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वेतनभोगियों की मांग: 3 लाख रुपये हो आयकर छूट की सीमा

देश का वेतनभोगी तबका चाहता है कि वित्त मंत्री पी. चिदंबरम आने वाले आम बजट में आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर कम से कम तीन लाख रुपये कर दें. इसके अलावा चिकित्सा और शिक्षा भत्तों में भी वृद्धि की जानी चाहिये.

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आजतक ब्‍यूरो/भाषानई दिल्ली, 21 February 2013
वेतनभोगियों की मांग: 3 लाख रुपये हो आयकर छूट की सीमा

देश का वेतनभोगी तबका चाहता है कि वित्त मंत्री पी. चिदंबरम आने वाले आम बजट में आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर कम से कम तीन लाख रुपये कर दें. इसके अलावा चिकित्सा और शिक्षा भत्तों में भी वृद्धि की जानी चाहिये.

वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के एक सर्वेक्षण में यह परिणाम सामने आया है. ‘बजट 2013: आम आदमी की वित्त मंत्री से उम्मीद’ विषय पर यह सर्वेक्षण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, चंडीगढ़ और देहरादून में किया गया.

सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 89 प्रतिशत से अधिक लोगों का कहना था कि करमुक्त आय की सीमा मुद्रास्फीति की स्थिति के अनुरूप नहीं बढ़ी है. करमुक्त सालाना आय सीमा को मौजूदा दो लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर कम से कम तीन लाख रुपये कर दिया जाना चाहिये और महिलाओं के मामले में यह 3.5 लाख रुपये हो सकती है. इससे लोगों की जेब में ज्यादा धन बचेगा और उनकी बाजार खरीद क्षमता बढ़ेगी जो कि मांग में वृद्धि के रूप में सामने आयेगी.

सर्वेक्षण में कहा गया है, ‘कर छूट की मूल रियायती सीमा को आगे बढ़ा दिये जाने से यह प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) पर संसद की स्थायी समिति के प्रस्तावों के साथ जुड़ जायेगी.’ सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि चिकित्सा खर्च और स्वास्थ्य देखभाल महंगा होने के बाद मौजूदा 15,000 रुपये की सालाना करमुक्त सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया जाना चाहिये.

सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 89 प्रतिशत लोगों ने यह बात कही. सर्वेक्षण में भाग लेने वाले ज्यादातर नौकरीपेशा लोगों ने घर से दफ्तर और दफ्तर से घर जाने के लिये 800 रुपये की राशि को करमुकत रखा गया है. यह सीमा एक दशक से भी पहले तय की गई थी. ज्यादातर लोगों का कहना है कि इस सीमा को बढ़ाकर कम से कम 3,000 रुपये मासिक कर दिया जाना चाहिये.

एसोचैम के इस सर्वेक्षण के अनुसार, ‘आवास क्षेत्र से जुड़े लाभ के मुद्दे पर ब्याज भुगतान पर मिलने वाली छूट (जिस मकान में आप खुद रहते हैं) वर्ष 2001 से डेढ लाख रुपये पर स्थिर रखी गई है. इस दौरान मकान और संपत्ति के दाम में काफी वृद्धि हुई है, साथ ही कर्ज भी बढ़ा है इसलिये आवास रिण के ब्याज भुगतान पर मिलने वाली छूट को बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दिया जाना चाहिये.’

एसोचैम के महासचिव डी.एस. रावत ने कहा, ‘आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत विभिन्न प्रकार के निवेश पर एक लाख रुपये तक की कर छूट दी जाती है. इस प्रावधान के चलते लोगों को कई बार ना चाहते हुये भी बचत करनी पड़ती है जो कि भविष्य में उनके लिये मददगार साबित होता है. आम नौकरी पेशा व्यक्ति इस सीमा को दो लाख रुपये तक बढ़ाने की उम्मीद रखता है जिसमें कि 50,000 रुपये की सीमा विशेषतौर पर बीमा और पेंशन निवेश के लिये होनी चाहिये.’

एसोचैम का यह सर्वेक्षण 18 विभिन्न क्षेत्रों में किया गया. इनमें सबसे ज्यादा सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ी सेवाओं से प्रतिक्रिया मिली. इसके बाद वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र का योगदान रहा है. इंजीनियरिंग और दूरसंचार, बाजार अनुसंधान, एफएमसीजी, आधारभूत क्षेत्र, बिजली, रीएल एस्टेट, शिक्षा, खाद्य एवं पेय पदार्थ, विज्ञापन और विनिर्माण क्षेत्र ने भी सर्वेक्षण में योगदान दिया.

इसमें कहा गया है कि आधारभूत क्षेत्र के बॉंड में निवेश पर 20,000 रुपये तक की कर कटौती का लाभ अब उपलब्ध नहीं है. निवेशकों के बीच ये बॉंड काफी पसंद किये गये, ऐसे बॉंड फिर शुरु करते हुये करलाभ बढ़कार 50,000 रुपये कर दिया जाना चाहिये. 82 प्रतिशत लोगों की यह राय रही.

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