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जमीन जायदाद कारोबार को कर राहत और नियामक की उम्मीद

जमीन जायदाद क्षेत्र को इस साल के आम बजट 2010-11 से किफायती आवास के लिए कर रियायत तथा विशेष नियामक की उम्मीद है.

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भाषामुंबई, 19 February 2010
जमीन जायदाद कारोबार को कर राहत और नियामक की उम्मीद

जमीन जायदाद क्षेत्र को इस साल के आम बजट 2010-11 से किफायती आवास के लिए कर रियायत तथा विशेष नियामक की उम्मीद है.

मैराथन ग्रुप के प्रबंध निदेशक मयूर शाह ने कहा कि चूंकि अब किफायती आवास पर जोर दिया जा रहा है, 1,200 वर्ग फीट से कम क्षेत्र के आवास पर किफायती आवास के लिए धारा 80.1बी के तहत कर छूट दी जानी चाहिए. लोढा डेवलपर्स के प्रबंध निदेशक अभिषेक लोढा ने कहा कि विशेष कर प्रोत्साहन तथा स्टांप शुल्क पंजीकरण शुल्क को युक्तिसंगत बनाने से किफायती आवास परियोजनाओं में निवेश और बढेगा.

इसी तरह रीयल्टी उद्योग ने आवास रिण पर कर छूट में तीन लाख रुपये तक की वृद्धि करने की मांग भी की है. सहारा प्राइम सिटी के सीईओ सुशांतो राय ने कहा, 'आवास ऋण ब्याज भुगतान पर कर छूट को मौजूदा 1.50 लाख रुपये से बढाकर तीन लाख रुपये करने से आवासीय इकाइयों की मांग बढेगी. इसके अलावा उन्होंने धारा 80(1)डी के तहत होटलों के लिए भी कर छूट की मांग की है.

इसी तरह मैन इन्फोप्रोजेक्टस के निदेशक निखिल मनसुखानी ने कहा, 'रीयल इस्टेट साझा कोष (एमएफ) को बढावा देना तथा एफडीआई नियमों में लचीलापन लाना महंगी परियोजनाओं के वित्तपोषण आवश्यकताओं के मुद्दे को सुलझाने का विकल्प हो सकता है.' महाराष्ट्र चैंबर आफ हाउसिंग इंडस्ट्री के अध्यक्ष प्रवीण दोशी ने कहा कि हम लंबे समय से स्टांप ड्यूटी शुल्क में चार से पांच प्रतिशत की कमी की मंगा कर रहे हैं. हमें बजट में स्टांप ड्यूटी शुल्क दरों में एकरूपता की उम्मीद है.

लोढा ने रीयल इस्टेट क्षेत्र के लिए नियामक नियुक्त करने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल अधिक पारदर्शिता आएगी. सहारा के राय ने कहा कि नियामक को एक प्लेटफार्म के रूप में काम करना चाहिए जो डेवलपरों तथा स्थानीय निकायों के लिये मददगार साबित हो.

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