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बजट आर्थिक वृद्धि की चुनौतियों का मुकाबला करेगा: मनमोहन

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को कहा कि वर्ष 2011-12 के आम बजट का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करना और कर के बोझ को घटाना है. उन्होंने कहा कि यह बजट देश की आर्थिक वृद्धि की चुनौतियों का मुकाबला करेगा.

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भाषानई दिल्ली, 28 February 2011
बजट आर्थिक वृद्धि की चुनौतियों का मुकाबला करेगा: मनमोहन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को कहा कि वर्ष 2011-12 के आम बजट का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करना और कर के बोझ को घटाना है. उन्होंने कहा कि यह बजट देश की आर्थिक वृद्धि की चुनौतियों का मुकाबला करेगा.

प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा आम बजट पेश किये जाने के बाद कहा कि वित्त मंत्री ने सराहनीय कार्य किया है. उन्होंने कहा, ‘आप सभी को खुश नहीं कर सकते. वित्त मंत्री ने जहां तक संभव था अच्छा काम किया है.’

विवादास्पद कालेघन के मुद्दे और बजट में कालेधन को वापस लाने के लिए माफी योजना की घोषणा नहीं किये जाने के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की माफी योजना पहले भी रही है जिससे कोई खास सफलता नहीं मिली.

उन्होंने कहा, ‘मैं नहीं समझता कि काले धन की समस्या का स्थायी इलाज करने में इससे सफलता मिली है. हमें इस बुराई से निपटने के लिए अपनी व्यवस्था में समग्र सुधार करने की जरूरत है.’ उन्होंने कहा, 'यह बजट हमारी अर्थव्यवस्था के समक्ष अगले वित्तीय वर्ष में आने वाली सभी चुनौतियों से निपटेगा.

यह बजट हमारी अर्थव्यवस्था, सतत विकास, समावेशी विकास, समान विकास की चुनौतियों का समाना करने में सक्षम है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का दृढ़ प्रयास है. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढावा देने के लिए बहुत कुछ है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्च विकास दर को बनाये रखने की आवश्यकता है और इसके लिए ढांचागत क्षेत्रों, समाजिक और कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त प्रवाधान किये गये हैं. उन्होंने कहा, ‘मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए यह जरूरी है कि राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाने का रास्ता अपनाया जाये और वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को कम करने की योजना बनाकर एक सराहनीय कार्य किया है.’

प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री ने कर के छूट के दायरे को बढाकर सभी कर दाताओं को लाभ दिया है. उन्होंने कहा कि बजट सुधारोन्मुख सरकार का संकेत देता है क्योंकि मुखर्जी ने बीमा और पेंशन कोष से संबंधित कानून लाने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि अगर ये वादे संसद में ठोस रूप अख्तियार कर लें तो इससे पूंजी बाजार और निगमित भावनाओं को बढ़ावा मिलेगा.

सिंह ने कहा कि प्रत्यक्ष कर संहिता अगले साल एक अप्रैल को हकीकत का रूप लेंगी. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से प्रयासों में कोई कमी नहीं है. हालांकि जीएसटी को लेकर कुछ कठिनाईयां हैं क्योंकि कुछ राज्य साथ नहीं हैं. हमें विश्वास है कि हमें सफलता मिलेगी.

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