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जेटली के बजट की वो 7 बातें जो छिपी रह गईं, लाएंगी बड़ा बदलाव

aajtak.in [ Edited By: आदित्य बिड़वई ]
02 February 2018
जेटली के बजट की वो 7 बातें जो छिपी रह गईं, लाएंगी बड़ा बदलाव
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया. इस बजट से किसानों और ग्रामीणों को जरूर राहत मिली है. वहीं, मिडिल क्लास और कॉर्पोरेट को निराशा हाथ लगी है. सरकार की बड़ी घोषणाओं के बीच बजट की कुछ बातें छिपी रह गई, जो बड़ा बदलाव ला सकती है. आइए जानते हैं क्या है वो बातें....
जेटली के बजट की वो 7 बातें जो छिपी रह गईं, लाएंगी बड़ा बदलाव
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गलत फंडिंग रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब बैंकों के द्वारा एमएसएमई फंडिंग को जीएसटीएन से जोड़ा जाएगा. इससे एमएसएमई बैंकों को गलत स्टॉक स्टेटमेंट तथा फायनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं कर पाएंगे.
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सरकार ने सिंगल प्रिमियम हेल्थ पॉलिसी पर मिलने वाली एकमुश्त छूट खत्म कर दी गई है. अब यह छूट पॉलिसी के समय अवधि के अनुसार मिलेगी.
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डिजिटलाइजेशन के बढ़ावा देते हुए सरकार अब टैक्स असेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड से करेगी. 102 शहरों में चल रहे इस पायलट प्रोजेक्ट की ख़ास बात यह होगी कि इसमें अधिकारी को पता नहीं होगा किसके टैक्स का असेसमेंट कर रहा है. यानी कि दिल्ली में बैठा अफसर मुंबई के व्यक्ति का टैक्स असेसमेंट कर सकेगा.
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ट्रस्टों के जरिये होने वाले कैश लेन-देन को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. ट्रस्टों और संस्थानों को 10 हजार रुपये से अधिक के भुगतान करने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा इस पर टैक्स लगेगा. इसके अलावा यदि उसने टीडीएस नहीं दिया और खर्च किया तो खर्च की राशि का 30 % उसकी इनकम में जुड़ जाएगा. यही नहीं, यदि संस्थानों ने 2.5 लाख रुपये से ज्यादा का वित्तीय व्यवहार किया है तो पैन अनिवार्य होगा.
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स्टॉक इन ट्रेड को इन्वेस्ट में बदलने पर टैक्स लगेगा. अब तक इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था. इसका फायदा केवल ट्रेडर उठाते थे. टैक्स लगने से ट्रेडर्स पर भार बढ़ने की बात कही जा रही है.
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बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और मेडिकल खर्चे के लिए कटौती सीमा 30 हजार रु. से बढ़ाकर 50 हजार रु. की गई है.  धारा 80डीडीबी के अनुसार कुछ विशेष गंभीर बीमारियों पर मेडिकल खर्चे के लिए कटौती सीमा 60 हजार रु. से (वरिष्ठ) और 80 हजार रुपए (अति वरिष्ठ) से बढ़ाकर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक लाख रुपए कर दी गई है. इस तरह वरिष्ठ नागरिकों को दो चिकित्सा खर्च छूट मिली है.
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इस बार के बजट ने छोटे ट्रांसपोर्टर को जरूर निराश किया है. वह ऐसे कि अब सरकार 12 टन से अधिक क्षमता वाले ट्रक पर प्रति टन एक हजार रु. प्रतिमाह आय मानेगी. जो अब तक 7500 रु. प्रतिमाह प्रति ट्रक मानी जाती थी. इस तरह देखा जाए तो अगर ट्रक 25 मीट्रिक टन वाला है तो आय 25 हजार रुपए प्रतिमाह होगी. ऐसे में छोटे ट्रांसपोर्टर पर बोझ बढ़ेगा.

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