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सांसद चाहते हैं-कर आधार बढे, गरीबों के काम आने वाले सामान पर शुल्क कम हो

सांसदों का कहना है कि सरकार को आगामी आम बजट में कर आधार बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए तथा आम लोगों के काम आने वाले सामान पर शुल्क कम करना चाहिए. इन सांसदों ने वित्तमंत्री पी चिदंबरम के साथ बजट पूर्व बैठक में सोमवार को ये सुझाव दिए.

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aajtak.in
भाषानई दिल्ली, 06 February 2013
सांसद चाहते हैं-कर आधार बढे, गरीबों के काम आने वाले सामान पर शुल्क कम हो

सांसदों का कहना है कि सरकार को आगामी आम बजट में कर आधार बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए तथा आम लोगों के काम आने वाले सामान पर शुल्क कम करना चाहिए. इन सांसदों ने वित्तमंत्री पी चिदंबरम के साथ बजट पूर्व बैठक में सोमवार को ये सुझाव दिए.

इन सांसदों ने सुझाव दिया कि बजट मध्यम वर्ग पर केंद्रित होना चाहिए. वित्त वर्ष 2013-14 के लिए आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाना है. वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है, 'कर नेटवर्क को और व्यापक बनाने का सुझाव दिया गया.' इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कम से कम करने तथा केंद्र सरकार से शत प्रतिशत वित्तपोषित केंद्रीय योजनाओं में गुणवत्ता नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए.

परामर्श समिति के सदस्यों ने जिला स्तर पर कौशल विकास केंद्र की स्थापना का सुझाव दिया. कुछ सदस्यों ने पेयजल सुविधा, कचरा प्रबंधन तथा सीवरेज आदि पर ध्यान केंद्रित करने, तो कुछ ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर जोर देने की बात कही.

बैठक में नरहरि महतो, प्रताप सिंह बाजवा, नीरज शेखर, बिरेंद्र सिंह, राजकुमार धूत, अशोक कुमार गांगुली तथा मुरली देवड़ा भी उपस्थिति थे. वित्त मंत्री ने कहा, ‘सीमा एवं उत्पाद शुल्क अधिकारियों को लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए. वित्त वर्ष खत्म होने में अब भी सात सप्ताह बचे हैं. इसलिए उन्हें जहां तक संभव हो सके, लक्ष्य के करीब पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए.’

बीते वित्त वर्ष के प्रथम आठ महीनों में अप्रत्यक्ष कर संग्रह 2.50 लाख करोड़ रुपये था. उल्लेखनीय है कि नवंबर में औद्योगिक उत्पादन में 0.1 प्रतिशत की गिरावट आई. वहीं चालू वित्त वर्ष के प्रथम नौ महीनों में आयात 0.71 प्रतिशत तक घटकर 361.2 अरब डॉलर पर आ गया. चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में आर्थिक वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रही जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 7.3 प्रतिशत रही थी.

चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो एक दशक का निचला स्तर होगा. पिछले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत थी. मंत्री ने कर अधिकारियों को प्रौद्योगिकी चालित व्यवस्था की ओर रुख करने को कहा. चिदंबरम ने कहा, ‘जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें प्रौद्योगिकी पर अपनी निर्भरता बढ़ानी होगी.

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