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बजट 2011-12 में दिखेगा चुनावी असर

केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी आज लोकसभा में 2011-12 का बजट पेश करेंगे. बजट से हर तबके को कुछ न कुछ उम्मीदें हैं लेकिन सबसे ज्यादा आस मंहगाई की मार झेल रहा मध्यम वर्ग ने लगा रखी है.
बजट 2011-12 में दिखेगा चुनावी असर केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी
आजतक ब्‍यूरोनई दिल्‍ली, 28 February 2011

केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी आज लोकसभा में 2011-12 का बजट पेश करेंगे. बजट से हर तबके को कुछ न कुछ उम्मीदें हैं लेकिन सबसे ज्यादा आस मंहगाई की मार झेल रहा मध्यम वर्ग ने लगा रखी है. मुमकिन है कि इस बार बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर वित्तमंत्री लोगों को खुश करने की कोशिश करें. बजट से पहले फोटो सेशन में प्रणव मुखर्जी ने कहा कि उनके पिटारे में क्या है, इसका खुलासा वे संसद में ही करेंगे.
 
यूपीए 2 के शासन में लगातार तीसरी बार बजट पेश कर रहे प्रणब दा आज संसद में क्या कहेंगे इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं. 2011-12 का बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब तीन राज्यों में चुनाव होने हैं. ऐसे में आम बजट लोकलुभावन नहीं होगा इसकी उम्मीद कम ही है. हालांकि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था के विकास की ऊंची दर को बरकरार रखने, महंगाई को काबू में करने और राजकोषिय घाटे को कम करने की चुनौतियां हैं, जिनके लिए कई बड़े कदम उठाने की जरूरत है.
 
किसानों को राहत की उम्मीद
चुनावी मौसम में आ रहे बजट में किसान भी कुछ राहत की उम्मीद कर सकते हैं .इसी तरह डायरेक्ट टैक्स कोड यानी डीटीसी और जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स को लेकर सरकार क्या घोषणा करती है इस पर भी सबकी नजरें होंगी. बुनियादी सुविधाओं के विकास पर सरकारी की नीतियों, इंश्योरेंस और रिटेल के क्षेत्र में एफडीआई जैसे बड़े मुद्दों पर उद्योग जगत की नजरें टिकी होंगी. उद्योग जगत की भी अपनी उम्मीदे हैं.
 
क्या बढेगी टैक्स छूट?
माना जा रहा है कि वित्त मंत्री लगातार दूसरे साल इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाएंगे. फिलहाल आयकर पर छूट की सीमा 1 लाख 60 हज़ार है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख अस्सी हज़ार या दो लाख तक किया जा सकता है. साथ ही धारा 80c के तहत बचत पर छूट की सीमा भी बढ़ाकर 1 लाख से 2 लाख रुपये की जा सकती है. इसके अलावा इंफ्रस्ट्रक्चर बांड्स पर भी टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है.
 
पेट्रोल डीजल होगा सस्ता?
आम आदमी के सामने सबसे बड़ा सवाल पेट्रोल-डीज़ल की बढ़ती कीमतों का है. माना जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को देखते हुए वित्त मंत्री पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज ड्यूटी 2 से 3 रुपये प्रति लीटर तक घटा सकते हैं. इसके अलावा तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कच्चे तेल पर कस्टम ड्यूटी को भी 7.5 फीसदी से घटाकर 2.5 फीसदी पर लाया जा सकता है.

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