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क्‍या रियल एस्‍टेट को मिलेगा उद्योग का दर्जा?

बजट में गम के ईलाज की आस है और सिर्फ़ आम लोगों को नहीं, बल्कि रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को भी क्योंकि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा, ग्राहकों तक फ़ायदा पहुंच पाना मुमकिन ही नहीं.

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आज तक वेब ब्‍यूरोनई दिल्‍ली, 12 March 2013
क्‍या रियल एस्‍टेट को मिलेगा उद्योग का दर्जा?

ग़म-ए-आशियाना सताएगा कब तक,
पूरी शताब्दी गुज़र गई,
पर इस नज़्म का दर्द रवां है.
बजट में गम के ईलाज की आस है और सिर्फ़ आम लोगों को नहीं, बल्कि रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को भी क्योंकि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा, ग्राहकों तक फ़ायदा पहुंच पाना मुमकिन ही नहीं.

हमारे देश में रियल एस्टेट का योगदान जीडीपी में 5 फीसदी का है. रोजगार मुहैया कराने के मामले में रियल एस्टेट देश में दूसरे नंबर पर है. ये भूमिका और भी बड़ी हो सकती है. पर क्या करें, इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा ही हासिल नहीं है. यानि वो रियायतें और सहूलियतें इन्हें मुहैया ही नहीं हैं, जिनसे ये फल फूल सके और आम आदमी को भी कुछ फ़ायदा मिल सके.

इस क्षेत्र की हालत कुछ-कुछ आपके किचन की ही तरह है. सबकुछ पकता यहीं है पर बाहर की महंगाई तय करती है कि पकेगा क्या. डाइनिंग रूम में सजी आपकी प्लेट कितनी लज़ीज़ होगी और उसे खाते हुए आपकी जेब कितनी स्वस्थ. लेकिन देखिए ना जो यहां पका रहा है उसका खुद इन बातों पर नियंत्रण थोड़े ही है.

रियल एस्‍टेट को मिले उद्योग का दर्जा: फिक्‍की
यही नियंत्रण बने इसके लिए इस दफ़ा फिक्की ने मांग की है कि रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा दिया जाए. इंडस्ट्री स्टेटस मिलने से इस सेक्टर की कई मुश्किलें आसान हो सकती हैं. सबसे बड़ी मदद तो ये मिलेगी कि लोन मिलने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. इसके अलावा फिलहाल महंगी दरों पर मिलने वाला लोन वाजिब रेट पर मिल सकेगा.

कर्ज का कम हो बोझ. इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है महंगा कर्ज. जिसका खामियाज़ा आखिरकार घर खरीददारों को ही भुगतना पड़ता है. इस वक्त इस क्षेत्र को मिलने वाला कर्ज और होम लोन की दरें अपने उच्चतम स्तर से थोड़ा सा ही नीचे हैं. डेवलपर्स का भी मानना है कि कर्ज का बोझ केवल इंडस्ट्री स्टेटस मिलने से ही कम हो सकेगा. ना सिर्फ़ ब्याज दर में कमी, बल्कि लोन मिलने में आसानी भी एक अहम मांग है.

प्रोजेक्‍ट शुरू करने के लिए 50 से ज्‍यादा जगहों से लेनी होती है मंजूरी
रियल एस्टेट सेक्टर की सेहत दुरुस्त करनी है तो आसानी से कर्ज मिलना बेहद जरुरी है. इसके लिए अलग से हाउसिंग फाइनेंस की व्यवस्था करने पर गौर किया जा सकता है. पर अब हम आपको बताते हैं कि निर्माण की धीमी रफ़्तार के अलावा, पोज़ेशन में देरी का सबसे बड़ा मुजरिम कौन है?
आज की तारीख में देश में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो 50 से ज़्यादा जगहों से मंजूरी लेनी पड़ती है. इसमें बहुत वक्त लगता है और अक्सर प्रोजेक्ट शुरू होने में देरी हो जाती है. ऐसे में क्षेत्र की मांग है कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम शुरू किया जाए. इसमें भी मंजूरी की मियाद तय कर दी जाए.

सिंगल विंडो क्लीयरेंस गुजरात के सूरत समेत देश के इक्का दुक्का शहरों में शुरू हो चुका है. इसमें सारी मंजूरियां ऑनलाइन मिलती हैं. इसका सीधा फ़ायदा ये है कि बेहद कम वक्त में प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाता है और पारदर्शिता भी बढ़ जाती है. डेवलपर्स की डिमांड है कि इसे देशभर में लागू किया जाए.

टैक्स के बोझ तले रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी बुरी तरह दबी हुई है. डेवलपर्स की डिमांड है कि सरकार इस पर भी गौर करे. जीएसटी यानि गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स लागू किया जाए. इससे एक ही चीज़ पर बार बार टैक्स लगने की नौबत नहीं आएगी. एक ही बार टैक्स चुकाने से पारदर्शिता भी बढ़ेगी. जीएसटी लागू हो जाने से घरों की कीमतों में कमी करना मुमकिन हो सकता है.

इसके अलावा विदेशों से कर्ज लेने के नियमों में बदलाव करने की भी मांग है. फिलहाल इस रास्ते पैसा जुटाने की छूट अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ही है. रियल एस्टेट की भलाई के लिए बिल्डर्स की ये मांगें जायज़ हैं. पर साथ ही सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि बिल्डर्स को मिलने वाला फायदा आम ग्राहकों तक ज़रुर पहुंचे.

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