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उद्योग जगत उत्पाद शुल्क, सेवा कर बढाने के खिलाफ

आगामी बजट में प्रोत्साहन पैकेज की वापसी की संभावना से चिंतित भारतीय उद्योग ने वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी से अपील की कि जब तक आर्थिक वृद्धि दर संकट पूर्व के नौ फीसद के स्तर पर नहीं पहुंचे उत्पाद शुल्क या सेवा कर न बढ़ाए जाएं.

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भाषानई दिल्ली, 19 February 2010
उद्योग जगत उत्पाद शुल्क, सेवा कर बढाने के खिलाफ

आगामी बजट में प्रोत्साहन पैकेज की वापसी की संभावना से चिंतित भारतीय उद्योग ने वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी से अपील की कि जब तक आर्थिक वृद्धि दर संकट पूर्व के नौ फीसद के स्तर पर नहीं पहुंचे उत्पाद शुल्क या सेवा कर न बढ़ाए जाएं.

फिक्की के अध्यक्ष हर्षपति सिंघानिया ने कहा, ‘हमें आशंका है कि प्रोत्साहन पैकेज यदि आंशिक रूप से भी वापस लिया गया तो इससे वृद्धि की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और औद्योगिक क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो सकता है.’ उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन पैकेज और एक साल या कम से कम 31 अक्तूबर तक जारी रखना चाहिए. अर्थव्यवस्था अभी भी संकट.पूर्व के नौ फीसद सालाना की आर्थिक वृद्धि के स्तर पर नहीं पहुंची है.

माना जा रहा है कि वित्त मंत्री वैश्विक संकट के असर से निपटने के लिए उद्योग को दिए गए प्रोत्साहन पैकेज वापस लेने पर विचार कर रहे हैं. बजट 26 फरवरी को पेश होना है. प्रोत्साहन के तौर पर सरकार ने दो चरण में उत्पाद शुल्क घटाकर 14 फीसद से आठ फीसद कर दिया जबकि सेवा कर 12 फीसद से घटाकर 10 फीसद कर दिया गया था.

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने भी प्रोत्साहन के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में बताया, ‘हम 1929 के बाद के सबसे बुरे वित्तीय संकट के दौर से गुजरे हैं और स्पष्ट है कि सुधार धीमा होगा जिसमें मंदी के दौर में वापसी का जोखिम है.’

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