्षण संस्थानों के प्रयासों की बदौलत आज स्थिति बदली है. अब दुनिया की टॉप 200 शिक्षण संस्थानों में भारत के तीन शिक्षण संस्थान शामिल हैं. इन शिक्षण संस्थाओं में दो आईआईटी और एक आईएमएम हैं.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा. सरकार की कोशिश देश में अनुसंधान (रिसर्च) प्रणाली को मजूबत करना है. वहीं भारत के पास उच्च शिक्षा का केंद्र बनने की क्षमता है. सरकार की कोशिश है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास किया  जाए ताकि इन संस्थानों में शिक्षण के लिए विदेशी छात्र आ सकें.

इसके लिए उन्होंने ‘भारत में अध्ययन’ कार्यक्रम की शुरुआत करने की बात कही. इस कार्यक्रम के तहत देश की उच्च संस्थाओं में विदेशी छात्रों को शिक्षण के लिए प्रेरित करना होगा. उन्होंने कहा कि हमारा फोकस देश में ऑनलाइन कोर्सेज को बढ़ावा देना है. साथ ही उन्होंने ने कहा कि अगले साल में ‘भारतीय उच्च शिक्षा आयोग’ की स्थापना के लिए कानून का मसौदा प्रस्तुत किया जाएगा.

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